सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । सर्वोच्चले कानुनी शिक्षालाई सुधार गरी एलएलबीलाई बन्द गर्ने बाटोमा लैजाने फैसला गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा ३ वर्षे एलएलबी भर्ना विवादमा परेको रिटमा फैसला गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०७७ फागुन ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा एलएलबीलाई फेज आउटको बाटोमा लैजान ब्याख्या गरिएको हो ।
‘हालका लागि एलएलबी र बिएएलएलबी दुवैमा परिमार्जन र सुधारहरू गर्दै जानुपर्ने, तर कानुनको बुझाइ भएको जनशक्ति बिएएलएलबीबाट नै पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुँदै गएपश्चात विस्तारै एलएलबीलाई बन्द (फेज आउट) गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले अमेरिका लगायतका देशमा कानुन पढाईमा परिमार्जन हुँदै आएको इतिहास देखाउँदै नेपालमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता देखाएको हो ।
शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा नेपाल ल क्याम्पसमा ५ सय विद्यार्थी मात्र ३ वर्षे एलएलबीमा भर्ना गर्न लागिएको थियो। तर, विद्यार्थी सङ्गठनको दबाबमा क्याम्पसले १० हजार ८५८ विद्यार्थीलाई भर्ना गराएको थियो ।
यसको विरोधमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, अतिश कार्की र बबिन्द्र बरालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले भर्नाको निर्णय उचित नभएपनि विद्यार्थी भर्ना आधा अवधि अध्ययन गरिसकेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
‘भर्ना प्रकृयामा कानुनको पालना गरेको देखिँदैन। तर, दुई तिहाई अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थीहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैसला गर्नु न्यायोचित देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा एसईई परीक्षामा सी ग्रेडभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र कानुन पढ्न दिने व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिईएको छ ।
‘माध्यमिक तह (प्लस टु)को कानुन विषयमा भर्ना हुने जनशक्तिको योग्यताको हकमा ग्रेड सीभन्दा माथि वा सो सरहको अंक प्राप्त गरेमा मात्र भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्नु,’ निर्देशनात्मक फैसलामा भनिएको छ।
पूर्णपाठः