अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ, पुँजीबजार तथा बीमाको विषयमा विभिन्न ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । असोज २ गते अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यी निर्णय गरेको हो।
बैठकमा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समग्र अवस्थाको समीक्षा पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार उक्त बैठकले निम्न ८ वटा निर्णय गरेको छ ।
१. नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शिघ्रता दिने । डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने ।
२. वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको बिषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।
३. वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने । नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्वन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने ।
४. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने ।
५. विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
६. रेमिट्यान्स बण्ड जारी गर्न कार्ययोजन तयार गर्ने । यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी समेत गर्ने ।
७. उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने । लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने ।
८. उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायले दुई हप्ता भित्र कार्य योजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्ने ।
