बजेट कटौतीको पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशतले बजेट घट्दाको असर के ?

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ९.०१ प्रतिशतले घटाएपछि नेपालको बजेट संशोधन गर्ने पुरानो प्रवृत्ति निरन्तरता पाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेट घटाउने क्रम दोहोरिइरहेको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १२.६३ प्रतिशतले बजेट कटौती गरेका थिए भने २०७९/८० मा विष्णु पौडेलले १३.५९ प्रतिशतले संशोधन गरेका थिए।

राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १२-१३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि ३४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्। राजस्व संकलनको असफलताले बजेट कटौती गर्न बाध्य बनाएको छ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च सुस्त रहेको देखिन्छ। पहिलो छ महिनामा विनियोजित बजेटको ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जसमा विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको स्विकार गरेका छन्।

अर्थविद् केशव आचार्यले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको आरोप लगाउँदै स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति विश्वास घटाउने बताएका छन्। उनले सरकारको कमजोर विश्वसनीयता का कारण निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक वृद्धिमा असर परेको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार बजेट संशोधनको मुख्य कारण असोजको वर्षाले निम्त्याएको विपद् र सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन हो। उनले अर्थतन्त्र चलायमान रहनुपर्ने भएकाले परिस्थितिअनुसार बजेट परिमार्जन आवश्यक हुने बताए।

तर, विज्ञहरू भने यस्तो प्रवृत्तिले लगानी घट्ने, आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने र नेपाललाई महँगो अर्थतन्त्र बनाउँदै लग्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

९ प्रतिशत बजेट कटौतीले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

विकास खर्च झन् सुस्त हुनेछ – चालु वर्षमा पहिलो छ महिनामा विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्र भएको छ। बजेट कटौतीसँगै ठूला आयोजनाहरू थप प्रभावित हुनेछन्।

रोजगारी सिर्जना प्रभावित – सरकारको विकास बजेट कटौती हुँदा निर्माण क्षेत्र र सार्वजनिक परियोजनामा रोजगारी घट्ने सम्भावना छ।

निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने जोखिम – सरकारको बजेट कटौतीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी र ऋण प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ।

सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने – हरेक वर्ष बजेट कटौती भइरहँदा सरकारले गरेको बजेट प्रतिबद्धतामा विश्वास घट्दै जान्छ।

महँगो अर्थतन्त्रको जोखिम – योजना अधुरो रहिरहँदा लागत बढ्ने र अर्थतन्त्र थप महँगो हुने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले वास्तविकता बिनै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा असफल हुने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि वास्तविक स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेट बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।