गत वर्षकाे असोज ६ गतेदेखि पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति र रजिष्टार बिहिन छ । उपकुलपति र रजिष्टार मात्र होइन तीन संकायमा डीन पनि छैनन् । विश्वविद्यालयको मुख्य जिम्मा रहने उपकुलपति नै नभएपछि प्राय सबै विभाग प्रमुख बिहिन छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नहुँदा वार्षिक परीक्षामा उत्तीर्ण करिब सात हजार विद्यार्थीले सर्टिफिकेट पाएका छैनन् । पोखरा विश्वविद्यालयका ४ आंगिक, ५८ सम्बन्धन प्राप्त र ४ संयुक्त आंगिक गरी ६६ कलेजबाट स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीले प्रमाण पत्र, माइग्रेसन र ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण अन्य विश्वविद्यालयले अनलाईनमार्फत वार्षिक परीक्षा तथा अन्य कक्षाहरु सञ्चालन गरेपनि पोखरा विश्वविद्यालयमा भने पठनपाठन ठप्प छ । कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्का बैठक नहुँदा विद्यार्थीहरु परीक्षाबाट बञ्चित भएका हुन् । कार्यकारी परिषद् बैठक बस्न नसक्नु तथा रजिष्टार विहीन हुँदा विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षा सुरु हुन सकेको छैन भने परीक्षाको कुनै निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।
यो पनि: ओली–प्रचण्ड भागबण्डा नमिल्दा अन्यौलमा ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य
उपकुलपति नहुँदा फागुनमा हुनुपर्ने दिक्षान्त समारोहसमेत हुन सकेन । गत वर्षहरुमा ५ हजारदेखि ६ हजारसम्म विद्यार्थी दिक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने गरेका थिए । गत वर्षहरुको तथ्यांक अनुसारकै विद्यार्थीहरु दिक्षित हुनबाट बञ्चित भएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
उपकुलपति विहीन हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटसमेत बन्न नसकेको उनले बिजपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आंगिक क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तासमेत रोकिएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपकुलपतिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको बताउँछन् । सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उनले गत वर्षको मंसिर १६ गते उपकुलपतिको लागि ३ जनाको नाम प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको र निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए ।
मन्त्रीले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येमा आफू निकटका मानिस नपरेपछि प्रधानमन्त्रीले एक वर्षहुँदा समेत सिफारिस नगरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यादव लामिछानेलाई उपकुलपति बनाउन सिफारिस समिति अर्थात मन्त्री पोखरेललाई दबाब दिएका थिए । मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम नै नराखि सुजनबाबु मरट्ठा, देवराज अधिकारी र हिमराज सुवेदीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
आफुले दिएको नाम सिफारिसमा नपरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति नियुक्त नगर्दा ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल भएको हो ।
