महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउन सरकारले लिएको अनुदानको नीतिमा कैफियत देखाएको छ ।
महालेखाले २०६८/०६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान नीति ल्याएपनि निर्यात नबढेपछि नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यसबारे प्रश्न उठाएको हो। अनुदानबाट निर्यातमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरि नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धि नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।
हालसम्म उद्योगीले ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान लिइसकेका छन् । गत वर्षसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख र यो वर्ष २१० उद्योगलाई १ अर्बसमेत गरी ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको छ ।
हाल ३४ वटा वस्तुले निर्यातको आधारमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन् । उक्त व्यवस्था निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिले गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ल्याएको छ।
यसअघि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वटा वस्तुमा अनुदान दिइएको थियो । औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यातमा मूल्यको आधारमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको थियो ।
शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तीन वटा वस्तुमा अनुदान थपिएका छन्। ती वस्तुहरूमा दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट), फलफूल र अम्रिसो छन् । यी वस्तुको हकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा निर्यात अनुदान पाइन्छ ।
उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ११ वटा थियो । थप ५ वस्तु थपेर १६ वस्तु पुर्याइएको हो। थपिएका वस्तुहरूमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड छन् । यी सबै वस्तुमा करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ असोज ३१ मा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सहुलियतको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा विशेष सहुलियत प्रदान दिइन्छ ।
उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ ।
.gif)
