विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 23, 2022 | 04:40:53 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर नेपालमा संचालित रहेका ८६ मध्ये कतिपय शिक्षण संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक बाहिरिँदा पनि कुनै चासो नदिएको शिक्षा मन्त्रालयले तिनै कलेजहरूलाई चोख्याउने प्रयोजनका निम्ति स्वतन्त्र समितिको नाम दिएर मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नाममा थप एउटा विशेष उपसमिति गठन गरेको छ । 

गत साल पुस ६ गते प्राध्यापक डा. रामकृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय उपसमितिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ८६ वटै कलेजको अनुगमन गर्ने, स्विचिङ मागेकालाई सिफारिस गर्ने, नवीकरण गरिदिने र थप शैक्षिक कार्यक्रमलाई अनुमति दिन सिफारिस गर्ने प्रयोजनका निम्ति उक्त विशेष उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संयोजक प्रा. डा. तिवारीसँगै समितिमा अर्का प्रा. दुविनन्द ढकाल, अर्नराज सिलवाल र दिवाकरराज पन्त रहेका छन् । उक्त उपसमितिलाई तीनवटा कार्यभार दिइएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८६ वटा कलेजको अनुगमन गर्ने र उनीहरूको स्विचिङ प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिने पहिलो काम उपसमितिको हुनेछ । स्विचिङ भनेको सम्बन्धन लिएको विदेशी विश्वविद्यालय नै परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर नेपालमा संचालित शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बरसमेत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो । 

राज्यको नियम र कानून अन्तर्गत नचलेका कतिपय शिक्षण संस्थाहरूले नवीकरण गर्ने बेलामा, अथवा एकमुष्ट कर तिर्ने बेलामा र अन्य कानूनी अप्ठेरो आएमा सहजताका लागि स्विचिङ माग्ने गरेका छन् । 'शुभलाभ'का आधारमा मन्त्रालयले पनि अवैध रूपमा संचालित शिक्षण संस्थाको स्विचिङ गर्दै आइरहेको छ । 

हालसालै ९ वटा शिक्षण संस्थाले स्विचिङका लागि आवेदन दिएका छन् । ती मध्ये कतिपय शिक्षण संस्थाहरू विदेशी मुद्रा अपचलन गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १५ प्रतिशत ट्याक्स पनि तिरेका छैनन् । तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा गरिएको अनुगमनमा १५ वटा कलेजले नवीकरणका लागि निवेदनसम्म नदिएको पाइएको थियो ।

त्यस्तै उपसमितिले शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न आवेदन दिएका शिक्षण संस्थाहरूलाई पनि अनुगमन गरेर कार्यक्रम थप गर्न सिफारिस गर्नेछ । यसअघि नवीकरण नगरेका शिक्षण संस्थाहरूलाई पनि नवीकरण गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश उपसमितिले लिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिअन्तर्गत रहेर उक्त विशेष उपसमिति गठन गरिएको हो ।

'विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९'को दफा ६ मा उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिबारे व्यवस्था रहेको छ । 

उक्त समितिमा अध्यक्षका रूपमा शिक्षा मन्त्री या राज्यमन्त्री, सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव, प्रा।शि। तथा व्या। ता। परिषद सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारमध्ये समितिका अध्यक्षबाट मनोनित दुई जना सदस्य, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्याक्तिमध्यबाट दुई जना सदस्य, विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका एकजना सचिव, शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका सह-सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । 

विशेष उपसमितिका सदस्य अर्नराज सिलवालले आफूलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार काम भइरहेको बिजपाटीलाई बताए ।

यो पनि 

-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने

-मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड

-नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा

'उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिअन्तर्गत हाम्रो विशेष उपसमिति गठन भएको हो' सिलवालले भने, 'हामीलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार हामीले काम अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहेका छौं । छिटै प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं ।'

कोभिडलाई कारण देखाएर गतवर्ष नै नवीकरण हुनुपर्ने ती शिक्षण संस्थालाई अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले नवीकरण गरेको छैन । तर स्रोतका अनुसार कतिपय संस्थाहरूले नवीकरण रकम दिएका छैनन् भने कतिपयले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कमध्ये १५ प्रतिशत राजस्व तिरेका छैनन् । कतिपयको त नवीकरण गर्न आवश्यक दस्तावेज नै पुगेको छैन ।

कतिपय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले गत २०७६ सालमै शिक्षा मन्त्रालयलाई अनियमितताको थप विवरण पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला गठित एक समितिले २०७७ सालमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा ६ वटा शिक्षण संस्थाले राज्यलाई अटेर गरेको, राजस्व नबुझाएको, विदेश पठाएको रकम पारदर्शी रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको, थर्ड पार्टी खडा गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको भएपनि त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved