शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजि बिद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ। ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारिएको यस प्रतिबेदनमा सरकारबाट तलब लिनेले छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी बिद्यालय पढाउनुपर्ने प्रस्ताब उल्लेख छ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणको लागि नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोगले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि उक्त प्रतिबेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू गर्दा नै निजी बिद्यालयहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिबेदनमा निजी बिद्यालयहरुलाई १० वर्षमा गुठीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा बिद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् ।
आयोगले आगामी बर्ष मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल ४७ जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । २०७६ साललाई साक्षर नेपाल बर्षको रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क मात्र नभई अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताब गरेको छ। त्यस्तै बोर्ड अफ ट्रष्टीले उपकुलपतिहरु नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताब प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
'शिक्षा क्षेत्रमा निजिलाई पुल्पुल्याउनु पर्दैन, अब यिनीहरुलाई भाग्ने बनाउछौं'
प्रधानमन्त्रीले आयोगले हस्तान्तरण गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख बिषयहरु सिफारिस मात्र भएको बताएका छन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्न उनले निर्देशन दिए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा निजिलाई पुल्पुल्याउनु नपर्ने क्षेत्र भएको बताएका छन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणको लागि नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजि क्षेत्रलाई शिक्षाबाट भगाउने बताए।
'सामुदायिक बिद्यालयको स्तर उठाएर यस्तो बनाउछौं कि निजिलाई हेर्ने नपर्ने अवस्था आउँछ' प्रधानमन्त्रि ओलीले भने, 'निजि बिद्यालय अहिले नै बन्द गर्यौं भने हालत खराब हुन सक्छ, पहिले सामुदायिक बिद्यालयको स्तर उठाउछौँ, अनि यस क्षेत्रबाट निजिलाई भगाउछौं तर निजिलाई प्रतिबन्ध गरेर होइन।'
मन्त्री पोखरेलको नेतृत्त्वमा आयोगले उक्त प्रतिबेदन बिभिन्न ४ हजार भन्दा बढी सरोकारवालाहरुसंगको छलफल पश्चात ५ महिना ७ दिनमा तयार गरेको हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणको लागि तयार गरिएको उक्त प्रतिबेदन निर्माणमा २५ सदस्य रहेका थिए।
