सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञापन संघ (आन)बीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै आनको आन्दोलन पनि रोकिएको छ ।
डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का कर लगायतका समस्या समाधानका लागि नियमन नियमावली तथा मापदण्डको व्यवस्था गर्ने लगायतका ७ बुँदे सहमति भएको हो ।
यस्तै विज्ञापन प्रयोजनका लागि विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
