.gif)
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण काबुभन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् । साथै उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेता पनि राज्यको दायरभित्र नै रहेको बताए ।
संसदमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्था भने रहेको बताए ।
उनले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए ।साथै उनले विधिसम्मत गरिएका कामहरूमा ठेकेदारको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तो आयोजनाको भुक्तानी नरोकिने समेत उनले बताए ।
रुग्ण आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले बहुवर्षीय ठेक्कामा रुग्ण उद्योगको वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरू अहिले पनि रहेको बताए ।
‘पर्याप्त स्रोतको अभावमा लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र समिति स्रोत व्यवस्था गर्दै वर्षौंसम्म कार्यानवयन गर्न नसकिने योजनाको चाङ छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाको पुनर्वर्गीकरण गरेर आवश्यक वा होइन विश्लेषण गरी कसलाई स्रोत सुनिश्चितता गर्ने कसलाई स्थगित गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने बेलामा आएको छ ।’
उनले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राखे ।
