विदेशी सम्बन्धनका नाममा राजश्व छली, विदेशी
मुद्रा अपचलन र गैर-कानूनी काम गर्ने इनोभेट नेपाल ग्रुप (आइएनजी)सँग सम्बन्धित ५
कलेजमाथि कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । बरू मन्त्रालयकै केही
कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्धक्कका साथ ती कलेजहरूले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य
जोखिममा पारिरहेका छन् ।
आइएनजीका नाममा विदेशी सम्बन्धनमा खोलिएका ५
कलेजमाथि विदेशी मुद्रा अपचलन, गैर-कानूनी संचालन, राजस्व छली लगायतका आरोप
लगाउँदै ३ वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले एक प्रतिवेदन
बुझाएको थियो । अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले ती संस्थाहरूलाई
गैर-कानूनी ठहर गरेको थियो ।
उल्लेखित पाँच कलेजमध्ये लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीबाट
सम्बन्धन प्राप्त इस्लिङ्टन कलेज, इटहरी इन्टरनेसनल कलेज र इन्फर्म्याटिक्स कलेज
पोखरा हुन् भने युनिभर्सिटी अफ वल्भरह्याम्प्टनबाट
सम्बन्धन प्राप्त गरेका हेराल्ड कलेज र विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज हुन् ।
गत २०७६ सालको अन्तिममा गठित एक समितिले सबै पाँच
वटा कलेजलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त
प्रतिवेदनका आधारमा यी 'गैर-कानूनी' संस्थाहरूलाई कारवाही गर्नु त परे जाओस्,
प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको
पहलमा गठित एक छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा सचिव महेश दाहाललाई
बुझाएको थियो । दाहाल अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । प्रतिवेदनबारे बुझ्न खोज्दा
दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
तर तेस्रो पक्ष खडा गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन
गरेको, राजश्व ठगेको, विद्यार्थीको भविष्यलाई जोखिमतिर धकेलेको भएपनि यी शिक्षण
संस्थाहरू निर्धक्कका साथ चलिरहेका छन् ।
यस्तो छ बिजपाटीलाई प्राप्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन :