विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
अंग्रेजीमा आकर्षक नाम राखेर महँगो विज्ञापन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई लोभ्याउने, तिनै विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउमा राखेर नियम, कानून र निर्देशिका उल्लङ्घन गरी 'छाडा' रूपमा चलिरहेका शिक्षण संस्थाका कतिपय अँध्यारा पाटाहरू उजागर गर्दै बिजपाटीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ ।
बिजपाटीलाई प्राप्त दस्तावेजहरूले भन्छन् - अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले राज्यलाई कर ठगी गरिरहेका छन् । विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क उठाएर आर्थिक लेनदेनकै लागि गैर-कानूनी रूपमा तेस्रो पक्ष खडा गर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने कुकर्ममा यस्ता शिक्षण संस्थाहरू लगेका छन् ।
कतिपयको त विदेशमा विश्वविद्यालय भेटिन्नन भने कतिपय सम्बन्धन दिएर पैसा कमाउनकै लागि मापदण्ड भन्दा निकै कम गुणस्तरको पूर्वाधारमा चलिरहेका छन् ।
यतिमात्र होइन, एउटा समुह विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा शिक्षाको नाममा ‘लुटको ब्यापार’ नै गरिरहेको छ । यो समुह त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयलाई हातमा लिएर एकछत्र ब्यापार गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वबिधालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजमा कोटा लागू गर्न लगाउने, आफुहरु भने मोटो रकम लिएर असिमित बिद्यार्थी भर्ना गर्ने र बिद्यार्थीलाई गुणस्तरीय भनेर ‘थर्ड क्लास’ सर्टिफिकेट थमाउने काम गर्दै आएको छ ।
नेपालमा कानून र निर्देशिका छलेर चलिरहेका कतिपय संस्थाका विरुद्धमा अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ । तर अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाएर उजुरी तामेलीमा राख्ने गरेको तथ्य बिजपाटीसँग सुरक्षित छ ।
शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको समयमा अनुगमन नहुने, भइहाले पनि मापदण्ड नपुगेकालाई पनि कुनै कारवाही नहुने र विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पार्ने काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय यस्ता संस्थाहरूको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र उपसमिति गठन गरिएको भनिएको छ । तर उक्त उपसमितिले पनि यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको 'कुकर्म'लाई अद्यावधिक गरिदिने मात्र खतरा छ । त्यसैले छाडा रूपमा चलिरहेका यस्ता संस्थाहरूलाई कडा कानून बनाएर लागू गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी तलब खाने तर कानून मिचेर संचालन भएका संस्थाहरूसँग साँठगाँठ गरी भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य जोखिममा पार्ने कर्मचारीमाथि पनि तुरुन्त कारवाही आवश्यक छ । सामान्य समिति बनाएर यस्ता ठूला समस्या हल हुने देखिन्न । बरू यस्ता संस्थाहरूलाई नियमन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै पहलकदमी आवश्यक छ ।
यस अघि:
- इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर-कानूनी आर्थिक कारोबार
- लिंकन युनिभर्सिटीका नाममा चलेको केएफए कलेज, जसलाई शिक्षा मन्त्रालयले चिन्दैन
- आर्थिक प्रलोभनको आडमा नेपालमा लिंकनको माफिया संजाल
- विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
- किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका 'अवैध' कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
- मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
- नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा
