वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउने उद्देष्यले सरकारले विभिन्न उद्योगीहरुलाई निर्यात अनुदान दिंदै आइरहेको छ । यसरि अनुदान दिएपनि निर्यात बढ्न नसक्दा सरकारको यस्तो नीतिमाथै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/ ६९ को बजेटबाटै निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएकोमा कार्यान्वयन भने आर्थिक वर्ष २०६९ /७० बाट मात्र भएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, शंकर कोइराला ।
सरकारले विगत १२ वर्षदेखि निर्यात अनुदान वितरण गर्दै आइरहेको छ । तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले अनुदान कै लागि यो अवधिमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अनुदान कै लागि करोडौं खर्च गरे पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।जसका कारण अहिले आएर अनुदानको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा ४६२ वटा उद्योगहरुले निर्यात अनुदानका लागि विवरण पेश गरेका थिए । उद्योग विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढि गलैंचा र यससम्बद्ध उद्योगहरु छन् ।जसअनुसार ११३ वटा गलैंचा उद्योगले निर्यात अनुदानको लागि विवरण पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै ७३ वटा प्रशोधित चिया उद्योग, ५१ वटा तयारी पोशाक उद्योग, ४६ वटा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित साम्रगी र ४५ वटा प्लाईउड उद्योगहरुले निर्यात अनुदानको लागि विवरण पेश गरेका थिए । प्रशोधित मह, रोजिन एण्ड तार्पिन, जुटका उत्पादन, सिमेन्ट, हस्तकला तथा काष्ठकला, तामाका सामान लगायतलाई पनि विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।
विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच बृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले आव २०६७/६८ को बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुमा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।
क- कसले पाउँछन् अनुदान ?
निर्यात अनुदान सुविधा लिनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार विवरण बुझाउने सबैलाई अनुदान दिने गरिएको छ ।
कुन आर्थिक वर्षमा कति अनुदान ?
आर्थिक वर्ष २०६८/ ६९मा निर्यात अनुदान दिने भनेर घोषणा गरिएता पनि यो आर्थिक वर्ष २०६९र/७० बाट लागू भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९ / ७० मा ७३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको मालवस्तुको निर्यात हुँदा ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निर्यात अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा ८९ अर्व ६२ करोडको निर्यात हुदाँ ४२ करोड ४५ लाख अनुदान दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा २५ करोड २६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा १९ करोड ५१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७३ / ७४मा २८ करोड २४ लाख निर्यात अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा २२ करोड ५६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७मा ८५ करोड ८३ लाख र अरु आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढि रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
किन बढेन निर्यात ?
सरकारले निर्यात अनुदान दिए पनि सम्रगमा निर्यातको अवस्था कमजोर हुँदा सरकारले दिने गरेको अनुदान माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नगद अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीको संख्या बढे पनि नगद प्रोत्साहन अनुदानबाट कुल निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्न भने सकेको देखिदैन ।
प्राथमिकताको आधारमा आवश्यक वस्तुहरुले पाउनु पर्ने अनुदान अरुले पाउँदा सम्रगमा निर्यात घटेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
के भन्छ उद्योग विभाग ?
उद्योग विभागले भने नगद अनुदान दिएको भएता पनि वस्तुको निर्यात बृद्धि नभएको स्वीकार गरेको छ ।
विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओली अनुुदानले उत्पादन लागत कम हुँदा निर्यातमा केहि बृद्धि भएता पनि जति निर्यात बढ्नुपर्ने थियो, त्यति बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, “मार्केटिङमा समस्या भएको कारण नै निर्यात घटेको हो।”
के भन्छन् उद्योगी ?
उद्योग विभागले विवरण पेश गर्ने सबै उद्योगलाई अनुदान दिने गरेको बताए पनि उद्योगीहरु भने एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ अनुदान लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । उद्योगी तथा व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले सरकारले अनुदान दिने नीति घोषणा गरेपनि समयमा अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको अनुदानलाई टेकेर निर्यात भएको भएपनि यस्तो रकम पाउन नै मुस्किल हुने भएकाले निर्यात बढ्न नसकेको हो ।
उनले भने, “निर्यात अनुदान वितरणमुखी भएपनि कागजमा मात्र सीमित रहेको अवस्था छ ।”
के गर्न सकिन्छ ?
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निर्यात अनुदानको रकममा बृद्धि भए पनि निर्यात नबढेकोले समस्याहरु सृजना भएका हुन् । यसकारण पनि निर्यात बढाउन प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन पहिचान गर्नु आवश्यक छ । उद्योगी अग्रवालका अनुसार तुलनात्मक फाइदाको लागि वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ, जुन कुरा उत्पादन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ ।