धेरै नेपालीको हातमा पैसा नहुनु नै अहिलेको ठूलो समस्या हो। यहाँ जो, जत्रो आकारको कारोबार गर्छ ऊ त्यत्तिकै आकारको समस्याबाट गुज्रिएको छ। सङ्गठित भएका केहीले आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जाल, माइतिघर र सञ्चारमाध्यममा सुनाएका छन् र उनीहरुको पीडा ठूलो देखिएको छ तर यथार्थ त्यो भन्दा फरक छ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घ (जो निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन हो)का केही प्रतिनिधिले सानो स्वरमा विरोध जनाए तर उनीहरुको ठूलो स्वर सुनियो। किनकी उनीहरुको साथमा सामाजिक सञ्जाल, सङ्गठन, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक पहुँच छ।
यो भन्दा ठूलो पीडा बोकेकाहरु अझै ठूलाठूला स्वरले चिच्याइरहेका छन् । त्यसको सुनुवाई कहीँ कतै भएको छैन। यसका बाछिटा भने अब देखिन थालेका छन्। काठमाडौँको व्यस्त बजार दरबार मार्ग र नेपालगञ्जका अधिकांश पसलमा दिउँसै सटर लगाइएका दृश्य, अटो क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई आंशिक र पूर्ण तलबी विदा दिएको घटना, कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारी बिक्नै छाडेका गुनासा अर्थतन्त्र ठिक लयमा छैन भन्ने सङ्केत हुन्।
देशको राजश्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने र बैंकिङ प्रणालीको कुल मध्ये ९० प्रतिशत पैसा चलाउने उद्योगी, व्यापारी मध्ये पनि विशेषगरी उद्योगीहरु 'मनी क्रञ्च'को समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर लागू गरेको 'वर्किङ्ग क्यापिटल'लगायतका केही वित्तीय कडाई र तोडिएको बजारको चेन नै बजारमा पैसा नहुनु माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रनुको प्रमुख कारण हो। खुद्रे व्यापारीदेखि ठू्ला उद्योगीहरुलाई अहिले पैसाको अभाव छ। यही चुनौतीको समाधान कसरी गर्छन् भन्ने कुराले नै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको क्षमता निर्धारण हुनेछ।
'वर्किङ्ग क्यापिटल मापदण्ड' लागू हुँदा हिजो बैंकसँगको उच्च समझदारीमा मोटो रकम कर्जा लिएका उद्योगी र व्यवसायीहरु अहिलेको अवस्थामा झनै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसको समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ बिग्रिएको 'बजार चेन' सुधारका लागि सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर भएका कामहरुको जतिसक्दो छिटो भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। यसले गर्दा 'सरकारी प्रोजेक्ट' गरिरहेका साना ठूला सबै व्यवसायीको हातमा पैसा पुग्नेछ र बजारमा आर्थिक गतिविधिले तिब्रता पाउनेछ।
अङ्कको आकार मात्र फरक हुन् तर परिस्तिथि सबैको उही हो। लिनुपर्ने पैसा उठेको छैन, बढेको ब्याजले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अब बहन गरी साध्य छैन, बजारमा माग छैन, कम्तिमा भएकै उद्योग व्यवसाय धान्नुपर्ने छ तर त्यसका लागि पनि चल्नलाई पैसा छैन, पैसा माग्न गयो बैंक पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छ, लगानी गर्दा यो र त्यो निर्देशन 'ब्रेक' भएर राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने डर बैंकलाई छ, निर्देशन पालन नगराउँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले टाउकोमा टेकेर लाठी चलाएको कुरा राष्ट्र बैंकले जनतालाई भन्न नसकेको मात्र हो।
हो, यही बिग्रेको परिस्तिथि र जकडिएको अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको हो। गर्नुपर्ने पहिलो काम नै नेपालले आर्थिक सहायता लिएका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग केही समय माग्नुपर्छ। यो समयभित्र बेलगाम बनेका उद्योगी व्यवसायी र बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ। होइन भने अहिलेको समस्या तत्कालका लागि सहज होला तर फेरि घाउ बल्झिने पक्का छ।
२०७२ को भुकम्प र त्यसपछिको कोभिड १९ को मारबाट बचाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको राहत र सहुलियत प्याकेजको दुरुपयोग नै अहिलेको समस्याको कारण हो। देशको आर्थिक वृद्धि भन्दा कयौं गुणा बढी केही निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वृद्धि देखियो। एकातर्फ सहुलियत र राहतका प्याकेजका पैसा केही ठूला भनिएकाको हातमा पुग्यो र उक्त पैसा घरजग्गा र सेयर कारोबारमा प्रयोग भयो। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणाली पनि जानी-नजानी सिमित व्यक्तिको कब्जामा पुग्यो र उक्त पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमाभन्दा उपभोग र विलासितामा बढी खर्च भयो।
