निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गरेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ निजी विद्यालयको अनुमति रोक्का गरेको छ । शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदै गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई रुपान्तरणको पहल लिएका हुन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाल ६४० निजी (संस्थागत) विद्यालय रहेकामा ९१ वटा मात्र सामुदायिक विद्यालय छन् । निजी विद्यालयलाई नयाँ अनुमति दिँदै जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय थप सुक्ने खतरा देखिएपछि अनुमति रोक्का गरिएको हो ।
महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विगतमा आवेदन दिएको एक विद्यालयलाई बाहेक अन्य आवेदन दिने कुनै पनि निजी विद्यालयलाई अनुमति नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने , “आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी माग गरिएका आवेदनलाई अस्वीकृत गरिएको छ र अब हामी निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न लाग्नेछौँ ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असार ३२ गते गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते समाजवादोन्मुख मुलुकको परिकल्पना अनुकूल शिक्षामा रुपान्तरणका लागि निजी विद्यालयको व्यापारीकरण अन्त्य गर्न सुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले मस्यौदा तयार गरेको छ शिक्षा क्षेत्रका नागरिक समाजले संविधानमा मर्मअनुसार शिक्षाको मौलिक अधिकार स्थापित हुने गरी कानून ल्याउन आवाज उठाउँदै आएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले नक्साङ्कन र जोनिङ नगरेसम्म महानगरमा नयाँ निजी विद्यालय अनुमति नदिइनु उचित भए पनि मुलुकका अन्य स्थानमा रोक्का गर्न नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा भने आफूहरुसँग परामर्श नगरी सम्पत्तिको अधिकारमाथि धावा बोलिएको जिकिर गरे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल)ले ‘शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि शिक्षा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी राजनीतिक दलका नेता र सांसदलाई सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गराउने कानून बनाउन दबाब दिन थालेको छ । अभियानले आज राष्ट्रियसभाका सदस्य बद्री पाण्डे, प्रतिनिधिसभाका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यद्वय मनकुमारी जिसी र नमिता चौधरीलगायत विज्ञसँग सो मस्यौदाका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व भएकाले यसको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एनसिई नेपालका महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए । शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई यथावत् राख्ने प्रकारको कानून ल्याइए उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिश र सरकारको समाजवादोन्मुख नीतिको प्रतिबद्धताको औचित्य नहुने बताए ।
