नेपालका
एकमात्र डलर अर्बपतिका रूपमा चिनिएका विवादित व्यापारी विनोद चौधरी संसदको तेस्रो
कार्यकालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दैछन् । पहिलोपटक २०६४ सालमा नेकपा एमालेका
तर्फबाट समानुपातिक कोटामा संविधान सभा सदस्य बनेका उनी २०७० सालको दोस्रो संविधान
सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्ने हिम्मत जुटाउन सकेनन् ।
२०७४
सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट पुनः समानुपातिक कोटा खाँदै संसदमा छिरे उनै
चौधरी । ५ वर्षे कार्यकालमा चौधरीले आफू सम्बद्ध उद्योग, व्यापार र व्यवसायका लागि मात्र लबिङ गरे । फोर्ब्सले अर्बपतिको
सूचीमा राखेका चौधरीले पाँच वर्षसम्म संसद सचिवालयबाट घर मर्मत र व्यवस्थापनबापतको
प्रतिमहिना ९ हजार निर्धक्क बुझिरहे ।
करछली, विदेशी मुद्रा अपचलन, ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी स्थापना गरेर वैदेशिक लगानी भन्दै नेपालमा
पैसा भित्र्याउने र यहाँको कमाएको मुनाफा भन्दै पैसा बाहिर लैजाने कर्ममा निरन्तर
सारिक भएर राज्य सत्ता र संयन्त्रको निरन्तर दुरुपयोग गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ ।
जगदम्बा
इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अनिल रुङ्गटाको नाम यतिबेला नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक
सूचीको मधेशी पुरुष क्लस्टरमा दोस्रो नम्बरमा छ । उनी २०७० सालको संविधान सभा
निर्वाचनमा कांग्रेसकै तर्फबाट संविधान सभा सदस्य थिए ।
देखिने,
जानिने र सुनिने गरेर रुङ्गटाले अहिलेसम्म एउटा पनि काम गरेका छैनन् । उनीमाथि करछलीको
आरोपदेखि गुणस्तर चिह्नबिना नै सम्राट सिमेन्ट बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । सरकारी
संयन्त्रलाई आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका रुङ्गटाको सांसद बन्ने मोह अझै
सकिएको छैन । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न सुझाव दिइएको भएपनि पार्टीलाई आर्थिक सहयोग
गरेर समानुपातिकमै बस्ने रुची उनले देखाएका छन् ।
२०७४
मा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका व्यापारी मोतिलाल दुगड 'नुन प्रकरण'मा
विवादित व्यक्ति हुन् । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी
शर्मा ओलीलाई प्रभावमा पारेर उनले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा 'आयोडिनयुक्त
नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय
मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण
प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भन्ने उल्लेख गराए ।
सस्तोमा
आयोडिनयुक्त नुन बेच्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई धरासायी बनाएर अकूत पैसा
कमाउने नियतका साथ उनले व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र काम गरेको आरोप उनीमाथि लागेको
छ । उनी उद्योगराज्यमन्त्री हुँदा उनकै लगानीमा रहेको मोरङस्थित नेपालको खाद्य
उद्योग दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्टस प्रालिले सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट
नामक नुनमा कालोबजारी गरेका थिए ।
अहिले
भने दुगडको नाम समानुपातिकमा छैन । अहिलेसम्म जम्मा एकपटक सांसद भएका दुगडले समग्र
व्यवसायीक क्षेत्रलाई केही दिन सकेनन् बरू आफ्नो व्यक्तिगत हितमा पदको दुरुपयोग
गरिरहे ।
दोस्रो
संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक संविधान सभा सदस्य बनेकी राज्यलक्ष्मी
गोल्छाले एमालेका नेताहरूलाई ७ करोड बुझाएर सांसद भएको आरोप लगाइन् । उनले पैसा
दिएका नेता/कार्यकर्ताहरूको नाम नै सार्वजनिक गरिदिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री
छान्ने प्रक्रियामा उनी अनुपस्थित भएपछि एमालेले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो
तर उनले आफूले पैसा बुझाएर पद पाएको भन्दै राजीनामा दिइनन् । पैसा लिएर टिकट
किनबेच गर्ने राजनीतिक धन्दाको स्पष्ट उदाहरण गोल्छा प्रकरण हो । यसरी पैसा बुझाएर
संसद जानेहरू आफ्नो पक्षमा मात्र काम गर्ने र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको
पक्षमा माखो नमार्ने अन्य उदाहरणहरू बर्गेल्ती छन् ।
उद्योग, पर्यटन,
निर्माण व्यवसाय, बैंकिङ, शिक्षा, ऊर्जा,
मेडिकल व्यवसायलगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यापारी/व्यवसायीहरूमध्ये
अहिले एक दर्जन भन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएका छन् । तीमध्ये कतिपय यसअघि
पनि सांसद भैसकेका छन् भने कतिपय नयाँ अनुहारहरू छन् । दर्जन भन्दा माथिल्लो
संख्यामा विभिन्न पार्टीहरूले व्यापारी व्यवसायीलाई समानुपातिको सूचीमा राखेका छन्
।
यसअघि
सांसद भइसकेकाहरूलाई तपाईंहरूले पहिला के गर्नुभयो भनेर सोध्दा आउने जवाफ सन्तोषजनक
हुँदैन । यसबारेमा बिजपाटीले प्रश्न गर्दा कांग्रेसका निवर्तमान सांसद तथा दोलखाका
क्रसर व्यवसायी जिपछिरिङ लामा उल्टै हप्कीदप्कीमा उत्रिए ।
गुण्डा
शैलीमा 'के सोध्न खोजेको हो ?' भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका लामाले हप्कीदप्की
गर्दै फोन काटिदिए । मिठो बोल्नसमेत नसक्ने सांसदले आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रलाई
