.gif)
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सम्मेलन वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनबाट २१ बुँदे माग राख्दै घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा नेपाली व्यवसायीहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या सम्बोधनका लागि २१ वटा माग राखिएका छन् ।
नेपाल र भारतले व्यापारिक तथा औद्योगिक नीति दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने, आईसीपीको पूर्वाधार सुधार एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, भारतीय बन्दरगाहमा काम छिटोछरितो र मितव्ययी हुनुपर्नेलगायतका माग छन् ।
सम्मेलनमा भारतको कोलकाताका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक व्यापारसँग सम्बद्ध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरूको पुनरवलोकन र आवश्यकताअनुसार सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको पनि बताए ।
भारतले जल, सडक, हवाई यातायातको पूर्वाधार सुधारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएकाले त्यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारले लाभ लिन सक्ने भन्दै उनले भारतको पश्चिम बंगालमा निर्माण भइरहेको ताजपुर समुद्री बन्दरगाह नेपालका लागि तुलनात्मक बढी उपयोगी हुन सक्ने बताए ।
सन् २०२५ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यअनुसार भारतको अदानी समूहले काम अघि बढाएको यो बन्दरगाह मुख्य नाका वीरगञ्जबाट ८८० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पश्चिम बंगालकै कोलकाता, हल्दिया र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल–भारत व्यापार सहजीकरणका लागि भारतले नेपालसितको सीमा नाकामा पूर्वाधार सुधारको काम गर्दै आएको बताए । नाकास्थित आईसीपी, बन्दरगाह, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार र सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएका सडकबाट व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले आयात निर्यात कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालित भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकीहरूको पूर्वाधार सुधार र प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिएका छन् ।
नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएकोमा भारतका सबै बन्दरगाह प्रयोग खुला गरिनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले मल्टिमोडल पारवहनका लागि सरकार लागिपरेको बताए । वीरगञ्ज, चोभार र तातोपानीबाहेक सन् २०२५ को जुलाईसम्ममा रसुवामा पनि सुक्खा बन्दरगाह चलाउने योजनाअनुसार काम अघि बढेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ थियो ।
दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माणका लागि अन्तरसरकारी छलफल अघि बढेको भन्दै उनले नेपालगञ्ज आईसीपीको काम पूरा भइसकेको र भैरहवामा ३५ प्रतिशत प्रगति भएको बताए ।
यसैगरी, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पारवहन र पूर्वाधारका क्षेत्रका रूपान्तरणकारी योजना अघि बढेको बताए। यस्ता योजनाको दिगो कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनेको भन्दै उनले यसबाट पारवहनसँगै समृद्धिको लक्ष्य सहज हुने बताए ।
उनले सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा यसको प्रतिवेदन आउने जानकारी दिए । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिषेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका व्यापार, पारवहन सन्धि र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै लगानी प्रवर्द्धनका लागि पारवहनका पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको अवधिमा १३ खर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा भारतबाट मात्र ८ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसैगरी १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकोमा ८६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भारतमै केन्द्रित छ ।
नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसित छ । भारत नेपालका लागि निकासीको बजारमात्र होइन, नेपाल भारतका लागि पनि एक प्रमुख निकासी गन्तव्य पनि हो ।
