हाम्रो कानूनी व्यवस्था यस्तो भइदियो की, यहाँ आएको पैसा कतै पठाउनै नपाइने छ । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै ठुलो कसरत गरे पनि परिणाम भने सोचे जस्तो हुन सकेन । लगानी भित्र्याउनकै लागि ३ पटक त लगानी सम्मेलन नै भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पुग्दा पनि नेपालका सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सबैले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेका छन् । तर जेठ मसान्तसम्म उद्योग विभागमार्फत जम्मा ४ खर्ब ५३ अर्ब ८४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ३० प्रतिशत जति मात्रै भित्रिएको छ ।
लगानी बोर्डमार्फत ३३ परियोजनामा १.४ ट्रिलियन लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये ४०० विलियनका प्रोजेक्ट हाल सञ्चालनमा छन् । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमार्फत प्रतिबद्धता आएको र साँच्चै भित्रिएको लगानी रकम हेर्ने हो भने लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न खासै रुची देखाएको पाइँदैन ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मसिनामसिना कुरामा सुधार गर्नुपर्ने बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार भिसा प्रक्रियादेखि नाफा लैजाने विषयसम्म हडल रहेकाले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नरुचाएको देखिएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने रटान लगाइरहे पनि हेर्दा र सुन्दा साना लाग्ने तर, विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो महशुस गर्ने कुराहरु सुधार नगरी लगानी नआउने भट्टराई बताउँछन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले उनै भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँः-
वैदेशिक लगानी विभिन्न प्रोजेक्टमा विभिन्न कामका लागि ल्याइन्छ । लार्जर प्रोजेक्टमा ल्याउने एक किसिमको होला, जस्तो हाइड्रोपावरमा ल्याउन एक किसिमको होला । रोडहरु बनाउन ल्याउने विदेशी लगानीका लागि फरक खालको कानूनी व्यवस्था चाहिएला । स्पेसिफिक क्षेत्रका लागि लगानी ल्याउन स्पेसिफिक क्षेत्रका कानूनी सुधारहरु गर्नैपर्छ ।
नेपालमा लगानी ल्याउन प्रोजेक्ट नै डेभलप गर्नुपर्छ । हामीकहाँ आउने भनेका साना लगानीकर्ता हुन् । सामाजिक रुपमै प्रभवकारी हुने खालका प्रोजेक्टहरु डेभलप गर्नुपर्छ, जस्तो अरुण तेस्रो । यसलाई प्याकेज नै बनाएर गरियो ।
यहाँ विदेशी लगानी नआउनुको कारण भनेको हामीकहाँ निकाय धेरै छन् । विभिन्न मन्त्रालय र विभिन्न विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय छैन, आफूआफू लडाइँमा छन् ।
कानूनी सुधारको कुरा गर्दा, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सुधार नगरी हुँदैन । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, अन्य विभागका विदेशी लगानीसम्बन्धी नियमहरु र राष्ट्र बैंकको यससम्बन्धी नियम एकै हुनुपर्छ । कार्यान्वयन पनि एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एक खालको अवधारणा राख्ने, फिटाले एउटा अवधारणा राख्ने, अरु रेगुलेटर बडीले पनि फरकफरक अवधारणा राख्दा समस्या छ । यसमा एक रुपता हुनुपर्यो ।
भनेको मतलब, राष्ट्र बैंकले सेबोन नचिन्ने, सेबोनले राष्ट्र बैंक नचिन्ने, बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक नचिन्ने रोग छ । यसो हुँदा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन पनि फरकफरक तवरले भइरहन्छ, सहजता हुँदैन ।
