विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नेपालको शिक्षामा बेथिति मात्र होइन, विद्यार्थीको
शैक्षिक भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने गरेर शिक्षालाई व्यवसायीकरण गरेका छन् । देशैभरि
रहेका ८६ कलेजहरू विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका विश्वविद्यालयबाट संचालित छन्, तर
उनीहरूले चलाउने कार्यक्रमको मापदण्ड, लिने फी र त्यसको प्रकृयाको कानूनी वैधताबारे
सरकारले अनुगमन र मूल्यांकन गरेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले
वर्षेनी अनुगमन र मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्छ तर ती समितिहरू तिनै कलेजका स्वार्थ
पूरा गर्ने हतियार बनिरहेका छन् । शिक्षामन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ
कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर गैरकानूनी र छाडा रूपमा चलिरहेका कलेजहरूले
गरेका 'कुकर्म'हरूमा आँखा चिम्लिरहेका छन् । यसबारेमा बिजपाटीले धेरै खोज शृंखला
प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यी र शिक्षा
क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य धेरै विषयमा बिजपाटीका तर्फबाट ईश्वर अर्यालले
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग लामो कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका
क्रममा कोइरालाले केही 'टिप्स' दिएका छन्, जसको कार्यान्वयनले विदेशी सम्बन्धन
प्राप्त कलेजहरूलाई वैध र कानूनी बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
प्रस्तुत छ
डा. कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अन्तर्वार्ता -
विदेशी
सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको बेथितिबारे धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ र यी बेथिति रोक्ने विषयमा यहाँको के धारणा छ ?
विश्वविद्यालय
अनुदान आयोगमा मैले एउटा प्रस्ताव लागेको थिएँ । त्यसमा संसारको १०० भित्र पर्ने
विश्वविद्यालय मात्र आउन दिने । जुन पायो त्यही विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आउन
रोक्ने भनेर मेरो प्रस्ताव थियो । त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन ।
२०७४ मा कांग्रेसका
पालामा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग र २०७५ वामपन्थी सरकारको पालामा बनेको उच्चस्तरीय
राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुवैका पालामा म सदस्य थिएँ । त्यहाँ पनि मैले यही कुरा
दोहोर्याएँ ।
त्यहाँ पनि
हामीले भनेका थियौं, सय हुँदैन भने २ सय राखौं । त्यो पनि नभए ५ सय राखौं । एउटा
कट पोइन्ट त राख्नै पर्यो । कति राख्ने त ? भनेर हामीले जोड दिएका थियौं । तर त्यो
राखिएन र हामीले दिएको सल्लाह मानिएन ।
कट पोइन्ट
मात्र होइन, हाम्रा विश्वविद्यालयले पढाउने विषय नै पढाउन दिने हो कि, नयाँ विषय
पढाउन दिने हो ? यसमा पनि हामी प्रष्ट हुन आवश्यक थियो । हामीकहाँ पढाइ हुने
कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयबाट किन लिनुपर्यो ? त्यसको पनि टुंगो लागेन ।
अर्को विषय
शुल्क हो । हामीले विदेशी विश्वविद्यालयलाई कति शुल्क तिर्ने हो त ? किंग्स कलेजले
झन्डै ३ सय डलर प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष बाहिर पठाउँछ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो
पैसा सिधै जान्छ कि एजेन्टमार्फत जान्छ कि जसरी भए पनि विदेशमा जान्छ । विदेशमा
पैसा किन त्यसरी पठाउने ?
