नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनबारे सरकार पक्ष आन्तरिक र बढीजसो बाह्य कुरालाई कारण मान्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रले सरकारको नीतिगत कमजोेरी रहेको औँल्याउँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक सन्तुलनका लागि संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याउने गरेका छन् । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेकाले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न देशका युवाहरुलाई निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु परेकाले अब यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बुधबारको एक कार्यक्रममा पनि गर्भनर अधिकारीले यो कुरा दोहोर्याए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च कटौती लगायतका केही नीतिगत सुधारका काम सुरु गरिएको बताउँछन् । उनले अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै गरेको खर्च कटौतीको निर्णय सुरुवात मात्रै भएको बताए ।
त्यस्तै, विगतमा सञ्चालन खर्च घटाउन भएका अध्ययनले दिएका सुझावहरु क्रमशः लागू गर्दै लैजाने र अध्ययनले काम नलाग्ने संरचनाहरु खारेज गर्नु भनेको भए त्यस्ता संरचना कुन–कुन हुन् र त्यस्ता संरचनाको कार्य सम्पादन भविष्यमा कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गरेर साँच्चै नभए पनि हुने खालका सार्वजनिक संरचनाहरु हटाइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
त्यस विषयमा अर्थविद्को धारणा के छ त ?
अनलराज भट्टराई (बैंकिङ विज्ञ)
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को योगदान अत्यन्त न्यून हुनुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन किन सकिएन भन्नेबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै, उनले बजारमा तरलताको अभाव हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु भए पनि सरकारी कामको ‘पेमेन्ट सिस्टम’ पनि प्रमुख कारण रहेको बताए । निर्माणको सिजनमा कुनै न कुनै काम हुने र भइरहेको भए पनि त्यसको ‘पेमेन्ट’ असारमा मात्रै हुने हुँदा बाह्रै महिना पूँजी चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी खर्च पेमेन्टको समस्या छ, असार मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै पेमेन्ट हुने प्रक्रियालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले राजस्व संकलन लक्ष्यको २० प्रतिशत जतिले घट्नु भनेको आयातमा गरिएको कडाइको प्रतिफल हो ।’
उनले आगामी दिनमा अवस्था सहज बन्दै गएपछि पनि बैंकहरुले विगतमा जस्तो पैसा छ भन्दैमा जहाँ पायो त्यहाँ लगानी गर्न छोड्नुपर्ने बताए । यसका लागि नियामकले कडाई नै गर्नुपर्ने आवश्यकता भट्टराईले औल्याएका छन् ।
डा. चन्द्रमणी अधिकारी (अर्थविद्)
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अर्थविद् डा चन्द्रमणी अधिकारी कुल ग्राहस्थ उत्पादन बराबर नै कर्जा प्रवाह (ग्राहस्थ उत्पादनको ९६.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह) हुँदा पनि त्यसको ‘रिजल्ट’ कतै नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनले गरिबी घटे पनि धनी वर्गमा मात्रै पैसाको पहुँच बढिरहेकाले उनीहरुको आम्दानी क्रमशः बढिरहेको बताए ।
‘झण्डै जीडीपी बराबर कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसले रोजगारी सिर्जना गरेन, त्यसले उत्पादन बढाएन, त्यसले जीवनस्तरमा योगदान गरेन, कृषिका नाममा गएको कर्जा अन्यत्रै गयो, कहाँ गयो खोई खोजी गरेको ?’, डा अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘गरिबी त घट्यो, २०४६/४७ सालसम्म ६० प्रतिशत जनसंख्यामा गरिबी थियो, अहिले त्यो २५ प्रतिशतमा सिमित छ, तर गरिबी घटे पनि माथिल्लो वर्गमा पैसाको पहुँच बढिरह्यो, कर्जा उनीहरुले मात्रै पाइरहे, तल्लो तहमा पहुँच विस्तार हुन सकेन, उनीहरुले लगानी गर्न पाएनन्, त्यसैले माथिल्लो वर्गको मात्रै आम्दानी बढिरह्यो ।’
उनले सबै कुरा र अर्थ सम्बन्धी सबै काम राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा गर्न नहुने पनि बताए। राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीति मात्रै हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रको ‘गियर’ मात्रै बढाउन सक्ने डा अधिकारीको भनाई छ ।
‘अर्थतन्त्रको गतिको गियर मात्रै राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ, अर्थतन्त्रको दिशा नै परिवर्तन गर्ने त बजेटले नै हो’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिबाट सबै अपेक्षा गर्नु हुँदैन, मौद्रिक नीतिका निश्चित सीमा हुन्छन् । हामीसँग अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो छ, त्यसलाई मौद्रिक नीति मात्रैले औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्दैन । यसलाई क्रमशः औपचारिक बनाउँदै ल्याउन बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बजेट केन्द्रित भएपछि बल्ल मौद्रिक नीति त्यस अनुसार आउन सक्छ ।’
उनले बजेटको आकार अस्वभाविक रुपमा ठूलो हुँदा राजस्वको लक्ष्य नै अवैज्ञानिक बन्न पुगेको टिप्पणी समेत गरे ।