के दिए होलान् र आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको के गुनासो कसरी सुने होलान् भन्ने विषय
सदाकालका लागि उठिरहने प्रश्न हो ।
पश्चिम
नवलपरासी १ मा विनोद चौधरी प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार बनेका छन् भने चितवन २ बाट
अहिले राज्यमन्त्रीसमेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ भिड्दैछन् । नेकपा एकीकृत
समाजवादीका तर्फबाट व्यवसायी किसान श्रेष्ठ बारा ४ मा उम्मेदवार बनेका छन् । ठेकेदार
विक्रम पाण्डे राप्रपाका तर्फबाट चितवन ३ मा लड्दैछन् भने, व्यवसायी बालकृष्ण
शिवाकोटी एमालेका तर्फबाट दोलखामा निर्वाचन लड्दैछन् ।
त्यस्तै
मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा मोरङ ३ मा निर्वाचन लड्दैछन् । पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र
बजगाईं गोरखा १, व्यवसायी डा. वीरेन्द्र
महतो जसपाका तर्फबाट सिराहा ४ मा उम्मेदवार बनेका छन् । निवर्तमान सांसदसमेत रहेका
निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रसुवामा टिकट पाएका छन् ।
उनीमाथि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप छ ।
त्यस्तै
निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामेछापको
उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपा एमालेका म्यानपावर व्यवसायी एलपी (लालप्रसाद) साँवा
लिम्बु झापा ४ मा चुनाव लड्दैछन् । कांग्रेसका दीपक खड्का संखुवासभाबाट चुनाव
लड्नेछन् । यसबाहेक दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीहरू समानुपातिक सूचीमा छन् ।
कांग्रेसबाट
टिकट नपाएपछि एमाले प्रवेश गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई एमालेले समानुपातिक
सूचीमा राखेको छ । उनीमाथि प्रभु बैंकको अध्यक्ष रहँदा २ अर्ब १४ करोड ओभर ड्राफ्ट
ऋण लिएर अपचलन गरेको आरोप छ । राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेर
उनले आफूविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाएका थिए ।
व्यापार/व्यवसायबाट मनग्ये पैसा कमाएर राजनीति गर्न पुगेकाहरूले राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाएका छन् । उनीहरूले राजनीतिलाई समाजसेवा होइन, आफ्नो व्यापार बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विगतको इतिहास हेर्दा अहिले संसदमा जान खुट्टा उचालेकाहरूले पनि यसअघि भए गरेका आर्थिक अपचलनबाट जोगिने र आफ्नो बैंक खातामा थप पैसा जम्मा गर्न नीति नियम र कानूनको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
गोरखा १ मा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न तयारीका साथ मैदानमा भिडेका पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं आफू संसद गएर पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आवाज उठाउने दाबी गर्छन् । अन्य व्यवसायी जस्तै तपाईंले पनि आफ्नो व्यवसायकै दायरा बढाउने त होला ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'म राजनीति गर्दागर्दै व्यवसायी भएको हुँ । मैले समग्र पर्यटनको क्षेत्रमा आवाज उठाउने र केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेको छु ।'
उनले यसअघि संसदमा पुगेका व्यापारी व्यवसायीहरूबारे टिप्पणी गर्न मानेनन् । 'मेरो कुरा चाहिँ प्रष्ट छ, म पर्यटनको क्षेत्रमा केही गरेर देखाउन चाहन्छु,' उनले भने, 'मैले राजनीति र व्यवसाय दुवै बुझेको छु । दुवैबीच सन्तुलन मिलाउन सक्छु, त्यसैले म उम्मेदवार बनेको हो ।'
वरिष्ठ
पत्रकार रामकृष्ण रेग्मी भन्छन् – 'व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट संसदमा आएकाहरूले समग्र
देशलाई के दिए भन्ने प्रश्न मिडियाहरूले उठाउनुपर्छ । विगत ५ वर्षमा देशले व्यापार
र व्यवसायीक क्षेत्रबाट कति लाभ हासिल गर्न सक्यो ? ल मेकर बनेर संसदमा गएकाहरूले आफू
सम्बन्धित क्षेत्रलाई सहज ढंगले अघि बढाउन र अन्य व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउने गरी के
काम गरे ? यो मिडियाको निरन्तर फलोअप लिस्टमा हुनुपर्छ ।'
उनले आफ्नो काम मात्र फत्ते गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तहलाई प्रभावित पार्ने, थप पैसा जम्मा गर्ने, करछली गर्ने जस्ता काम गर्ने व्यापारी/व्यवसायीले मिडियालाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लगाए ।
उद्योग
वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीतिमा जानेहरूको आफ्नो व्यवसाय
हुनुपर्ने तर राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । गोल्छाले बिजपाटीसँग
भने, 'राजनीतिमा उद्योगी/व्यवसायी जानु हुँदैन भन्ने भाष्य गलत छ । तर गएकाहरूले
राजनीतिलाई नै आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र बनाउनु हुँदैन ।'
उनले पछिल्लो ३/४ वर्षमा नेपालमा आर्थिक मुद्दाबारे बहस नै नभएको बताए । 'पछिल्लो ३/४ वर्षमा आर्थिक एजेण्डामा छलफल नै भएको छैन,' गोल्छाले भने, 'यो दुखद छ । हाम्रो प्राथमिकतामा आर्थिक विषयवस्तु नपर्नु भनेको यो देशको औद्योगीक, व्यापारिक र व्यवसायीक क्षेत्र माथि उठ्न नसक्नु हो । उद्योगी व्यवसायीहरू संसद गएर यी विषयलाई उठान गर्न आवश्यक छ ।'
