विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर 'अवैध' रूपमा संचालनमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूविरुद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शिक्षा मन्त्रालय देखाएर उम्किएको छ ।
राजश्व छली, विदेशी मुद्रा अपचलन जस्ता गैरकानूनी काम गरेको भन्दै २०७६ सालको असोज ६ गते विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर अख्तियारले यो विषय शिक्षा मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने भनी चिठी लेखेर उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
'उजुरी परेको हप्ता दश दिनमै अख्तियारले आवश्यक कारवाही गर्नु भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको हो,' अख्तियार उच्च स्रोतले बिजपाटीसँग भन्यो, 'त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले के गर्यो हामीलाई थाहा भएन ।'
त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा गठित उक्त समितिले तत्कालीन शिक्षा सचिव महेश दाहाललाई अधिकांश शिक्षण संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उक्त प्रतिवेदनमा ६ वटा ठूला कलेजले करसमेत नबुझाएको उल्लेख छ । यसरी कारबाहीको लागि सिफारिसमा परेका मध्ये अधिकांश बेलायतबाट सम्बन्धन लिएका छन् भने केहि सिंगापुरबाट सम्बन्धन लिएका कलेज छन। कल प्रतिवेदनको एक अंशमा भनिएको छ, 'बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्नका लागि यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको ।'
प्रतिवेदनमा ब्रिटिश कलेज सहित अरु ६ वटा कलेजमाथि कारवाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 'प्रतिवेदनअनुसार कारवाही गर्ने हो भने कुनै पनि कलेज बाँकी रहने स्थिति छैन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा ८६ वटा कलेजले नेपालमा विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०७७ माघदेखि हालसम्म औपचारिक रुपमा डेढ अर्ब सम्बन्धनकै नाममा बाहिरिएको छ । तर अवैध रूपमा त्यसको दशौँ गुणा बढी कारोबार हुने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले जनाएअनुसार विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयले नेपाललाई सम्बन्धन दिएका कलेजलाई ओरिजिनल इन्भ्वाइस (बिल) पठाउनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा उनीहरूले बिल पठाउनुपर्ने प्रावधानविपरित थर्ड पार्टी संरचना खडा गरेर कारोबार हुँदै आइरहेको छ ।
'ती विश्वविद्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर नै इन्भ्वाइस पठाएका हुन्छन् तर सिधै कलेजमा आउँदैन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कतिपय कलेजहरूको आफ्नै एजेन्ट कम्पनी छ । सो कम्पनीमार्फत यहाँबाट भुक्तानी हुन्छ । विदेश लैजानुपर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा यहाँबाट एजेन्ट कम्पनीले लैजान्छ ।'
अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाउने र मन्त्रालयले अख्तियारलाई देखाउने सिलसिला चलिरहँदा यता विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज भने मैमत्त भएर चलिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा अपचलन र राजश्व ठगी आरोप लागिरहेका ती कलेजलाई कारवाही गर्न त परे जाओस्, बरू वैधता दिलाउन मन्त्रालयले गत साल पुसमा थप एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
गत दुई वर्षसम्म ती कलेजको अनुगमनसमेत भएको छैन । कोभिड महामारीलाई देखाउँदै अनुगमन नभएको हो । ८६ वटै संस्थाहरू नवीकरण समेत गरिएका छैनन्।
