उच्च अदालत पाटनको आदेशले सबै करदातालाई म्याद थपको सुविधा मिलेको छ। न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले आय विवरण पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
गत असोज ७ मा आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनामा करदातालाई म्याद थप गर्ने सुविधा नदिने निर्णय गरिएको थियो। यसैको विरोधमा दुई अधिवक्ताहरू – सृजना अधिकारी, शृंखला तिवारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरू र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ अनुसार करदाताले म्याद थप गर्ने अधिकार राखेको बताएका थिए। रिट निवेदनमा, सो सूचना असंवैधानिक, विभेदपूर्ण र करदाताको अधिकारमाथि कुण्ठा गर्ने निर्णय भएको दाबी गरिएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा वार्षिक रु १ करोडसम्म कारोबार गर्ने फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरूको लागि म्याद थप सुविधा नहुने, जबकि रु २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकायहरूको लागि मात्र मंसिर मसान्तसम्म म्याद थप हुने भनिएको थियो।
अदालतको आदेशले अब करदातालाई म्याद थपको सुविधा मिलेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै, ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधाको लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।
.gif)
