मौद्रिक नीतिको समिक्षाका लागि उद्योग संगठन मोरङले पठायो ३६ बुँदे सुझाव

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 27, 2023 | 06:59:48 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाका लागि उद्योग संगठन मोरङले सुझाव पठाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैक, आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई आज एक पत्र लेख्दै संगठनले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति समिक्षाका लागि सुझाव पठाएको हो । 

३६ बुँदे सुझावमा विभिन्न विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङको सुझावः

१. अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थाका सम्बन्धमा 

विगत केहि बर्षहरुको वित्तिय अवस्था लाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो वित्तिय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तिय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ । कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र Adjustment को समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तिय अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ की एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त ब्मवगकतmभलत को समय दिई यो यो बिषयमा यसरी यो मिति देखि परिमार्जन हुदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहनका लागी Forward Guidences दिएर मात्रै नयाँ नयाँ नीति वा वित्तिय औजार प्रयोग गरिनु पर्दछ । तरलताको अवस्था एवं व्याज दर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी Forward Guidences दिने तथा हाललाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गरिनु पर्दछ ।  साथै, उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनु पर्दछ ।

२. ठुला मर्जर नीति सम्बन्धमा 

अहिले ठुला ठुला वित्तिय संस्थाहरुको एकआपसमा मर्जर हुने लहर चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यस्तो मर्जर नीतिले वित्तिय क्षेत्रमा झन ठुलो वित्तिय एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशिलता मर्ने सम्भावना रहेको हाम्रो ठहर छ । मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ । ठुला वित्तिय संस्थाहरु मर्जर हुदा वित्तिय एकाधिकार कायम भई साना तथा पहँुच नपुग्ने उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारण वित्तिय सेवाबाट बञ्चित हुने साथै छनौटको स्वतन्त्रता समेत समाप्त हुने भएकोले यस तर्फ नियमन निकाय बेलैमा सचेत रहनु पर्दछ । कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या भएमा नियमन निकायले उद्दार गर्न (Bail Out) गर्न सक्छ तर यसरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गरि खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्द जान हुदैन यस सम्बन्धमा यस मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा स्पष्ट पारिनु पर्दछ । 

३. वित्तिय मापदण्डहरुको सरलिकरण गर्ने सम्बन्धमा 

वित्तिय क्षेत्रको नियमक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तिय औजार, प्रावधानहरु तथा मापदण्डहरु धेरै प्राविधिक हुने, स–साना बिषयहरुमा समेत लामा लामा प्राविधिक सब्दावलीहरुको पुञ्जाको रुपमा आउछ की बैंक तथा वित्तिय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझन र काम गर्न सधै कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ । तषर्थ, नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरलिकृत गर्ने र बढिमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सिमित गर्ने जस्ले गर्दा बैंक तथा उद्योग व्यवसायीहरु बुझ्न र काम गर्न सहज होस । 

४. खुला बजार कारोबारलाई कडाइका साथ लागू गर्ने सम्बन्धमा 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोरमा माथिल्लो सिमा ८.५ प्रतिशत र तल्लो सिमा ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरि रिपो दर ७ प्रतिशत गरेको छ । तर सगै उपरोक्त सिमाको २ प्रतिशत विन्दुले तलमाथि भए मात्रै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सगैको पुरक प्रावधानले सिधै बेस रेटमा प्रभाव पार्ने र यो व्याज दर बढाउने घुमाउरो नीति हो । यस्तो प्रावधानले खुला बजार कारोबारलाई काम नलाग्ने अर्थात म्भागलअत बनाएको छ । तषर्थ, तोकिएको सिमा भन्दा ब्याजदरको करिडोर माथितल हुने वित्तिकै बजार हस्तक्षेप गरि ब्याजदरको करिडोरलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ ।  निर्धारित सिमा भन्दा २ प्रतिशत ले तलमाथी भएमा भन्ने प्रावधान खारेज गरि खुला बजार कारोबारलाई लागू गरिनु पर्दछ । 

५. Debt Equity Ratio का सम्बन्धमा

मूल्य बृद्धि, तरलता अभावकाकारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुले भोग्नु परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै वित्तिय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ बर्ष Debt Equity Ratio कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तिय संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थापन (Risk Provisioning)  को थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरि सहजिकरण गरिनु पर्दछ । 

६. चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण 

पुराना फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार ̷ बिक्रिको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालूपूँजी कर्जा सिमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई २ बर्ष भित्र मिलान गर्न पाउने गरि भएको संशोधनले उत्पादनमुलक उद्योगको समस्याको कुनै निकास नदिने भएकोले उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा नयाँ वा पुराना उद्योगहरुमा कुनै पनि किसिमको चालूपूँजी कर्जाको सिमा तोकिनु हुदैन । तषर्थ उत्पादनमुलक उद्योगहरुका हकमा चालु पूँजी कर्जाका सम्बन्धमा उद्योगको चालु पँुजी आवश्यकता निर्कोल गरि सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ  । 

७. शुन्य बक्यौता कायम गर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा  

नविकरण हुने प्रकृतीका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौतामा कायम भएको हुनु पर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक छ । यस्तो प्रावधान कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायमा लागू हुनै नसक्ने भएकोले यो प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।  

८. सरकारको पँुजिगत खर्च

यस आर्थिक बर्षको छ महिना ब्यतित भइसक्दा समेत सरकारको पूजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सबै पैसा राजश्वका माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने गरेको छ । सरकारको पूँजिगत खर्च बढाउदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको यस्तो निष्क्रिय पूँजिलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटके रुपमा होइन स्थायी रुपमै शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको यस्तो रकमलाई समेत निक्षेपका रुपमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई शत्प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

९. Cash Reserve Ration CRR

सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धिमात्रले पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा ठुलो परिमाणमा  लगानीयोग्य रकम निब्र्याजी रुपमा केन्द्रिय बैंकमा थन्किएर बसेको छ । बैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा परेको दबाबका कारण केहि विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको शतप्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राष्ट्र बैंकले हटाईसकेको सन्दर्भमा सिआरआरको दर साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काइनु पर्दछ जस्ले लगानी योग्य रकमको वृद्घि हुन जानुका साथै आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदलाई कम गराउन मद्दत पु–याउंदछ । 

१०. Statuary Liquidity Ratio SLR

एसएलआरमा २ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको कारण बैंक वित्तियसंस्थाहरुको करिब करिब १०२ अरब लगानीयोग्य रकम न्युन आए भएको सरकारी ऋणपत्रमा थन्किएर बसेको छ । तत्काल यसलाई घटाई साविक वमोजिम नै (वाणिज्य बैंकहरुकालागि १० तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुकालागि ८ प्रतिशत) कायम गरि यो रकम प्रणालीमा फर्काइनु पर्दछ जस्ले कर्जाको व्याजदर कम गराउनमा सहयोग गर्दछ । 

११. व्याजदर अन्तर (Interest Spread Rate)

पछिल्लो केही वर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको व्यापारको आकार उल्लेख्य रुपमा वृद्घि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामीदिनहरुमा यो आकार अझै वढ्दै जाने परिपेक्षमा व्याजदर अन्तर (Interest Spread Rate) लाई तत्कालै ४ प्रतिशत र नेपाल सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तिय क्षेत्र सुधार पञ्चबर्षिय रणनीति÷योजना मुताविक स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्दै स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाइनु पर्दछ ।

१२. जोखिम लगानी ब्यवस्थापन 

कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकोले साविक बमोजिम १ प्रतिशत तथा सुक्ष्म निगरानी (Watch list) अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको व्यादरमा वृद्घि गर्ने अवस्थामा कमी आउने साथै र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने र अन्ततः ब्याजदर कम गर्न मद्दत गर्दछ । 

१३. निक्षेप सुरक्षणको सिमा

निक्षेप सुरक्षणको सिमामा भएको वृद्घि (साविकको रु.३ लाखवाट रु.५ लाख प्रति ग्राहक) ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको संचालन लागतमा वृद्घि हुन गएकाले सिमा वृद्घिसंगै सोको प्रिमियम कम गराउन केन्द्रिय बैंकको भुमिका आवश्यक देखिन्छ जस्ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन लागतमा कमी ल्याई बेसरेट घटाउनमा मद्दत गर्दछ । 

१४. आधार दरको बृद्दि र प्रिमियम दर

आधार दरमा भएको बृद्धि भन्दा ऋणको ब्याजदरमा भएको बृद्धि बढि छ यो सरासर बेइमानी हो । आधार दर र व्याजदरमा बृद्धि समान हुनुपर्ने आफ्नै नीति समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । तषर्थ, यस नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै यसरी अधिक लिईएको व्याज रकम सम्वन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था साथै आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्याज रकम ऋणिको खातामा फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भएता पनि लागू हुन नसकेकोले यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ । 

