.gif)
१० वर्षमा राजनीतिक र आर्थिक रुपले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार आर्थिक सूचकहरुमा सुधार आउन नसक्दा अहिले पनि आम जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्दो छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड १९ को संक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो क्षति पुर्यायो ।
यी १० वर्षको बीचमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा आर्थिक रुपले थप गति लिन नसकेको अझ प्रष्ट हुन्छ । १० वर्षमा ८ पटक सरकार परिवर्तन र ९ वटा अर्थमन्त्री फेरिएका छन्। यो बीचमा विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णवहादुर महरा,ज्ञानेन्द्र कार्की, युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन र विष्णुप्रसाद पौडेल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीकाे नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली,पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरवहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली,शेरवहादुर देउवा,पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकाे रूपमा छन् ।
यतिबेला आजभन्दा १० वर्षअघि प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने यतिबेला पनि अर्थमन्त्रीमा उनै पौडेल र ओली छन् । आज यो १० वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा भएका परिवर्तनका केही सूचकहरु यस्ता छन् ।
पछिल्लो १० वर्षको आर्थिक वृद्धिको स्थिति
पछिल्लो दशवर्षमा मुलुकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१६ प्रतिशत छ। यस अवधिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः २.७५ प्रतिशत र ४.४५ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ८.९८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा सबैभन्दा न्यून २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो।
घट्दै कृषि क्षेत्रको योगदान
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान समेत केही घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी देशभित्र नै लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्नु प्रमुख चुनौती छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएमा वास्तविक स्वरुपको संरचनागत रुपान्तरण हुने देखिन्छ। १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१\०७२ कृषि क्षेत्रको योगदान २९.३९ प्रतिशत रहेको थियो । हाल यो योगदान घटेर २४.०९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१\०७२ मा १४.५९ प्रतिशतबाट घटेर हाल १३ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान १० वर्षको तुलनामा बढेको छ । १० वर्षअघि ५६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।
घट्दो मुद्रा स्फीति दर
पछिल्लो दशकको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९८ प्रतिशत छ। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समुहको औसत उपभोक्ता मुद्रा स्फीति ६.०४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्र समुहको औसत मुद्रास्फीति ५.९३ प्रतिशत छ।
पछिल्लो दशकमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर सबैभन्दा उच्च ९.९२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७\0७८ मा सबैभन्दा न्यून ३.६ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रा स्फीति ७.७४ प्रतिशत पुगेको थियो। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा भने मूल्यस्तरमा परेको दबाब केही कम हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बढ्दै सरकारी खर्च,घट्दै राजस्व
पछिल्लो दशकमा सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ भने राजस्व संकलन घट्दै गएको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१\०७२ मा सरकारी खर्च ५खर्ब ३२ अर्ब रहेकोमा १० वर्षमा पनि यो बढ्दै गएर गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब ९ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा संघीय आय र संघीय खर्च बीचको अन्तर तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा कुल संघीय आय कुल संघीय खर्चको करिब ७०.० प्रतिशतसम्म पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष थपिदैं सार्वजनिक ऋणको दायित्व
वि.सं. २०७६ देखि कुल सार्वजनिक ऋणको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। २०८१ जेठमसान्तमा मुलुकको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.१ प्रतिशत (२४ खर्ब) पुगेको छ। २०७२ असारमा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत रहेको थियो।
पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५५ अर्बले बढेको छ। भूकम्प पछीको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन तुलनात्मकरुपमा बढ्न गएको हो।
कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब (कुल सार्वजनिक ऋणको ४९.७ प्रतिशत) वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ८ अर्ब छ ।
बढ्दो आयात घट्दो निर्यात
आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ पछी निकासी–पैठारी अनुपात बढ्दै गएकोमा २०७९\०८० पछि पुनः घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा कुल वस्तु निकासी कुल वस्तु पैठारीको ६.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ (जेठसम्म) मा ९.५८ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थ विद् डिल्लीराज खनाल यो १० वर्षमा आर्थिक स्तरमा सुधार आउन नसक्नुमा राजनीतिक कारण पहिलो र दोस्रो स्पष्ट नीति नभएकै कारणले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनले भने,‘ हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीलाई वेवास्ता गरेयौ, दोस्रो सरकार परिवर्तनले स्थिरता कायम गर्न सकेन जसले आर्थिक गतिलाई दृढ बनाउन सकेन ।’
भूकम्प, नाकाबन्दी र विश्व अर्थतन्त्रमा रुस युक्रेनको प्रभावले पनि हामीलाई उतिकै प्रभाव पारेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘हामीले उत्पादनमूलुक क्षेत्रलाई जोड दिन सकेनौं कृषि प्रधान मूलुकमा यसकै गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान हरेक वर्ष घट्दो छ, यसलाई चिरेर अघि बढ्न पर्छ ।’
सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकिकरण गर्नेगरी सरकारले नीति बनाउन सकेको खण्डमा अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोडगरी ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने लय समात्न सकिन्छ ।’