यसको सुधारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले केही निर्णय लिए जसको असर अहिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको छ। हिजो सहजै सस्तो पैसा पाएर दुरुपयोग गरेकाहरु अहिले माइतिघरमा नेता बनेर उफ़्रिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भयो भनेर अति आवश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा कडाई गरिँदा देशका हुने खानेहरु दुबई र मुम्बईमा छोरा-छोरीको बिहेको अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी दिइरहेका थिए। यस्ता विसङ्गति र बेइमानी रोक्ने काम अब अर्थमन्त्रीबाट हुनुपर्दछ।
अहिले बैंकसँग पैसा छ तर लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बैंकले थप कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि उनीहरुले लगानी गरिसकेको पैसाबाट आम्दानी भइरहेको छ। त्यसैले जनताको दुख बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई भन्दा सहकारी र लघुवित्तलाई बढी महसुस छ। तर विडम्बना कसैको निहित स्वार्थका लागि जनताको चुल्हो-चौकोमा पुगेका सहकारी र लघुवित्तलाई बदनाम गराइएको छ। जसकारण उनीहरुसँग न मनोबल छ, न त लगानी गर्नलाई पैसा छ। अहिले सबैको हातमा पैसा पुग्ने बनाउन सहकारी र लघुवित्तका विद्यमान समस्या समाधान गरेर उनीहरुलाई जति सक्दो बढी चलायमान बनाउनुपर्नेछ।
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय समस्यालाई फरक रुपमा लिएका छन्। त्यसैले समाधान पनि त्यहीअनुसार खोजिनुपर्छ। उद्योगहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख कारण नै 'मनी क्रञ्च' हो र त्यसको कारण 'वर्किङ्ग क्यापिटल'सम्बन्धी मापदण्ड हो। कम्तिमा व्यापारी र उद्योगीका लागि वर्किङ्ग क्यापिटलसम्बन्धी मापदण्ड फरक हुनुपर्छ। यो कुरा राष्ट्र बैंक आफूले बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्दछ। यस्तै अरु धेरै नियम उद्योगी र व्यापारीलाई अलग-अलग ब्याजदर, संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण र ब्याजमा क्याप, राष्ट्र बैंकको भूमिकाको स्पष्टता (सल्लाहकार कि सुपरिवेक्षण), सञ्चालक समितिको संरचना, राष्ट्र बैंक आफैँ व्यापारी हुने अवस्था रोक्ने जस्ता पहल अर्थमन्त्री महतले लिनुपर्नेछ।
नेपाल सरकारको आम्दानी अर्थात राजश्व आयातमा मात्र निर्भर रहेको छ। जबकी, स्वदेशभित्रै राजश्वको दायरामा आउनुपर्ने हजारौँ विषय छन्। यहाँ न वकीलले आफ्नो वकालतबापत लिएको पैसाको कर तिरेको छ, न शिक्षकले ट्युसन र अतिरिक्त पढाएबापत लिएको पैसाको कर तिरेको छ, न त डाक्टरले नै प्राइभेट नाममा सेवा दिएर लिएको पैसाको कर तिरेको छ, न त ५ लाख बढी निजामति कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ताको सर्टिफिकेट कहींकतै बुझाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, न त वैदेशिक रोजगारमा जानेले तिरेको वास्तविक पैसाको वास्तविक कर नै उठ्न सकेको छ, न त वैदेशिक अध्ययनको नाममा जानेहरुले वर्षेनी तिर्ने फि र त्यसबाट हुने आम्दानीबाट कन्सल्टेन्सीले फि तिरेका छन् । बरु अहिले पनि ४ हजार बढी कन्सल्टेन्सी कहीँकतै दर्तै नभई सञ्चालनमा छन्। खरिद बिक्रीमा कति छल छ भन्ने कुरा इन्द्रचोक र देशका केही होलसेल बजार भ्रमण गर्दा थाहा हुन्छ । त्यसैले करको दरभन्दा इमान्दारिताको साथ करको दायरा बढाउनुपर्ने आँट अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ।
एकै उद्देश्य बोकेका सरकारी संस्था मर्ज तथा प्राप्ति गर्ने गराउने र त्यसबाट प्रशासनिक खर्च घटाउने अभियानको नेतृत्त्व अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात अर्थमन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ। पिउने पानीको बजेट घटाएर प्रशासनिक खर्च घट्दैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्री महतले बुझ्नु पर्दछ। अधिकृत माथिका कर्मचारीलाई असिमित सेवा सुविधा छन्, त्यसमा कटौती गर्न सक्नुपर्छ भने त्यो कटौतीको पैसा अधिकृत मुनीका कर्मचारीमा लगानी गरेर मनोबल बढाउन सकिन्छ। बजेट अर्थले दिने भएकाले यही कुरा प्रहरी, सेना र अन्य क्षेत्रमा लागू गराउनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी सरकारी आय-व्ययको लेखा परीक्षण गर्दछ र त्यसको अवस्था जानकारी गराउँछ। अख्तियारसहित राज्यका अरु १३ संवैधानिक निकायले त्यसमै टेकेर थोरै मात्र जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने सरकारी आय र खर्चमा अनुशासन कायम हुन्थ्यो। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल बेरुजु अर्थात हिसाब-किताब नमिलेको कुल रकममध्ये २६ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने, ६० प्रतिशत अनियमित भएको र १४ प्रतिशत पेश्कीसँग सम्बन्धित छन्। असुल गर्नुपर्ने २६ प्रतिशतलाई असुलीतर्फ लाग्ने र अनियमित भएकाको कारण पहिल्याएर त्यसको कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समधान गर्नतर्फ अर्थमन्त्री महतले ध्यानदिनुपर्ने हुन्छ।