यति वटा कानून सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन, सबै कानून सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा भइरहेका कानूनले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन नै गर्दैन । नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसमेत आएको अवस्थामा संविधान बन्नु अगाडिका पूराना कानुन ‘रिप्लेस’ हुनुपथ्र्यो, पहिलो ५ वर्षमा । तर, यो काम गर्नुपर्ने पहिलो ५ वर्ष हामीले त्यसै गुमायौँ ।
म एउटा उदाहरण भनौँ, हामीकहाँ कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चर सम्बन्धी केही व्यवस्था छैन । एउटा ठूलो उद्योगले फिनिस प्रोडक्ट एकै पटक उत्पादन गर्दैन । त्यसलाई चाहिने वस्तुहरु विभिन्न देशमा उत्पादन गर्छ, ती कलेक्ट गरेर फिनिस प्रोडक्ट निकाल्छ । तर, यससम्बन्धी हाम्रोमा कुनै कानूनी कुरा छैन, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने अवधारणासमेत हामीलाई थाहा छैन । मल्टिनेशनल ब्राण्डका पार्टस् उत्पादन गर्ने कम्पनी फरकफरक देशमा हुन्छन्, हाम्रामा पनि हुन सक्थे, तर कानूनी प्रावधान नै छैन ।
म त भन्छु विदेशी लगानी ल्याउन हामी तयार नै भइसकेका छैनौँ । ३ पटक लगानी सम्मेलन गरे पनि आखिर प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी त भित्रिएन ।
अर्को भनौँ, केहीकेही डोनर एजेन्सीले नेपालमा रिजनल अफिस राख्न चाहेका थिए । तर, हाम्रो कानूनी व्यवस्था यस्तो भइदियो की, यहाँ आएको पैसा कतै पठाउनै नपाइने । रिजनल अफिस भएपछि हेड अफिसबाट यहाँ पैसा आउँथ्यो, यहाँबाट मानौँ उसले १० देशलाई हेर्थ्यो भने ती १० देशमा त पैसा पठाउनुपर्थ्यो। तर, अन्य देशमा यहाँबाट पैसा पठाउन स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण केही डोनर एजेन्सीले यहाँ चाहेर पनि आफ्नो रिजनल अफिस राख्न सकेनन् । यहाँको हावापानी मन पराएर रिजनल अफिस राख्छु भन्ने एजेन्सीका लागि हामी ‘ओपन’ भइसकेका छैनौँ भने, लगानी ल्याउन झन कसरी खुला हुन्छौँ ?
भिसा प्रोसेसमा त्यस्तै छ । उद्योग विभागले एउटा कुरा गर्छ, दिने गृह मन्त्रालयको कुरा अर्कै हुन्छ । सानोसानो अपरेशनल इस्यूले अहिले अवरोध गरिरहेको छ । श्रीमानश्रीमती आउने विषयमा पनि इस्यू छ, छोराछोरी लिएर आउने विषयमा पनि महाभारत छ । लगानीकर्ताले छोराछोरी र श्रीमती लिएर आउँछुभन्दा उसले सहजै भिसा पाउँदैन । अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्न आएकाले कामदार चाहिन्छ भन्ला, उसका परिवार ल्याउनुपर्ला, त्यत्रो लगानी गरेको मान्छेले सबै अर्काकै भरमा छोडेर आफू उतै बस्छ त ? हामीकहाँ यस्तै छ । प्याकेजर्मै सुविधा दिए हजारौँ लगानीकर्ता तत्कालै आउन तयार हुन्छन् ।
पढाईमा पनि त्यस्तै छ । नेपालको हावापानी राम्रो भएकाले विदेशीहरु नेपाल आएर पढ्न रुचाउँछन् । हामी नेपाली जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका तिर पढ्न जानुपर्यो भने यहीँबाट इन्ट्रान्स र भिसा प्रोसेस गर्दा हुन्छ । तर, कुनै देशको विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउँछु भन्यो भने पहिला भिसा लगाएर यहाँ आएर इन्ट्रान्स दिनुपर्छ । हाम्रा कुटनीतिक नियोग त छन् नि, त्यहाँबाट इन्ट्रान्स लिएर आउन दिन किन नहुने ? भनेको मतलब, हामी यतिसम्म ‘बन्द’ छौँ की, पूरै अन्धकारमै छौँ, बाहिरी दुनियासँग हामी ‘यूज टू’ हुनै सकेका छैनौँ ।
कुनै देशका अभिभावकले नेपालको हावापानी राम्रो छ, एक कक्षादेखि १२ सम्म मेरो छोरा वा छोरीलाई नेपालमा पढाउन पठाउँछु भन्यो भने त्यो बालकले हरेक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यो बच्चाबाट नेपालको राष्ट्रियतामा के खतरा पर्छ र ?
ल मानौँ, १० अर्ब लगानी गर्छु भनेर लगानी ल्याएपछि एउटा मान्छेलाई ८ वर्षको भिसा एकै पटक दिँदा के बिग्रिन्छ ? यहाँ त, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले सबैभन्दा राम्रा र व्यापार व्यवसाय र उद्यम गर्नेहरु सबैभन्दा खराब र भ्रष्ट हुन् भनेर चित्रण गरिने खालको नियम बनाइएको छ ।
सहजीकरण गरेपछि विदेशी लगानी ह्वारह्वार आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, भारतलाई हेरे पुग्छ । अहिले भारतमा क्रान्ति भएको छ । भारतबाट २ लाख ५० हजार डलर बाहिर लैजान पनि केही चाहिँदैन, ल्याउन पनि केही पनि चाहिँदैन । जान दिए आउँछ पनि ।
एउटा उदाहरण स्मरण गरौँ, सन् १९९७ एसियन टाइगर क्राइसिस भयो । त्यो बेला थाइल्याण्डमा हाम्रै जस्तो प्रावधान थियो । थाइभित्र पैसा ल्याउन पाउने, तर थाइ नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनथ्यो । तर, त्यो क्राइसिसपछि तत्कालिन थाइ सरकारले थाइ नागरिकले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । आज त्यही थाइ नागरिकले विदेशमा लगानी गरेर नाफा आफ्नो देशमा लगेको हुनाले थाइल्याण्डको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्यो ।
भनेको मतलब, बन्द गरेर वा रोकेर हुँदैन । मैले यो उदाहरण भारतको पछिल्लो रणनीतिको बीचमा किन भनेको भने हिजो यो मामिलामा हामी भारतभन्दा एड्भान्स थियौँ । तर, आज भारत कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ ।
हामी विदेशीलाई योबाट हामीलाई खतरा हुन्छ की भन्ने शंका गर्ने भन्ने पनि होइन । वास्तविकता के हो भने हामीलाई आफैँसँग विश्वास नभएको हो । पहिला आफूमा विश्वास हुनुपर्यो, अध्ययन हुनुपर्यो ।
अर्को कुरा, यहाँ मान्छेले कन्ट्री रेटिङ भएन, त्यही भएर लगानी आउन सकेन पनि भनिरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताले फाइदा देख्यो र प्रक्रिया सरल देख्यो भने उसले कन्ट्री रेटिङ छ की छैन भनेर हेरेर बस्दैन, खुरुखुरु लगानी गरिहाल्छ । अर्को, कन्ट्री रेटिङ भनेको किन्न पाइन्छ । नेपालको रेटिङ गरेर त्यहाँको अवस्था चाहियो भनेर कुनै लगानीकर्ताले भन्यो भने थर्ड कन्ट्रीबाटै त्यो उसले लिइहाल्छ । त्यसैले रेटिङ नभएर विदेशी लगानी नआएको भन्ने तर्कमा पनि दम छैन ।
३ वर्ष अगाडि गैरआवासीय नेपालीलाई सेभिङ एकाउण्ट खोल्न दियौँ, फेरि बन्द गर्यौँ। खोल्न दिएपछि खोलेर फेरि सबै एकैपटक लैजान्छ की भन्ने डर भयो, विश्वास भएन । आउन नदिइ लैजान्छ र सक्छ भन्ने डर पालेर बस्यौँ ।
त्यसैले जति नै विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरे पनि हाम्रा प्रक्रियागत झन्झटहरु सुधार नभई र हाम्रा तत्तत् निकायहरुले आफूलाई विश्वास नगरुञ्जेल विदेशी लगानी आएर ठूलै क्रान्ति हुने कुरा सम्भव छैन । वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नै आजको आवश्यकता हो ।
.gif)
