.gif)
सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डले यस सम्बन्धमा तयारी अघि बढाउँदै ‘नेपाललाई लगानीको हब’ बनाउने गरी तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ । बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीका अनुसार अहिले बोर्डले परियोजना छनोट गर्ने, लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाउन पत्र लेख्ने र छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
सँगै, निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार केही कानुन तथा ऐनहरु संशोधनका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ । यद्यपी, अर्थमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले नै आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
यस्तै, लगानी सम्मेलन सचिवालयको संयोजकका रुपमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट तोकिएकाले लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आयोजनाको छनोट बोर्डले नै गर्नेछ । यसका लागि सम्भावित परियोजनाहरुको सूची माग गरिएको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साथै संघीय सरकारका मन्त्रालयबाट समेत यस्ता सूची आउने क्रममै रहेकाले परियोजनाको छनोट गरि नसकिएको बोर्डले जनाएको छ ।
रेल र मेट्रो रेल प्राथमिकतामा
लगानी बोर्ड स्रोतले विगतमा २ पटक भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरेर यसपटक आयोजनाहरु शोकेसमा राखिने जनाएको छ । विगतका लगानी सम्मेलनमा हाइड्रोपावरमा छिमेकी देश चीनले धेरै लगानीको प्रतिवद्धता जनाए पनि ‘भू–राजनीति’का कारण उक्त प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन असम्भव भएकाले यसपाली असजिलो नहुने खालका परियोजना शोकेस गरिने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
‘यस पटक रेल र मेट्रो रेललाई प्राथमिकताका साथ शोकेसमा राख्ने तयारी छ’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यसो भनेर अरु परियोजनाहरु नदेखाइने भन्ने होइन, तर कुनै एक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ राखेर जाने भनिएकाले यसपाली रेल र मेट्रो रेललाई प्राथमिकतामा राखेर शोकेस गर्ने तयारी छ ।’
खर्च कति लाग्ला ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा करिब २ हजार जना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागीता रहने छ । यसका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत निमन्त्रणा पठाउन सुरु भइसकेको छ । साथै, नेपालका मन्त्री, सचिव तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा मञ्चबाटै लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा गर्ने काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई लगानी सम्मेलनका लागि लाग्ने खर्च अनुमान गर्न पनि भनेको छ । बोर्डले २ दिनसम्म चल्ने लगानी सम्मेलनका लागि ८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
‘अरु प्रचारप्रसारका काम दूतावासमार्फत हुन्छन्, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रचार गर्ने र आफ्नो नेटवर्क अनुसार लगानीकर्तालाई निम्तो दिन्छन्’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘लगानी सम्मेलनका लागि मात्रै भनेर ८ करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अब अर्थले नै निकासाको काम अघि बढाउँछ ।’
