१८ खर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन अगाडी बढे अर्थमन्त्री, सिलिङमै रहन कर्मचारीको दबाब

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 26, 2024 | 07:10:04 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को लागि  चालू आवको भन्दा कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 

जसका लागि अर्थमन्त्री बर्षमान पुन राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ’सिलिङ’ भन्दा कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र केहि राजनीति प्रतिबद्दताको कारण देखाउदै अर्थमन्त्री पुन १८ खर्ब रुपैयाभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको अर्थ स्रोतले बताएको छ। 

बजेटसम्बन्धी छलफलहरूमा निरन्तर सहभागी भइरहेका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका योजना समेट्नुपर्ने दबाबका कारण बजेटको आकार बढेर १९ खर्ब हाराहारी पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ ।जसका लागि सरकारले  आगामी बजेटमार्फत् करका नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

तर योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो बजेटको आकार बनाउँदा स्रोतको सुनिस्चिततामा समस्या आउने र यसले आम जनताको बजेटप्रतिको विश्वास घट्ने भन्दै १८ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन्। 

तत्कालिन राजनीतिक प्रतिबद्दतालाई हेरेर मात्र बजेट निर्माण गर्दा त्यसको स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने भन्दै कर्मचारीहरुले यथार्थपरक र विश्वासपरक बजेट ल्याउन  सुझाब दिएका छन्। 

अहिलेको परस्तिथिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि  १८ खर्बको बजेट ठिक हुने भन्दै योभन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन अर्थलाई विभिन्न संघ संस्थाले सुझाब समेत दिइसकेका छन्।   

योजना आयोगले सिलिङ निर्धारण गरेपनि नीति तथा कार्यक्रमले सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट माग गरेपछि बजेटको आकार बढाउनका लागिअर्थमन्त्री पुनले माग गरिरहेका छन् ।

ठूलो आकारको बजेटल्याउनभन्दा बिश्वनीयता बढ्ने बजेट ल्याउन बिज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् । कतिपय अर्थविदहरु अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विश्लेषण गर्द र लगानीकर्ता तथा उद्योगीको आत्मबल नै कमजोर बनेका बेलामा पोहोरकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

तर, अर्थमन्त्रालयमाआएको मन्त्रालयत बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बिषयलाई पूरा गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री छन् ।

यसअघिका कार्यक्रममा उनले सन्तुलित बजेट ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै आएका छन्। यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेजनताका आकांक्षा र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत वर्षको जेठ १५ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान गरेको सरकारले पुससम्मको अवस्था हेरेर उक्त विनियोजन अनुमान २ खर्ब २० अर्ब जतिले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएको थियो।

नेपालमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने नियम छ। त्यसअघि संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ।अहिले बजेट लेख्ने काम अन्तिम चरणमा छ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved