.gif)
नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ सुरु भएको छ । अमेरिकी कम्पनी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको क्रेडिङ रेटिङ थालेको हो ।
२०७६ सालमै फिचसँग रेटिङ सम्झौता भए पनि काम अघि बढेको थिएन । यसपाली भने आगामी बैशाख दोस्रो हप्ता हुने लगानी सम्मेलन अगावै रेटिङको काम सक्ने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले तादरुकता देखाएपछि रेटिङको काम अघि बढेको हो ।
४ वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार नेपालको कन्ट्री रेटिङका लागि लाग्ने शुल्क बेलायती कमनवेल्थ बैंकले ब्यहोर्ने उल्लेख थियो । पूरानो सम्झौता अनुसार त्यतिबेला नै छानिएको कम्पनीले रेटिङ गर्दा भूक्तानका लागि पर्ने असरबारे अर्थ मन्त्रालयले गाँठो फुकाउने भएपछि यसका लागि लाग्ने १ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बेलायती कमनवेल्थ बैंकले नै ब्यहोर्नेछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विगतकै सम्झौता अनुसार रेटिङको काम अघि बढाएका हुन् ।
फिचले रेटिङका लागि काम सुरु गरिसकेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा रेटिङका लागि चाहिने तथ्यांक र यसको प्रक्रियाबारे फिचका प्रतिनिधिले नेपाली सरोकारवालासँग ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।
सरकारले वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण लिँदा त्यस्तो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता मापनका लागि रेटिङ आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालको रेटिङ नभएकाले विदेशबाट ऋण लिँदा दाता पक्षको शर्त धेरै हुने, ब्याज पनि महँगो पर्ने र तुलनात्मक रुपमा प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुँदै आएको छ । रेटिङ भएपपछि सहज शर्त र प्रक्रियामार्फत ऋण लिन पाइनेछ ।
निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि कन्ट्री रेटिङ हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसो हुँदा देशको अर्थ राजनीतिको मूल्यांकन भएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देशको विश्वासनीयता बढ्ने र बाह्य लगानीसमेत भित्रिने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
