योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रश्न, ‘८० खर्बको जीडीपी लक्ष्य थोरै भएन ?’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिसम्म नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ८० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य सुझबुझका साथ लिइएको बताएका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आउँदो ५ वर्षमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८० खर्ब पुर्याउने गरि सो मुताबिकका योजना बनाइने उल्लेख गरेका हुन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्म मुलुकको जीडीपी १ सय खर्बको पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि योजना आयोगले भन्ने ८० खर्बको मात्रै लक्ष्य लिएको हो । यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले झण्डै सोही अवधिमा (१ वर्ष मात्रै बढी अर्थात् २०३० सम्म) १ सय खर्बको जीडीपी पुर्याउने भने पनि योजना आयोगसँग भने निजी क्षेत्रको जति पनि आत्मविश्वास नभएको हो भन्ने जिज्ञासामा उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले राखेको लक्ष्य र योजना आयोगले लिएको लक्ष्यमा खास फरक नरहेको बताएका छन् । 

‘निजी क्षेत्रले अलि बढी समय पनि राखेको छ, सन् २०३० सम्म भनेको छ, हामीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि ५ वर्ष भनेका छौँ, कुरा उहीँ उहीँ नै हो’ उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्रले अलि बढी महत्वकांक्षी भएर सरकारले यो यो गरिदिए यति अवधिमा सय खर्बको जीडीपी पुर्याउन सकिन्छ भन्यो, हामीले यी यी काम गराउँदै अबको ५ वर्षमा जीडीपी ८० खर्ब पुर्याउने भन्यौँ । निजी क्षेत्रले भनेको र हामीले भनेकोमा त्यति ठूलो अन्तर छैन ।’

उनले विगतका योजनाहरुबाट पाठ सिकेर महत्वकांक्षी भन्दा पनि ‘रियालिस्टिक’ हुन खोजिएको बताए । ‘हामी व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर त्यस अनुसारका लक्ष्यहरु राख्दैछौँ’ उनले थपे, ‘जीडीपीको लक्ष्य पनि व्यवहारिक लक्ष्य नै हो ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जीडीपी ८० खर्ब पुर्याउनका लागि चाहिने लगानी, बचत, अनुदान सहायता, ऋण, रेमिट्यान्स लगायतको हिसाब योजना आयोगले केही समयपछि सार्वजनिक नै गर्ने पनि बताएका छन् ।