विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्र यतिबेला मर्माहत बनेको छ । ५ करोडमाथि विवादित बक्यौता देखाएर हालसम्म २३ उद्योगको विद्युत लाइन काटिसकिएको छ । तर, सरकार भने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । आज बस्ने लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले बैशाख १६ र १७ गतेका लागि लगानी सम्मेलनको नयाँ मिति तोक्दैछ ।
एकातिर स्वदेशी लगानीकर्ताकै मन जित्न नसकिरहेको बेला विश्व भरीका लगानीकर्ता बोलाउने ‘रटान’ ठिक नभएको निजी क्षेत्रका संगठनले बोल्न थालिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको अवस्थामा भइरहेका उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिँदा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर लगानी सम्मेलन सफल नहुने बताएका छन् । सम्भवतः आजको निर्देशक समितिको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो कुरा उठ्ने देखिएको छ ।
‘कालोसूचीमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु बढिरहेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै १६ हजार ४४७ कम्पनी तथा फर्महरु कालोसूचीमा परेका छन्’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी आफू जानीजानी कालोसूचीमा पर्न चाहदैन । अहिले पोलिसीकै कारण सस्टेन हुन नसकेपछि धमाधम कालोसूची बढिरहेको छ ।’
उनले नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान नबनाएसम्म यो क्रम नरोकिने, बरु अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत नेपालमा लगानी गर्नु ठिक होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भएर मुलुकलाई नै नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको बताए ।
विदेशी लगानीकर्ताले यहाँका उद्योगी व्यवसायी एवम् निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग परामर्श नगरी लगानी नल्याउने भएकाले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश फैलाउन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
‘लगानीमैत्री कानून पनि छैनन्’
निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानीको वातावरणका लागि झण्डै ३ दर्जन कानून बाधक बनिरहेको पनि औल्याएको छ । । झण्डै ३ दर्जन कानुनका कारण विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा नेपाल पर्न नसकेको र स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि थप लगानीका लागि हतोत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
लगानीलाई प्रत्यक्ष छुने विभिन्न २ दर्जन ऐन तथा कानुनको संशोधन, ५ वटा ऐनहरुको पूर्ण रुपमा खारेजी र २ वटा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
खारेज गर्नुपर्ने कानूनहरुः
१) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
२) क्षतिपुर्ति ऐन, २०१९
३) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
४) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
५) पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
संशोधन गर्नुपर्ने कानूनहरुः
१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
३) सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
४) सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७
५) नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यपस्थापन विनियमावली, २०७८ (दोस्रो संशोधनसहित)
६) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
७) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
८) विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५
९) राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
१०) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
११) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
१२) आयकर ऐन, २०५८
१३) कम्पनी ऐन, २०६३
१४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
१५) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
१६) जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८
१७) बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
१८) श्रम ऐन २०७४ एवं श्रम ऐन २०७५
१९) श्रम नियमावली २०७५
२०) बोनस ऐन २०३०
२१) बोनस नियमावली २०३९
२२) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
२३) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
२४) वन ऐन, २०७६
ल्याउनुपर्ने नयाँ कानूनः
१) विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैँङ्कको सार्वजनिक सूचना
२) पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
.gif)
.gif)
