
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नया“ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयार गरेको हो । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आर्कषित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
रणनीतिक सुधार योजना, राजश्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्ययोजना तय गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन निर्यात योग्य बस्तुहरुको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गरी निर्यातको वतावरण बनाईने । बार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षेमता पुर् याउने गरी ठोस निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ, ।’
सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना सम्वन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । व्यापार प्रर्वद्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने चेम्बरले बताएको छ । यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना पनि बनाउने चेम्बरले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरुको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लािग प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागू हुने १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति बीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
पूँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन, पूँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयवद्द तालिका बनाएर परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि नीतिगत पहल गरिने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको भन्दै चेम्बरले व्यवसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउन पहल गरिने छ ।
सूचनाप्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न पल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहल गर्ने पनि बताएको छ ।