१५. बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको सिमा

व्याजदरलाई बजारले निर्धारित गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा पनि केन्द्रिय बैंकले खालि व्याजदर अन्तरको व्यवस्था माथि उल्लेख भए अनुरुप क्रमशः कमगर्दै लैजाने र सोको कडाईका साथ परिपालना गराउने नीति अवलम्वन गरि व्याजदर सम्वन्धमा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ व्याजदरका सम्वन्धमा लगाईएका वचतका विभिन्न स्कीमहरुको व्याजदर विचको २ प्रतिशतको सिमा साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गर्नु पर्दछ जस्ले अन्ततः बैंक वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेपको लागतलाई कम गरि ब्याज दर कम गर्नमा ठुलो मद्दत गर्दछ ।  

१६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा अतिरिक्त फि तथा सेवा शुल्क दोब्बरसम्म लिइरहेको, कतिपय अवस्थामा सेवा÷नविकरण शुल्कका नाममा त्रयमासिक रुपमा शुल्क असुलि गरिरहेको, सांँवा, ब्याज भुक्तानीका लागी मानसिकरुपमा दबाब पारिरहेको गुनासो उद्यमीहरुबाट आइरहेकोले अस्वभाविकरुपमा यस्तो शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने र मनोबैज्ञानिक दबाब कम गरिनु पर्दछ । हालै, काठमाडौ, बिराटनगर तथा सप्तरीमा बैंकको ऋण तिर्न परोको दबाबका कारण ३ जना व्यवसायीले आत्मदाह गरेका छन यस दुखद घटनालाई गम्भिरतापूर्वक लिई कदम चालिनु पर्दछ । 

१७. युसान्स एल. सि. का हकमा विगतमा कम व्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुंदै आएकोमा पछिल्ला दिनहरुमा यस्तो एलसिको लागत समेत उल्लेख्य रुपमा वृद्घि भएको तर्फ केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउंदै यस्मा थप अध्ययनका साथ लागतलाई कमगर्ने गरि (जस्तै अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल भएको स्वदेशि बैंकले गर्ने कन्फरमेशन शुल्कमा सिमा लगाउने) नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

१८. विगतमा प्रतितपत्र खोल्दाकै बखतमा फरवार्ड बुकिङ्ग गर्दा डलर रेटमा न्यूनतम प्रिमियम (५.देखि ७ पैसादेखि २२ देखि २५ पैसा प्रति डलर) मा सुविधा उपलव्ध हुने गरेकोमा केही सयम यता अत्यधिक  प्रिमियम (८० देखि ९० पैसा प्रति डलरसम्म) लिने गरेकाले आयातको लागतमा वृद्घि हुन गएको हुंदा सहुलियत दरमा फरवार्ड बुकिङ्गको व्यवस्था हुनु पर्दछ जस्ले अन्ततः बस्तु तथा सेवाको मुल्यमानै कमी आई अन्तिम उपभोक्तासम्म यो सहुलियत प्रसार हुन जाने र उपभोक्ताकालागि समेत खरिद मुल्य कम हुन सहयोग पु–याउंदछ । 

१९. विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत वढ्न गएकाले साविक झै एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।  

 २०.  नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरु आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उदारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी मालसमान आएको ४–५ महिना पछि हुदै आएकोमा हाल सबै आयात अनिवार्य अग्रीम LC खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधानान्तर स्थिती तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्न पर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरि उदारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिले कै प्रावधान कायम राख्नु पर्दछ ।  

२१. Non Funding को ब्याज सम्बन्धमा 

Good for Payment को भुक्तानी सम्बन्धमा 

उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा न्ययम Good for Payment  को माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो Non Funding को ब्याज  तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन । तषर्थ, रकम रोक्का गरे देखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ ।  

आयात गर्दा हुने भुत्तानीका सम्बन्धमा 

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा बित्तिय संस्था मार्फत LC खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भई LC खोलिएको बैंक तथा बित्तिय संस्थाले आयात गरिएको पाटिलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै ब्याज गणना गरि लिइनु पर्दछ । Non Funding को ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

२२. कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा 

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा आवेदनका लागी माग गरिने कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात माग गर्ने गरिन्छ । जस्लेगर्दा कर्जा आवेदन गर्दा कागजातमा उल्लेख शर्तहरुका बारेमा बुभन तथा तयारी गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरि समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको Standard format बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई सोहि कागजात माग गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ । 

२३. उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा 

नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उदारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुदै आएका छन । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कानुन बनाई उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धीत उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२४. उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरु आयात गर्न पहिलो किस्ता एडभान्स भुक्तानी गरेको ९० दिन भित्रमा अन्तिम भुक्तानी गरि सक्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा , उद्योग को मेसिनरी  पैठारी गर्न  मेसिन इचमभच गरेको ९० दिन भित्र मेसिन निर्माण सम्पन्न नभएको हुन सक्छ र मेसिन पुर्ण सम्पन्न नभै भुक्तानी प्रायः गरिदैन , त्यसैले मेसिनरी आयात का लागि ९० दिन भित्र भुक्तानी पुर्ण भई सक्नु प्रावधानलाई परिवर्तन गरि अन्तिम भुक्तानी को अवधी को समय खुला हुनु पर्दछ ।

२५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयहरुले उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गर्ने प्रतित पत्र तथा अन्य सेवाहरुको स्विकृतीका लागी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा नै पठाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाले समय धेरै लाग्ने भएकोले विजनेश अवसर गुम्ने तथा प्रत्यक्ष आर्थिक भार बढ्ने भएकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि सहजिकरण गर्नु पर्दछ ।  

२६. नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरु आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उदारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी मालसमान आएको ४–५ महिना पछि हुदै आएकोमा हाल सबै आयात अनिवार्य अग्रीम LC खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधानान्तर स्थिती तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्न पर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरि उदारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिले कै प्रावधान कायम राख्नु पर्दछ ।  

२७. उद्योगको कच्च पदार्थ, मिल मेसिनरी आदि जस्ता मालवस्तु L/C तथा T/T मा आयात गर्दा अमेरिकि डलरको हकमा २ प्रतिशत र भारितय रुपैयाको हकमा १० प्रतिशत रकम NRB मार्जिन बिबिन बापत व्याज होल्ड गरि राखिने गरिएको छ । यसरी चालु पूँजी होल्ड भएरबस्दा ब्याज तथा तरलता नोक्सानी भई उद्योगीहरुको लागत बृद्धि भएकोले उक्त प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।  

२८. Documents Against Payment (DAP)    अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा 

हालको व्यवस्था बमोजिम DAP अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि Air Shipping बाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा तोक्न नहुने र पानी जहाज मार्फत Shipping भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकि डलर ४ लाखसम्मको सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

२९. Telegraphic Transfer or Telex Transfer (TT) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा 

हालको व्यवस्था बमोजिम TT अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर २५००० बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सामानको मुल्य बृद्धि आकाशिएकोहूदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाइनु पर्दछ

३०. Credit Rating  को व्यवस्था सम्बन्धमा  

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने Credit Rating  को हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएका कारण उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ बर्ष वा सो भन्दा बढि अवधी देखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा Credit Rating गर्न नपर्ने साथै गर्नै पर्ने अवस्थामा रु १५० करोडभन्दा बढिको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

३१. Usance L/C का सम्बन्धमा  

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशि विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात (L/C Document)  डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यवहारिक छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनकालागी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयातगर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरि भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

३२. Paperless  बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा 

आजको २१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत हाम्रो बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई अव डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई  पेपरलेस बनाइनु पर्दछ । जस्तै ः ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु पर्दछ । 

३३. MSMEs तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा 

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने गरि प्रकृया सरलिकृत गरिनु पर्दछ । अहिलेको तरलता अभावले सबै क्षेत्रमा परेको चक्रिय प्रभावलाई तोड्न समेत यस प्रकारको कर्जा उपयुक्त हुने भएकोले साना, मझौला, कृषि तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गरि बढाउनु पर्दछ । 

३४. Personal Guarantee का सम्बन्धमा 

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि  लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहन्छ । तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत Personal Guarantee लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ । 

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको  ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्नपर्ने । 

३५. हाल औद्योगिक प्रयोजनका लागी आवश्यक कच्चामाल तथा सहायक कच्चामाल आयात गर्दा अनिवार्य L/C खोल्नु पर्ने प्रावधानले स–साना आपूर्तिकर्ताहरु तथा सानो परिमाणमा अयाात गर्नुपर्ने वस्तुहरुको सन्दर्भमा कठिनाई भइरहेकोले कम्तीमा भारु १० लाखसम्मका वस्तुहरु आयात गर्दा एल सि को अनिवार्यता नगरी T/T वा D/D को अग्रिम भुक्तानी मार्फत आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको त्रयमासिक व्याज भुत्तानी गर्दा ३ महिना अवधी गणनामा त्रुटी रहेकोले व्याज लोड अनावश्यक परिरहेको छ । जस्तैः श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनाको व्याज भुक्तानी गर्ने मिति आश्विन मसान्तसम्म रहेकाले आश्विन महिनाको ब्याज भुक्तानीका लागी थप एक महिनाको ग्रेस अवधी दिइनु पर्दछ ।  

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved