सोमबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा केही नीतिगत कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिँदा आर्थिक वृद्धि न्यून भएको स्वीकार गरेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्ताता आउनुमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र त्यसको प्रभावस्वरुप आन्त्तारिक ब्याजदरमा वृद्धि, पूँजीगत खर्चमा आएको कमिलाई कारण दर्शाइएको बजेट आगामी वर्ष अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइ फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेमा केन्द्रित हुने दावी गरिएको छ । विभिन्न छ उद्देश्य र दश प्राथमिकता अघि सारेको बजेटले सार्वजानिक वित्त प्रणालीमा सुधार, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारी भनाइ छ ।
बजेटको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुरहेको छ । यद्यपि स्रोतमा आएको सङ्कुचन साथै लगानीककर्ताको खस्केको मानसिकताका कारण लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नेमा विज्ञहरुले शङ्का व्यक्त गरेका छन् । पूर्व-अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छैनन् । उनी थप्छन्, 'मौद्रिक क्षेत्रमा तरलताको अभावले उच्च ब्याजदर छ । लगानीकर्ताको खस्केको मनोबल उकास्नुपर्ने छ, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ, ब्याजदर घटाउनुपर्ने छ भने अर्कातर्फ सरकारलाई ऋण नलिइ भएको छैन ।'
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बेस कम भएको हुनाले आगामी वर्ष सबै बजेट खर्च गर्न सकिएमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । उनले आगामी बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मुद्रास्फिती सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको हुनाले अझै पनि शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले नेगेटिभ नै हुने बताए ।
आर्थिक वृद्धिदरमा विगत फर्किँदा
विगतमा भुकम्प र नाकाबन्दीको समयमा आर्थिक वृद्धि कम भए पनि त्यसपछि २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुगेको थियो । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले सुरु वर्ष आठ दशमलव ५ प्रतिशतसहित योजना अवधिको औसत आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव छ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष २०७६/७७ मा नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक रहनगयो ।
त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमशः तीन दशमलव आठ प्रतिशत र पाँच दशलमव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा समेत औसत दुई दशमलव १६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सरकारको रहेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्कातर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यता राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै पन्ध्रौँ योजना अनुसार भने यो वर्ष ९.६ प्रतिशत हासिल हुनुपर्ने थियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिस्थितिलाई ध्यान नदिँदा सरकारले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । यसले कुन अपेक्षाहरू बढी सटिक र वास्तविकताको नजिक छन् भन्ने प्रश्न खडा गर्छ ।
अर्थविद् क्षेत्री आवधिक योजना तथा बजेटले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सक्नु र नसक्नुमा आन्तारिक तथा बाह्य दुवै कारण हुने बताउँछन् । 'वातावरण सामान्य अवस्थामा रहेको अवस्थामा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्ने हुन्छ, वर्तमान समयमा बाहिरी कारणका साथसाथै आन्तरिक कारण अनुकुल नहुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको हो', उनी भन्छन् ।
आवधिक योजनाले कृषि क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा औसत तीन दशमलव चार प्रतिशत वृद्धिदर मात्र हासिल थियो ।
त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ । तीन वर्षमा सेवा क्षेत्रको औसतमा १.८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ, जबकी योजनाले तीन वर्षका लािग औसत ९.४ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको थियो । २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले जिडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आँकलन गरेको छ । जुन विगतको भन्दा कम हो ।
त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ८.८ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान यो वर्ष १.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रभाव सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्रमा नै परेको देखिन्छ । यता, अघिल्लो वर्षमा ७ दशमव ५ प्रतिशतले जिडिपीमा योगदान बढाएको सेवा क्षेत्रले यसवर्ष भने ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ ।
आवधिक योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पूँजीगत खर्च पहिलो दुई वर्षमा क्रमशः १५.३ प्रतिशत र १६.८ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जिडिपीको अनुपातमा पूँजीगत खर्च सुरुका दुई आवमा ५.४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात योजना अवधिमा १५.७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएकोमा ३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै पन्ध्रौँ योजनाले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ९ दशलमव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ को फागुन मसान्तसम्म १५.१ प्रतिशत रहेको देखाउँछ ।
प्रतिव्यक्ति आय भने आवधिक योजनाले लिएको लक्षोन्मुख रहेको देखिन्छ । आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । फागुन मसान्तसम्म १३९९ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
