आइतबार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ‘बृहत् समीक्षा’ मार्फत प्याकेजमै समस्याको समाधान खोजिने बताए ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विरोधमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन भइरहेका बेला उनले भनेका भनाइलाई चासोका रुपमा हेरिएको छ । सहकारी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले बृहत् समीक्षा गर्छु भनेपछि उनले भनेको बृहत् समीक्षा कस्तो हुने हो र त्यसमार्फत कस्तो प्याकेज आउना ? चासोको विषय बनेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले ब्याज महँगो भयो भन्दा ब्याजर घटाउन आदेश दिएको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि आज बृहत् समीक्षा गर्ने भनेर व्यवसायीलाई अर्को आश्वासन दिएका छन्। उनले कस्तो समीक्षा भनेका हुन् र कुन प्याकेजको कुरा गरेका हुन् भन्ने बारे कसैले पनि दोहोरो कुराकानी गरेर उत्तर खोजेनन् ।
तर, बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक सदस्य मिनराज कँडेलले सहकारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने भन्दै अभियान नै चलिरहेको बेला सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको बताएका छन् ।
‘बैंक वित्तीय संस्था विरोधी गतिविधि बढिरहेका छन्, ऋण नतिर्ने अभियानदेखि आक्रमणसम्मका अराजक गतिविधि भइरहेका छन्’ कँडेलले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि राज्यले नै अभिभावकत्व लिनुपर्छ र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बृहत् समीक्षाको लागि बैठक बोलाउँछु भन्नु भएको हो । समीक्षा कस्तो हुने हो भन्ने चाहिँ समीक्षा भएपछि मात्रै यस्तो भयो भन्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार सहकारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक समस्या के हो र कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय पहिल्याउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अध्ययन कार्यदल बनाउने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन् ।
‘कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्ने भन्ने उहाँको आशय हो जस्तो लाग्छ’ कँडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति अविश्वास नबढोस् भनेर सरकारले आफैँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको हो भन्ने लाग्छ, यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो ।’
