७ राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको
कुर्चीमा विराजमान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सबै दललाई खुसी बनाउने नाममा ५ जना उपप्रधानमन्त्री
बनाउने साथै केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने तयारी गरेकोप्रति आम जनता
असन्तुष्ट छन् ।
गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ
खाएका प्रचण्डले सोही दिन ३ उपप्रधानमन्त्रीलाई पनि सपथ खुवाएका थिए । सत्तासाझेदार
मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टीका रवि लामिछानेले सोही दिन उपप्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य दुई दल
राप्रपा र जसपाले पनि उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुने माग गरेका छन् र
सोही मागअनुसार प्रचण्डले दुवै दललाई उपप्रधानमन्त्री दिने र हाल कायम रहेको २२
मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ बनाउँदै भागबण्डा गर्ने तयारीमा प्रचण्ड देखिएका हुन् ।
इतिहासले जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउँदैमा
देश विकास हुन्छ भनेर अहिलेसम्म पुष्टि गरेको छैन । यसअघि २०७४ सालमा नेपाली
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर ५४ जनालाई मन्त्री बनाएर इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद
गठन गरेका थिए ।
२०५२ सालमा देउवाकै नेतृत्वमा ५२
सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो । त्यस्तै प्रचण्डले २०७३ को साउनमा गठन
गरेको मन्त्रिपरिषद ५० सदस्यीय थियो ।
१२ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री बनेका
डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ४९ सदस्यीयसम्म पुर्याएका थिए । त्यस्तै
२१ असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री बनेका हाल दिवंगत सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीपरिषद्
४७ सदस्यीय रहेको थियो । त्यस्तै २५ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले
मन्त्रिपरिषद् संख्या ४० सदस्यीयसम्म पुर्याएका थिए ।
मन्त्रीहरूको संख्या बढाउँदैमा
सुशासन आउँदैन । आउने भने २०५२ सालमै आउने थियो । बरू यसले जनताले तिरेको करको
दुरुपयोग हुन जान्छ । एकजना उपप्रधानमन्त्रीले ड्राइभर र भान्छेसमेत गरेर १६ जना नियुक्ति
गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री रहेको व्यक्ति मन्त्री पनि रहेछ
भने उसले १० जना थप नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
राज्यकोषको ढुकुटी आसेपासे नियुक्ति
गर्दैमा बित्ने तर जनताले डेलिभरी नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु प्रचण्ड सरकारको
ठूलो गल्ती हुनेछ । ओरालो लाग्दै गएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले
मन्त्रालयको संख्या बढाउने र उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थप्नु थप आत्मघाती सावित
हुनेछ ।
देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भनी
खोलिएका दलहरूले पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउन जोड दिनुहुँदैन । थोरै मन्त्रालय
लिएर पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री कुनै कार्यकारी पद
पनि होइन । आफू उपप्रधानमन्त्री नबन्दैमा देश डुब्ला भन्ने यदि दलहरूले सोचेका
हुन् भने त्यो सर्वथा गलत हो ।
सामान्य हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि
एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा वार्षिक कम्तीमा १ अर्ब बराबरको फजूल खर्च हुने देखिन्छ ।
एक जना उपप्रधानमन्त्री थप्दा वार्षिक कम्तीमा ५० करोड राज्यकोषलाई भार पर्नेछ ।
यी तथ्यहरूका आधारमा सानो संख्याको
मन्त्रीमण्डल बनाउनु नै प्रचण्डका लागि फाइदाजनक छ । यसमा सत्ता साझेदारमध्ये
सबैभन्दा ठूलो दलको नेता केपी शर्मा ओली पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।