आन्तरिक राजश्व विभागले राजश्व संकलनको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक रहेकाले निराश हुनुपर्ने र निरासा बाँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
वैशाख १५ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ३ खर्ब ४५ अर्ब र वैशाखको दोस्रो सातामात्रै ८ अर्ब संकलन भएकाले राजश्व संकलनको विषयलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बिजपाटीलाई बताए।
विभागअन्तर्गतका ८४ वटै कार्यलय रहेको छ । ती कार्यालयलाई करदातालाई सेवा दिने तथा कर संकलन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको र त्यहिअनुसार काम भइरहेकाले राजश्व संकलनको काम तिव्रत्तररुपमा अघि बढेको उनको भनाइ छ।
उनकाअनुसार भन्सार विभागलगायतका समकक्षी निकायसँगको समन्वय पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएकाले पनि राजश्व संकलनको अवस्था सकारात्मक भएको हो। राजश्वको ठुलो हिस्सा ओगट्ने अग्रकर कट्टीलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाइएकाले राजश्व संकलन सकारात्मक देखिएको हो।
कर संकलन लागत र कर तिर्ने लागत घटाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कठिन समयमा पनि कर संकलनको अवस्थालाई सकारात्मक नतिजा दिन सकिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै फागुन मसान्तसम्म कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका तर आय विवरण नबुझाएका एक लाख २९ हजार करदातालाई प्रणालीमै व्यवस्था गरेर यस्ता करदाताको विवरण संकलनका लागि सम्बन्धित कार्यलयलाई सक्रिय बनाइएको समेत उनले बताए।
२०८० वैशाख १५ गतेसम्म लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व संकलन भएकाले कसैले पनि राजश्व संकलनको विषयलाई लिएर निराशा बाँड्न नहुने महानिर्देशक मैनालीले दावी गरे। उनकाअनुसार विगतको तुलनामा सेवा क्षेत्रमा पनि राजश्व संकलन राम्रो अवस्थामा भएकाले असार मसान्तसम्म आइपुग्दा राजश्व संकलन सन्तोषजनक अवस्थामा आइपुग्ने छ।
मैनालीले कर संकलनको अवस्था थप सहज र सकारात्मक बनाउन विभागले अहिलेसम्म कर प्रणालीमा नआएका इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरिरहेका गुगललगायतका संस्थालाई पनि करमा आवद्ध गरिएकाले आगामी दिनमा राजश्व संकलनको अवस्था झनै राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
वार्षिक ३५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने २ हजार ३८६ करदातालाई केन्द्रिय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आवद्ध हुनलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएकाले यसले राजश्व संकलनलाई थप सकारात्मक पुर्याउने उनले बताए।
राजश्व संकलनको ६० प्रतिशत हिस्सा ३५ करोड माथिको कारोबार गर्ने करदाताको योगदान हुने गर्दछ। २०७९ मङ्सिर १ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीमा जेठदेखि भने अनिवार्य यो प्रणालीमा जानुपर्ने भएकाले कर संकलनमा थप टेवा पूग्ने विश्वास गरिएको छ ।
.gif)
