कानून कुल्चेर लिंकनले यसरी बिस्तार गरेको छ 'शैक्षिक माफिया सञ्जाल'

बिजपाटी संवाददाता

Jun 07, 2022 | 09:11:47 PM मा प्रकाशित

मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटी कलेजबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा संचालित १२ शिक्षण संस्थाहरूले सरकारी कानून र निर्देशिकाको धज्जी उडाएका छन् ।

विसं. २०५९ सालमा बनेको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाले एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक जिल्लामा दुईवटा भन्दा बढी संस्थालाई कार्यक्रमको अनुमति दिनबाट रोक्छ ।

तर मन्त्रालयका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर लिंकन युनिभर्सिटीका नाममा काठमाडौँमा मात्र ५ वटा शिक्षण संस्था संचालित छन् ।

शिक्षा ऐन अनुसार बनाइएको निर्देशिका कुल्चेर गैर-कानूनी रूपमा लिंकनले आफ्नो शैक्षिक माफिया सञ्जालको बिस्तार गरेको हो ।

लिंकनका नाममा काठमाडौँ जिल्लामा खुलेका संस्थाहरू फोनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ, टेक्सास इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क काठमाडौँ, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ, इलाइट इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्स एण्ड एकाउन्टेन्सी काठमाडौँ, नेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, टेक्निकल साइन्स काठमाडौँ रहेका छन् ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, 'संचालन अनुमतिका लागि जिल्लागत रूपमा दुई भन्दा बढी शिक्षण संस्थाको आवेदन दर्ता गरिने छैन । तर यो दफा लागू हुनुअघि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका दुई भन्दा बढी शिक्षण संस्था एकै जिल्लामा भएको अवस्थामा त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई जिल्लागत रूपमा बढीमा दुई शिक्षण संस्था संचलान गर्न पाउने गरी संचालन अनुमति दिइनेछ ।'

लिंकन कलेजले युनिभर्सिटीको मान्यता पाएको सन् २०११ मा हो । त्यसपछि बल्ल नेपालमा शिक्षण संस्थाहरूले सम्बन्धन लिएर संचालन गर्ने आवेदन दिएका थिए ।

दश वर्ष अगाडि बनेको निर्देशिकाले एक जिल्लामा दुई भन्दा बढी शिक्षण संस्था खोल्न रोक लगाउँदा लगाउँदै पनि आर्थिक प्रलोभनका आधारमा मन्त्रालयबाट संचालन अनुमति पाएको भेटिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ६ (क)मा भनिएको छ, 'यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीनवटा भन्दा बढी संस्थालाई कार्यक्रम संचालनको अनुमति प्रदान गरिने छैन ।' नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि उल्लेखित उपदफा ६ (क) २०७४ साल भदौ ८ गते संशोधन गरेर थपिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको मिलेमतो बिना मनोमानी ढंगले शैक्षिक संस्था चल्न नसक्ने मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारीले बताए ।

'म शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा २०५९ सालको निर्देशिका बनाउन भूमिका खेलेको हुँ, तर अहिले निर्देशिका नमानेर भटाभट शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमहरू थपिएका छन् भन्ने सुन्दा नरमाइलो लागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीको मिलेमतोबिना यस्तो हुन सक्दैन,' उनले भने ।

लिंकन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको दाबी गरेका कतिपय कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा नाम दर्ता गर्ने र बाहिर विज्ञापन गर्दा अर्को नामबाट गरिरहेका छन् ।

जस्तै मन्त्रालयमा 'इलाइट इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्स एण्ड एकाउन्टेन्सी काठमाडौँ' नामबाट दर्ता भएको संस्थाले आफूखुसी नाम फेरेर 'केएफ ए कलेज' बनाएर विद्यार्थी झुक्याएको छ । यस्तो गर्नु गैरकानूनी रहेको मन्त्रालयमा ती पूर्वकर्मचारीको दाबी छ ।

अमेरिकाको डेल्टा युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको नोभा इन्टरनेसनल कलेज पनि द्वैध नाम प्रकरणमा फसिएको छ । मन्त्रालयमा निशा एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत नोभा कलेज चलाइएको हो ।

यद्यपि नोभाका संचालक कपिल खनाल भने आफूलाई गैर-कानूनी भन्न नमिल्ने बताउँछन् । 'फाउन्डेसन एक भगिनी संस्था हो, त्यसअन्तर्गत फरक-फरक नाममा विभिन्न शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने अधिकार कानूनले नै सुरक्षित गरेको छ,' खनालले भने ।