कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ ।
समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छूट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
सरकारको विसं २०८० भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरुपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव छन् ।
कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक पर्याप्त अध्ययन र क्षेत्रगत रुपमा हिसाब गरेरै करिब ३ खर्बको राजस्व थप गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा राखिएको बताउँछन् ।
उनले आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका कुन क्षेत्रमा कति राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिसाब गरेरै तथ्याङ्क राखिएको बताए । उनले विभिन्न कर छूट खारेज गरिनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै यो कठिन कार्य भएपनि असम्भव भने नभएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । सरकारको यो प्रतिवद्धताले ढिलो चाँडो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने होइन भन्दै उनले तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नसके राम्रो नतिजा देखिने बताए ।समितिका सदस्य एवम् पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रतिवेदनमार्फत् दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके तत्काल करिब ३ खर्ब थपिने दाबी गर्छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको भए पनि सरकारले यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनाइसकेको छैन । त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, करसम्बन्धि न्यायिक निरुपणका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु राजस्व समूहका कर्मचारीमार्फत् गर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।
नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदर भन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
हाल भ्याटमा कुल कर छूट करिब २ खर्ब बराबर देखिएकोले तत्कालै समयवद्ध रुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव छ ।कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिम प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन शुरु गरिसकेको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै आयकरका दर घटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै, निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । धितोपत्र खरिदबिक्रीको लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि साढे सात प्रतिशत र सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कुल कारोबारको दुई प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था शुरु गर्न पनि सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार तथा कर तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुपालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिदबिक्री एवं सम्पत्ति निसर्ग बमोजिमको वार्षिक कारोबार अङ्ग तथा कारोबारको पटक सङ्ख्याको सीमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिक्री र निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मानी करारोपण गर्न र प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक ४० लाख भन्दाबढीको आयको अनिवार्य रुपमा आयविवरण दिने व्यवस्थाको अनुपालनामा जोड दिन सुझाव छ ।
विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई छ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षमा तीन चरणमा गरी शून्य, १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थानले जगेडा राख्नुपर्ने वैधानिक कोषको लागि आवश्यक रकम छुट्याइ बाँकी सबै रकम लाभांश आयको रूपमा प्राप्त गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले सुझाएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानी कार्ड, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरी नगद भुक्तानी क्रमशः घटाउँदै लान भनिएको छ ।
कर प्रणालीको सुधार र सक्षमताको लागि राजस्व संरचना र प्रणालीमा तत्काल आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा सङ्घीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढिला भइसकेको समितिले औंल्याइएको छ । करदाता र सरकार दुवैको हित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कर विवादको स्थायी समाधान गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
.gif)
