.gif)
सम्पति शुद्धीकरण मामिलामा व्यापक सुधार गर्ने उदेश्यका साथ नेपालले पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएको छ। अहिलेको रणनीतिअनुसार काम भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तरराष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने खतरा टर्ने विश्वास छ।
केहि समय अघि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गरेको नेपालले पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएर काम अगाडी बढाउने उदेश्य लिए पनि कार्यन्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।
तर सरकारी अधिकारीहरू रणनीतिमा समावेश भएका बुँदाहरुलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँछन्। उक्त रणनीतिको मस्यौदालाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको बैठकले गत बुधबार परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
निर्देशक समितिले पारित गरेर अघि बढाएको रणनीति मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेसँगै लागू हुनेछ। केहि समय अघि मात्र संशोधन भएको कानूनमा निर्देशक समितिको संयोजक अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
समितिमा कानूनमन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव सदस्य छन्। उक्त समितिको सदस्यसचिव राजस्व सचिव रहने व्यवस्था छ।
रणनीतिमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेगरी रणनीतिमा कार्ययोजनाहरू तय गरिएको छ। त्यसैगरी लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकबाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्ते जस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति योजनाहरू समावेश छन् ।
नेपालको अहिलेको स्थिति
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा टार्दै नेपाल अहिले ुअवलोकन गर्नुपर्नेु देशको सूचीमा छ। नेपालको अवस्थामा सुधार आएको थियो तर नेपालले आवश्यक कानूनहरू संशोधन गर्न नसक्दा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ूअवलोकन गर्नुपर्नेू देशको रूपमा राखेको हो।
एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)को प्रतिवेदनमा प्राविधिक पक्षमा ठिकै रहेको नेपाल कार्यान्वयन पक्षमा भने कमजोर रहेको उल्लेख छ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा त्यस्तै जिम्मा पाएको निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा एफएटीएफका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले सदस्यहरूलाई सहयोग गर्छ।
नेपालले हाल आवश्यक कानूनको संशोधन गरिसकेको भए पनि अझै कयौं मापदण्डहरू पूरा गर्न बाँकी रहेकाले समयमै ती मापदण्डहरू पूरा नगरे निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम छ।
एफएटीएफ र एपीजीको टोलीले गत फागुनको पहिलो साता नेपालको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो। उक्त टोलीले नेपालमा कानून बनाउने लगायतका प्राविधिक पक्षहरू पूरा हुँदै गएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठाएको थियो।
नेपालका लागि तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरेर मूल्यांकनका लागि त्यसको विवरण पठाउन ती निकायहरूले नेपाललाई यही जुन १ सम्मको समयसीमा दिएका थिए। कानून कार्यान्वयनको पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) मा नेपाल निकै कमजोर देखिएकाले निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम निकै रहेको भन्दै रणनीतिमा ती विषयलाई चाँडो सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गरिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ।
अब आगामी अक्टोबरमा नेपालको फेरि मूल्यांकन हुनेछ। उक्त मूल्यांकनमा नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने देशबाट पनि बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरूप काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
