गत जुलाई २५ मा राजधानी काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिश कलेजले ब्रिटिश अमेरिकन एडुकेयर नामको एक शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी)सँग सम्झौता गर्यो । नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाउने र विद्यार्थी बाहिरिन नदिने कथित नीति लिएको दाबी गर्ने ब्रिटिश कलेजले विद्यार्थीलाई बेलायत र अमेरिका पठाउने कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता गर्नुको अर्थ हो - 'यहाँ पढ्नेलाई यहीं राख्ने, बाहिर जानेलाई बाहिर पठाउने । जसरी पनि विद्यार्थीलाई उम्कन नदिने ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पुतलीसडकको रामशाहपथस्थित शंकरदेव क्याम्पस र मीनभवनस्थित कमर्श क्याम्पसमा पढ्न अहिले पनि सोर्स फोर्स लगाउनुपर्छ । पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक प्रसंगमा भनेका थिए, 'शंकरदेव र मीनभवनमा पढ्न पाउने विद्यार्थीले विदेशको कुनै पनि विश्वविद्यालय चाहार्न जरुरी ठान्दैन ।'
शंकरदेव र मीनभवन जस्तै केही अरू शिक्षालय छन्, जहाँ पढाइ राम्रो भएकै कारण विद्यार्थीहरूको भीड लाग्छ । तर सीमित कोटाका कारण निराश भएर गेटबाटै बाहिर फर्कने विद्यार्थीहरूले बाध्यतावश ब्रिटिश कलेज रोज्न पुग्छन् । ब्रिटिश र अन्य विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा सीमित कोटा छैन, जति पनि भर्ना गर्न मिल्छ ।
यहाँसम्मकि उच्च शिक्षा पढ्न नपाउनेगरी प्लस टुमा निकै तल्लो ग्रेड ल्याउने बिद्यार्थीहरुलाई मोटो रकम लिएर ब्रिटिश र अन्य कलेजहरुले भर्ना लिइरहेका छन्।
त्यहाँ पढाइने पाठ्यक्रमको टुंगो छैन । विदेशी विश्वविद्यालयले तीन वर्षका लागि तोकेको कोर्सलाई आफूखुसी ४ वर्षे बनाउने छुट यिनीहरूलाई छ । पाठ्यक्रमको समकक्षताका बारेमा चिन्ता छैन, अलिकति पैसा खर्च गरिदिएपछि त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीले जतिको भन्यो त्यतिको समक्षकता दिन्छन् ।
मुख्य कुरा पैसा कमाउने प्रयोजनका लागि खुलेका यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर फी निर्धारण गर्छन् । हुनेखानेका छोराछोरीलाई काउन्सिलिङ गर्ने कोठा र मध्यमवर्गीय विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने कोठा फरक-फरक हुन्छन् । विद्यार्थीलाई फरक-फरक मेनु दिइन्छ, 'कालो चिया'देखि डबल 'शट अमेरिकानो'सम्म । अर्थात विद्यार्थीले जति तिर्ने क्षमता राख्छ, उती लिइन्छ । एउटा सामान्य खाजा पसलको मेन्युमा समेत खाना र पैसा उल्लेख हुन्छ । यिनीहरूसँग मेन्युमा होइन, नियतमा मात्र पैसा हुन्छ ।
ब्रिटिश कलेजको 'जुलाई इन्टेक'मा भर्ना हुन गएका एक विद्यार्थी भन्छन् - 'पहिलो दिनको काउन्सिलिङमा यती फी तिर्न नसके भर्ना हुन नसक्ने भनियो । मेरो ड्याडी ममीको हैसियत त्यति नभएकाले अर्कै कलेज पढ्छु भनेर निस्किँए । भोलिपल्ट ड्याडीलाई फोन गरेर भनिएछ - तपाईंको छोरालाई पठाइदिनुस । हामी स्कलरशीपको व्यवस्था गरिदिन्छौं । भोलिपल्ट म गएँ, उनीहरूले फी कम गरिदिन्छौं भने । तर उनीहरूको व्यवहार बदलिएको पाएँ । हजुर तपाईं भनेर कुरा गरिरहेका उनीहरूले तिमी भन्न थाले । केही सोध्दा झर्किन थाले । त्यसपछि म अन्तै पढ्छु भनेर निस्किएँ ।'
उनले कलेजले महिना दिनसम्म पनि फोन गरेर टर्चर गर्ने गरेको सुनाए । 'कहिले-कहिलेसम्म त दिनको दुईपटक फोन आउँथ्यो । मलाई पनि र ड्याडीलाई पनि । ड्याडीले एकदिन अबदेखि फोन नगर्नु भनेर भन्दिनु भएछ । फोन गर्ने एकजना दिदीले पढाउन नसक्ने भए छोरालाई कलेज किन पठाको त भन्दै झर्केर फोन काटिदिनुभएछ ।'
ब्रिटिश कलेजका संचालक महेन्द्र कँडेलले एकपटक भनेका थिए, 'हेर्नुस्, नेपालको शिक्षा क्षेत्रकै सुधारका लागि म दशकौंदेखि लागिरहेको छु । तपाईंले पनि यसमै कलम चलाइरहनु भएको छ । हाम्रो उद्देश्य मिल्छ । हामी कानूनसम्मत काम गरिरहेका छौं ।' उनका यी मिठा कुराहरूको खण्डन कलेजविरुद्ध अख्तियार र राजश्व अनुसन्धान विभागमा परेका उजुरी र फिरादपत्रले गर्छन्, यहाँ थप केही भनिरहनु आवश्यक परेन ।
कँडेलको ब्रिटिश कलेजले नेपालको दर्जन भन्दा बढी कानूनको अवज्ञा गरेको छ । नेपालको कानूनी प्रकृया जटिल, झन्झटिलो र सबैभन्दा बढी 'बिकाउ' भएकैले उनले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले एकपटक भनेका थिए, 'कँडेल दाजुभाइ (महेन्द्र र राजन)ले बेलायतको कानूनविपरित त्यहाँ पनि शैक्षिक संस्था खडा गर्दै व्यापार गरिरहेका थिए । त्यहाँको सरकारले उनीहरूको संरचना नै जफत गरिदिएको थियो ।'
नेपालमा हाल जम्मा ११ विश्वविद्यालय संचालनमा छन् । तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय सरकारी स्वामित्वमा छ । बाँकी पोखरा, काठमाडौँ र अन्य केही निजी विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीको रोजाईमा पर्छन् । आफ्नो माटोमा जम्मा ११ विश्वविद्यालय धानेको नेपालमा कँडेलजस्तै शिक्षामा व्यापार देख्नेहरूले विदेशबाट ३३ विश्वविद्यालय भित्र्याएका छन् ।
नेपालमा खोलिएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले मलेसियाका ८ विश्वविद्यालय भित्र्याएका छन्, भारतबाट ५ (त्यहाँको प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी पछिल्लो नीतिका कारण केही कलेजले बेलायतको सन्डरल्याण्ड स्विच गरेका छन्) भित्र्याएका छन् । बेलायतका ११ विश्वविद्यालयका कार्यक्रम यहाँ संचालन हुन्छन् भने अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, जर्जिया बाट १/१ विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रम यहाँ संचालन गरेका छन् । त्यस्तै थाइल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड र अमेरिकाका २/२ विश्वविद्यालयले नेपालका कलेजहरूमार्फत आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
यहाँ संचालन भएका ब्रिटिश कलेजजस्तै अन्य संरचनाहरूले विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुलेर विदेश पठाउने गर्छन् । विदेश पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिधै पैसा जाँदैन । विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने प्रयोजनकै निम्ति तेस्रो एजेन्ट खडा गरेर ब्रिटिश कलेज लगायत अन्यले नेपालको राजश्व ठगी गरिरहेका छन् भने अपचल भएको विदेशी मुद्राको ठेगान राष्ट्रबैंकसँग पनि छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र कतिपय अवस्थामा मन्त्रीकै मिलेमतोमा यस्ता 'खतरनाक' काम हुन असम्भव छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो - केही वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालयकै यादव कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति गठन गरियो । त्यसले केही महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो । उक्त प्रतिवेदनले ब्रिटिश कलेजलाई अख्तियार र राजश्व अनुसन्धानअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गर्यो ।
तत्कालीन शिक्षासचिव महेश दाहाललाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार शिक्षा मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान र अख्तियारमा जान डरायो । बरू दुवै निकायमा शिक्षा मन्त्रालयकै कुनै 'बेदाग' कर्मचारीले ब्रिटिश कलेजविरुद्ध बेनामी उजुरी हाले । अख्तियारले छानबिन र कारवाही गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयकै भएको भन्दै पन्छियो भने राजश्वमा पुगेको फाइल गायब छ । उल्लेखित प्रतिवेदन र अन्य दस्तावेज बिजपाटीसँग सुरक्षित छ ।
बिडम्बना के छ भने खुल्लमखुला राज्यको कानूनलाई चुनौती दिनेहरूविरुद्ध अख्तियार र राजश्वमा हालिने उजुरी बेनामी हुन्छ । कानूनसम्मत देश चल्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू यो देशमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीमा बाँचेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि ब्रिटिश लगायत अन्य विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजको 'कन्सल्ट्यान्ट' नियुक्त भएका छन् । बहालवाला कर्मचारी रहँदा यस्ता कजेललाई गैर-कानूनी काम गर्न सहजीकरण गरिदिएका ती कर्मचारीहरूलाई रिटायर भएपछि कलेजहरूले मोटो तलबमान र गाडीघोडा सहितको नियुक्ति दिने गरेका छन् ।
नेपाली विश्वविद्यालयको पढाइ कमजोर भएकै कारणले विदेशी विश्वविद्यालयप्रतिको मोह बढेको तर्क कतिपय विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका संचालकहरूले गर्ने गरेका छन् । पद्मश्री कलेजका संचालक अर्नराज सिलवालले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको कमजोर गुणस्तर भएकैले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयप्रति आकर्षित हुनुपरेको तर्क गर्छन् । 'वास्तवमा नेपाली विश्वविद्यालयले पढाउँदै पढाउन्नन्,' सामाजिक संजाल फेसबूकमा उनले कसैको भनाइमा प्रतिकृया दिएका छन्, 'विदेशी विश्वविद्यालयलाई दोष दिनुभन्दा नेपाली विश्वविद्यालयका यी क्रियाकलापलाई ध्यानमा राख्नुहोस् ।'
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर भएको फाइदा उठाएर ब्रिटिश र अन्य कलेजहरूले गैरकानूनी धन्दाको साम्राज्य फैल्याउन मिल्छ ? किन कुनै नियामक निकायहरू यिनीहरूलाई सही र कानूनी बाटोमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छैनन् ? राज्यको दोहन गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता संस्थाहरूलाई ऐन बनाएर नियमन गर्न राज्य किन उदासीन भइरहेको छ ?
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जबरजस्ती गैरकानूनी 'धन्दा' चलाउँछ ब्रिटिश कलेज
- ब्रिटिश कलेज : शक्तिका आडमा दुई नम्बरी धन्दा, बेलायत घुम्न पाएपछि शिक्षामन्त्री दङ्ग !
- इस्लिङ्टनसहित ५ ‘अवैध’ कलेजमाथि कारवाहीको सिफारिस, यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन
- ब्रिटिश कलेजको ठगीकाण्ड : ३ वर्षे कोर्षलाई अवैध रूपमा ४ वर्षे बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असूल !
-सम्पादकीयः विदेशी सम्बन्धनका नाममा चलेका ‘छाडा’ शिक्षण संस्था सुधार्न तत्काल पहलकदमी आवश्यक
-इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर–कानूनी आर्थिक कारोबार
-विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
-किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका ‘अवैध’ कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
-मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
.gif)
