कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला केही सुधारोन्मुख देखिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहज, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सोधानान्तर बचत, मुद्रास्फितिमा कमि, रेमिट्यान्समा वृद्धि, बाह्य अनुदान तथा ऋणमा वृद्धि, भ्रमण आयमा देखिएको वृद्धिलगायतले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचनले सकारात्मक आशा दिलाएको छ ।
यही सुधारको सङ्केत भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटग्रह्स्थ बनाउने कारक त बन्ने होइन जोखिमको त्रास कायमै रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । जति पनि सकरात्मक सूचकका आधारहरु छन् त्यसैको भरमा निर्णय गरियो भने भविष्यमा थप आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने खतरा हुन्छ । अर्थविद् रामेश्वर खनाल त्यस कुरामा सहमत छन् । अहिले देखिएका सुधारात्मक आर्थिक सूचकको आधार मानेर अगाडि बढ्न नमिल्ने तर्क खनालको छ ।
बैंकमा केही डिपोजिट बढ्यो भन्दैमा ब्याजदर घटाउने सम्भावना नरहेको र घटाउनसमेत नहुने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘तरलतामा केही सुधार देखिएको छ तर ब्याजदर नै घटाउने गरी सुधार भएको छैन ।’
व्यावसायीको दबाब र डिपोजिटमा आएको केही सुधारले बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्यो भने वैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थविद् खनाल त्यो सम्भव नहुने दाबी गर्छन् ।
उनकाअनुसार सामान्यतः निक्षेप बढ्ने मुख्य दुई कारण हुन्छन । पहिलो आन्तरिक उत्पादन तथा आम्दानीमा वृद्धि र दोस्रो विदेशी मुद्रा (जुन रेमिट्यान्स, बाह्य लगानी तथा ऋण आदि ) बाट प्राप्त हुन्छ । अहिले देखिएको तेस्रो कारण भनेको भारतीय सीमा क्षेत्रका बजारबाट नेपालमा निक्षेप आएको छ ।
मुद्दती निक्षेपमा नेपाली बैंकहरुले आकर्षक ब्याज दिएको हुँदा सीमा नाकाका नागरिकमार्फत भारतीय रकम नेपाली बैंकमा आएको छ । उनकाअनुसार निक्षेप वृद्धि आन्तरिक उत्पादन बढेर भएको होइन ।
निक्षेपको ब्याजदरमा कमि आउना साथ समयअवधि पुगेमा भारतबाट आएको निक्षेप फिर्ता हुन्छ, कर्जाको ब्याजदर समेत घट्न पुग्दा बजारमा कर्जा प्रवाह बढ्न गइ आयात पुन वृद्धि हुन्छ, यसले घुम्दैर्फिदै पुनः आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ । तसर्थ निक्षेपका स्रोतहरु दीर्घकालिन नभएकाले यसैलाई आधार मानेर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक गतिविधि सहज नभएका कारण अहिलेको सहजतालाई विचार पु¥याएर मात्रै गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । झण्डै ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर भएको मुलकमा विश्व अर्थतन्त्रको परिदृष्य हेरेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्रमा सन् २०२३ मा सङ्कुचन आउने चेतावनी दिइसकेको छ । थापा पनि त्यसमा सहमत छन् । आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आउने पक्का छ’, उनले भने, ‘बाह्य मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचन हुनासाथ रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहयोग तथा ऋण, पर्यटक आगमनमा सोझै प्रभाव पार्छ, अनि आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य मुलुकमा सँगै महङ्गी बढ्छ ।’
उनी पनि अहिलेका सकारात्मक सुचकलाई आधार मानेर सोही अनुसार निर्णय लिन नहुने बताउँछन् । मङ्गलबार बैंकर एशोसियसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले पनि पत्रकारसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिएको हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने बताएका थिए ।
विश्व सङ्कटोन्मुुख हुँदा नेपालमा किन त्रास ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातको हिस्सा औषतमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुका लागि पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत बढाउने गरी उत्पादन बढाउन ३ प्रतिशत कच्चा पदार्थको आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसले स्वभावतः गर्दा बाह्य मुलुकको मन्दीको प्रभाव सोझै नेपाली उत्पादन क्षेत्रमा पर्न जान्छ । त्यसले रेमिट्यान्स, विदेशी लगानी तथा ऋण, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमार्फत नेपालको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख रामु पौडेल पनि विश्वमा आर्थिक मन्दी आयो भने नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने कुरा स्विकार गर्छन् ।
‘नेपाल पनि विश्व बजारसँगको सप्लाइ चेनमा आबद्ध छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रसम्बन्धित निकाय आईएमएफ तथा विश्व बैंकले नै विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा जाने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला यसमा हामी पर्दैनौँ भन्नै मिल्दैन, त्यसैले राष्ट्रले मौन्द्रिक नीतिबाटै मौन्द्रिक उपकरणमा कडाइ नै गरिरहेको छ ।’
अक्टोवर ११ मा आइएमएफले पत्रकार सम्लेलन नै गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा विश्व समुदाय आर्थिक मन्दीमा फस्ने र यसको ठुलो प्रभाव अल्पविकसित र विकाशशिल देशमा पर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ सहज भयो ?
बैंकिङ्ग तरलता ः गत आइतबार बैंकिङ्ग प्रणालीमा करिब साढे ५३ खर्ब रहेको थियो। केही समय अगाडी साढे ८ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर ५.८० मा झर्याे । सिडी रेसियो ८६.७१ मा कायम भएको छ । केही समय अगाडि कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ बैंकमा तरलता केही सहज भएको मान्न सकिन्छ । सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाए । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटाउन निक्षेपको घटाएपछि तीन महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
महङ्गीमा सुधारः मुद्रास्फिति अर्थात महङ्गीमा केही सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.३८ कायम भएको छ । यस्तो दर आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढ्दै कार्तिकमा आउँदा ८.०८ रहेको थियो ।
रेमिट्यान्समा वृद्धिः मङ्सिरसम्म आउँदा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड पुगेको छ । जब की गत वर्षको समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स घटेको थियो । यो अवधिमा रोजगारीको लागि विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या नै ८० प्रतिशतले बढेर करिब साढे दुई लाख पुगेको थियो भने करिब सवा एक लाखले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका लिएका थिए । विदेशमा जाने नेपालीको सङ्ख्यासँगै रेमिट्यान्स बढेको हो ।
सोधानान्तर बचतः राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले सोधानान्तर स्थिति (आवासीय र गैर आवसीयबीचको आर्थिक लेनदेन) पौने ४६ अर्ब बचतमा रहेको देखाउँछ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिः मङ्सिर महिनाको अन्त्यमा आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । जसले ८.७ महिनाको वस्तु तथा आयातलाई धान्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो सञ्चितिमा सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले गरेको अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्थाको प्रभावको हिस्सा अधिकतम रहेको छ ।
वैदेशिक सहयोग तथा ऋणः चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रतिबद्धताको जम्मा १५ प्रतिशत सहयोग र प्रतिबद्धताको ८४ प्रतिशत ऋण गरी करिब १ खर्ब ३ अर्ब नेपाल सरकारले लिइसकेको छ ।
पर्यटन आम्दानीः राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो त्रैमासमा पर्यटन आम्दानी ११० प्रतिशतले बढेर करिब साढे ११ अर्ब पुगेको थियो। नेपाल भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या क्रमश सुध्रँदो स्थितिमा छ ।
.gif)
