विवादित विद्युत महसुल उठाउन लाल आयोग लागू हुने : उद्योगलाई राहत, अप्ठ्यारोमा कुलमान

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 19, 2024 | 12:09:28 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले बिद्युत महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोग २०८० को प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

उक्त प्रतिवेदन  कार्यान्वयन गर्न उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएसँगै अब लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधान हुने छ। शुक्रबार नै उक्त पत्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले छिट्टै कार्यन्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका निकायलाई निर्देशन जारी हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  मन्त्रालयकाअनुसार उद्योगबाट २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस भएको छ। २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको मात्रै महसुल उठाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको बक्यौदा महसुल ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ छ। यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। त्यस्तै छूट दिन सिफारिस गरिएको २०७२ साउनदेखि २०७२ पुषसम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सावाँ बक्यौता छ। तर आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले यो रकम उद्योगबाट उठाउन भने पाउने छैन। 

आयोगले विद्युत् आपूर्ति भएको तर कानून नभएको, विद्युत् आपूर्ति पनि भएको र कानून पनि भएको, र विद्युत् आपूर्ति नभएको तर कानून भएको गरि विद्युत् महसुल बक्यौता विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ। 

आयोगले पहिलो रायमा ०७२ साउनदेखि पुषसम्म उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गरेपनि तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महसुल लिन उपयुक्त नहुने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसैगरी, आयोगले दोस्रो राय,मा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म महसुल निर्धारण भएको र लोडसेडीङ पनि भएकोले यस अवधिको महसुल उठाउनु उपयुक्त हुने भनेर ब्याख्या गरेको छ। यस अवधिमा कानून पनि भएको र  लोडसेडीङ पनि भएको भन्दै आयोगले यस अवधिको महसुस उठाउन सुझाब दिएको छ। 

त्यस्तै आयोगले तेस्रो रायमा २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडीङ अन्त्य भएको अवधि भनेर व्याख्या गरेकाले यस अवधिमा कानून भएपनि लोडसेडीङ नभएकाले यस अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नभएको उल्लेख छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साल साउनबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको भन्दै चार दर्जन बढी उद्योग प्रतिष्ठानसँग ६५ प्रतिशत प्रिमियम महशुल माग गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।  बलमिच्याई गरेको भन्दै उद्योगहरुले महसुल तिर्न अस्विकार गरेपछि प्राधिकरणले २०८० पुस ६ देखि २३ गतेसम्म विभिन्न २३ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। 

उद्योगले तिर्नु नपर्ने भन्दै महसुल नतिर्ने र प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने भन्दै उद्योगको लाइन नै काट्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यस विवादमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले पुस २४ गते  पुन : लाइन जोडेको थियो भने विवाद समाधानको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा तीन सदस्स्यीय आयोग गठन भएको थियो। 

उद्योगलाई राहत, अप्ठ्यारोमा कुलमान 

लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा उद्योगहरुलाई ठूलो राहत हुनेछ। आर्थिक रुपमा मात्र नभई कानूनी लडाई पनि जित्ने भएपछि यो प्रतिवेदन उद्योगीहरुको हकमा सहज छ । 

यसअघि उद्योगीहरु कानून पनि भएको र विद्युत् आपूर्ति पनि भएको अवधिको मात्रै शुल्क तिर्न तयार देखिन्थे। र लाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यहि अनुसारको राय सुझाब आएकाले आयोगको प्रतिवेदन उद्योगीका लागि सकारात्मक बनेको छ। 

तर २०७२ साल साउनदेखि उद्योगीहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको भन्दै त्यसमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर तिर्नलाई पत्राचार गरेको र यसरी दाबी गरिएको महसुललाई आम्दानी मानेर कर्मचारीलाई बोनस र राज्यलाई राजस्व नै तिरिसकेको प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ  नेतृत्वको प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ।

ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कुल बक्यौता महशुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved