सरकारले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेस गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन तथा उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले नयाँ विधेयक पेस गरेका हुन्। विद्युत्, सडक, विमानस्थल, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष लगायत वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत परिचालन गरिनेछ।
विधेयकअनुसार ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुनेछ। सो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। पहिलो चरणमा सरकारले १२ अर्ब ७५ करोडको लगानी गर्नेछ।
सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, र विशेष पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। हाल वार्षिक दुईदेखि तीन खर्बमात्रै लगानी हुँदै आएको अवस्थामा आगामी दशकमा १०० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नयाँ कानुनले परियोजना विशेषमा ऋणपत्र, इक्विटी वा मिश्रित उपकरणमार्फत सर्वसाधारण वा संस्थागत लगानीकर्ताबाट पूँजी संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, रेमिट फन्ड, मौद्रिकीकरण, र एकीकृत लगानी कोष स्थापनामार्फत पूर्वाधारमा स्रोत प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा सचिवस्तरीय समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयन्त्रमार्फत कोषको सञ्चालनको प्रावधान राखिएको छ। सरकारले वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रयास थालेका छन्।
.gif)
.gif)
