सम्पादकीय - राष्ट्रद्रोहको आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्माको प्रमाण मेट्ने अर्को कुकृत्य

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 04, 2022 | 10:43:22 AM मा प्रकाशित

ntc

सीसीटीभी जडान तथा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को उल्लङ्घन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा शाखा अधिकृत धनकुमार राईले आव २०७९/८० बजेट सार्वजनिक हुनुहुनुभन्दा अघिको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा नरहेको भन्दै गैरजिम्मेवार विज्ञप्ति जारी गर्नुले मन्त्री शर्माको आर्थिक अपराध छर्लङ्ग भएको छ । 

जबकी कार्यविधिमा स्पष्ट भनिएको छ, 'सीसीटीभी बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने भएमा , हटाउनुपर्ने भएमा वा परिवर्तन/फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सोको अग्रीम जानकारी नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसो गर्दा सीसीटीभीबाट खिचिएका श्रव्यदृश्यहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।'

अर्थमन्त्रालयले गैर-कानूनी रूपमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फुटेज डिलेट भएको जनाएको हो । यस सम्बन्धमा सूचना माग गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई आइतबार पत्र पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातीको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै गैर-जिम्मेवार रूपमा विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

बिजपाटीले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर राजश्वका दर हेरफेर गरिएको भन्दै निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । केही निश्चित उद्योगी व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने र राज्यलाई कंगाल बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा एकलौटी हस्तक्षेप गरेर एक गैर-नेपालीलाई गैर-कानूनी रूपमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउने र त्यसबारे सूचना माग गर्दा फुटेज नै डिलेट भएको जवाफ दिएर मन्त्री शर्माले आर्थिक अपराध मात्र होइन, देशद्रोही काम गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील ठाउँको सीसीटीभी फुटेज कसरी डिलेट हुन सक्छ ? जसरी पनि पदमा टिकिरहने र आर्थिक अपराध गरिरहने मानसिकता बोकेकाले दिने भनेको गैर-जिम्मेवार जवाफ नै हो, जुन विज्ञप्तिमार्फत आइसकेको छ । 

मन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको समाचारहरू बाहिरिएपछि यससम्बन्धमा निकै बहसहरू भए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले जनता सुसूचित हुने हकविरुद्ध बोल्दै 'कसैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिइन्न' भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै हिंडेका थिए । 

आफूमाथि छानबिन हुने भएपछि मन्त्री शर्माले फुटेज डिलेट गरेकोमा दुईमत छैन । तर बढी बाठो बन्दा उनी थप बिखनन्दमा पर्ने निश्चित छ । कानूनको शासन भएको नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा शर्माले नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्ने छाँट मात्र नदेखाएका हुन्, संविधान र कानूनका धारा र दफाहरूमा उनीविरुद्ध आर्थिक अपराध र राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्ने प्रावधान सुरक्षित छन् । 

सत्ताको स्वाद चाखिरहने र नीति निर्माणमा आफ्नो हालीमुहाली कायम गरिरहने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल अदलबदल गरिरहने केही अर्ब/खर्बपतिहरूको स्वार्थका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो मुद्दालाई कमजोर हिसाबले प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । राष्ट्रद्रोह र गम्भीर आर्थिक अपराधमा मुछिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाएर मात्र पुग्दैन, प्रमाण मेटेको थप अर्को अभियोगमा तत्काल कठघरामा उभ्याउन आवश्यक छ । 

 बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः

अर्थमन्त्रीका कारण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै मिडियामा आए प्रतिष्ठीत उद्योगी व्यवसायी

-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार 

-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई

-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट

-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई

जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’

साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे

अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? 

-  जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?

गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै 

-  जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved