.gif)
सरकार, निजी क्षेत्र र बिकास साझेदारहरुले मुलुकको बिकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन थप सक्रियता आवश्यक रहेको वताएका छन् । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, संयुक्त राष्ट संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बिकासका लागि वित्त सम्वादमा नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा रहकाले थप लगानी आवश्यक रहेको वताए ।
दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्न अहिले बार्षिक करिब २५ खर्ब रुपैया आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्वमा भएको संकुचनले बिकासका लागि रकम अभाव हुने देखिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिकासोन्मुख मुलुकहरुमा राजश्वको ठूलो अंश ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको र बिकासका लागि लगानी अभाव हुने गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरे। उनले नेपाल पनि ती अन्य मुलुकभन्दा फरक नभएको हुँदा स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र बिकास साझेदारसंग सहकार्यका लागि आग्रह गरे।
उनले आगामी महिना संयुक्त राष्ट संघमा हुने समिट फर फ्युचरमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यस सम्वादले यसलाई साझा धारणा बनाउन मदत पुग्ने बताए। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै ठूलो योगदान नदिएको भएता पनि यसको अनुकुलनका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको हुँदा पनि स्रोत थपजुटाउनु आवश्यक रहेको बताए । यसमा सहयोग उपलब्ध गराउन बिकास साझेदारहरुलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरे।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि पनि सरकार वातावरण बनाउन तयार रहेको पनि उनले बताए। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न क्रेडिट रेटिंग गरिरहेको पनि उनले बताए।नेपाल राष्ट बैंकले बिकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा राष्ट बैंकको अप्रत्यक्ष भूमिका भएपनि सरकार र बिकास साझेदारसंगको समन्वयमा वित्तीय समावेशिता हासिल गर्न प्रयासरत रहेको बताए। साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाएर केन्द्रिय बैंकले समावशी बिकासमा योगदान दिइरहेको जनाए। वित्तिय समावेशितामा डिजिटल बैंकिग सुविधाले पनि सहज बनाएको उनले बताए।
उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भैरहेको समयमा बिकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचान सहित आगामी यात्र तय गर्न यो कार्यक्रम सरकार र संयुक्त राष्ट संघ संगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटदै गएको, राजश्वमा कमी आइरहेको, वैदेशिक अनुदान पनि घटदै गैरहेको सन्दर्भमा बिकासका लागि लगानी जुटाउन सबै तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताए। महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताउदै विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको बताए।
संयुक्त राष्ट संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगरले नेपालको बिकास आवश्यकता पुरा गर्न बार्षिक २३ अर्ब डलर आवश्यक रहेको हुँदा लगानी जुटाउन विशेष पहल आवश्यक रहने बताए । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तारोन्नति हुने संघारमा रहेको नेपालका लागि सबै तिरबाट स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
वित्तीय समावेशिता र लैगिक समानताका लागि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी बर्ष आयोजना हुने अन्तराष्टिय बिकासका लागि लगानी सम्मेलन महत्वपुर्ण रहेकोले नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने उनको राय थियो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तराष्टिय समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले यस सम्वादबाट आएको धारणा एकिकृत गरि अगामी दिनमा बिकासका लगि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति बनाउन उपयोग गरिने बताए।
युएनस्क्यापका म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी निर्देशक हाम्जा अली मल्लिकले मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै बिकासका लागि वित्तिय स्रोत जुटाउन अन्तराष्टियस्तरमा भैरहेका प्रयास र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे प्रस्तुति गरे।
उनले सरकारको सार्वजनिक वित्त बढाउन राजश्व सम्बन्धि सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने बताए। यसैगरि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पाइनसुविधाका कारण नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले राजश्वका क्षेत्रमा सुधार गरि स्रोत बढाउनुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पुर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष सोभा ज्ञवालीले वित्तिय साना मझौला उद्यमीलाई सहयोग उपलब्ध गराइ समावेशितामा जोड दिईन। कार्यक्रममा निजी लगानी, सार्वजनिक वित्त र दिगो लगानीका बिषयमा तीनवटा सत्रमा छलफल भएको थियो । जसमा सरकारी, निजी क्षेत्र र बिकास साझेदारका तर्फबाट करिब १५ जनाले आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए।
