.gif)
नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
मुलुलकको स्थलगत मूल्यांकनका लागि अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली नेपाल आएको छ । टोलीले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम शुरु गर्ने बताइएको छ । उक्त टोलीले बुधबारदेखि तीन दिनसम्म सरकारका विभिन्न निकाय र केही निजी कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र युनिलिभरलगायतसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्नेछ । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई कन्ट्री रेटिङ पनि भन्ने चलन छ । फिचका प्रतिनिधि नेपाल आएको ३ महिनामा क्रेडिट रेटिङ प्रतिवेदन बुझाउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्रायः मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम बल्ल अघि बढाइएको हो ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
विश्वका तीन प्रमुख रेटिङ कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो ।
फिचले ट्रिपल ‘ए’देखि ‘डी’ वर्गीकरण गर्छ । दक्षिण एशियाली देशमध्ये भारतको रेटिङ ट्रिपल ‘बी’ माइनस वर्गीकरण छ । फिचले गरेको क्रेडिट रेटिङअनुसार भारतको अवस्था स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि अन्य उस्तै देशको तुलनामा राम्रो रहने छ । भारतमा पूर्वाधारमा लगानी, बलियो सेवाक्षेत्र र निजीक्षेत्रको लगानी राम्रो रहने छ ।
विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सी छन् ।