उनीहरूले
पाउने डिग्री कम क्रेडिट आवर भए पनि पुग्छ । नेपालमा धेरै क्रेडिट आवर चाहिन्छ । पश्चिमा
देशहरूमा के हुन्छ भने एक पिरियड विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा क्लास पढ्यो भने १५
पिरियड घर पढेको हुन्छ । अथवा उ फिल्डमा गएको हुन्छ, ल्याबमा काम गरेको हुन्छ । नेपालमा
क्रेडिट आवरका लागि क्लास लिनै पर्ने हुन्छ, त्यहाँ पर्दैन ।
चौथो इस्यु पनि
देखें । विराटनगरको एउटा कलेजलाई हेरें मैले । उनीहरूले मलेसियाको युनिभर्सिटीबाट
सम्बन्धन लिएर चलाएका रहेछन् । मैले उनीहरूलाई सोधें - कलेज र विश्वविद्यालयबीच
कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ ? उनीहरूले भने – 'खासै हुँदैन । उनीहरूले करिकुलम पठाउँछन्,
जाँचका निम्ति प्रश्नहरू पठाउँछन् । त्यत्ति हो । बाँकी सबै हामीले गर्ने हो ।
एकाध शिक्षक मलेसियाबाट
आइहाले पनि हेरेर जाँदा रहेछन्, यतैका शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाउने रहेछन् । अब
उनीहरूको फ्याकेल्टी एक्सचेन्जको व्यवस्था पनि छैन । यी तीन चारवटा कुराहरूमा
मन्त्रीस्तरीय या प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय नगरेसम्म विश्वविद्यालय अनुदान
आयोगको कार्यक्षेत्र नबढाइकन समस्या समाधान नहुने देखिन्छ ।
विश्वविद्यालय
अनुदान आयोगले त्यसलाई सम्बन्धन दिने कि, शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने भन्ने
लडाई पनि बाँकी छ । म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हुँदा मैले आफ्नो कुरा प्रष्ट
राखेको थिएँ । शिक्षा मन्त्रालयलाई यसको जिम्मा दिने भए पनि निर्णय गरेर दिऔं ।
होइन भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हेर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्यो ।
त्यो अहिलेसम्म
टुंगो नलागेको अवस्था छ । यी चार पाँच विषयहरू यकिन नगरेसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले बेथिति रोकिन्न ।
जति क्रेडिट
आवर पढेपनि हुने, यहाँ समकक्षताको प्रश्न उठिरहेका छन् । पश्चिमी शिक्षामा के
पद्धति छ ?
युरोप
अमेरिकातिर समकक्षता भन्ने भाषा हुँदैन । जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एम ए
पास गरेर कोही उता गएको छ भने पनि सर्टिफिकेट कसैले हेर्दैन । बायोडाटा र क्षमता
हेर्छन् । अनि उसले खोजेको विषय पढ्न दिन्छन्, पढ्न सक्यो भने अगाडि बढ्ने हो,
नसके कतिसम्म गर्दिन्छन् भने - एमए भन्दा तलको डिग्री दिन्छु, नभए डिप्लोमा दिन्छु,
नभए अर्को डिग्री दिन्छु भनेर भन्छन् । कम्प्लिट गरेर दिँदैनन् । उनीहरूको तरिका
त्यो हुन्छ । युरोप र अमेरिका जताततै त्यस्तै सिस्टम छ ।
विदेशमा
शिक्षा बिस्तारै अनौपचारिक हुँदै गइरहेको छ । जस्तै म पीएचडी गर्न क्यानाडा पुगेको
थिएँ । त्यहाँ सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिएला भनेर बोकेर गएको थिएँ । विश्वविद्यालयमा
पुगेपछि तपाईंका यात्रा सर्टिफिकेट के काम, आफैं राख्नुस भनेर भने । हेर्दै
हेरेनन् । बायोडाटा र क्षमता भने हेरे । मेरो इन्ट्रेस्ट जे हो, त्यही क्लासमा
पठाउँछन् ।
उनीहरूले
भन्छन् - हाम्रो ९ लास्ट ग्रेड हो । ८ भन्दा कम ल्यायो भने पीएचडी गर्न नदिने । उनीहरू
यसरी अनौपचारिक बन्दै गएका छन् । घरमै बसेर पढेर बिना सर्टिफिकेटका मान्छेहरूले पीएचडी
गरेका छन् विदेशमा । पश्चिमाले सीप खोज्यो, हामीले योग्यताको कागज खोज्यौं ।
त्यहाँ कसले कति पढेको छ भनेर मतलब नै हुँदैन ।
नेपाली कलेजलाई
शिक्षा ऐनले हेर्ने तर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई सामान्य निर्देशिकामार्फत
चलाउने किन ?
सबैभन्दा
अप्ठेरो त्यहींनेर छ । मैले अघि नै भनें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हुँदा यहींका
कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई दोहोरो मापदण्ड लगाइनु
हुन्न भनेको थिएँ ।
कि त विश्वविद्यालय
अनुदान आयोगले जिम्मा लिने, कि त शिक्षा मन्त्रालयलाई दिने जे गर्छ गर्छ । शिक्षा
मन्त्रालयले बदमासी गर्यो । कुनै मानक नै बनाएन । नीतिलाई पनि नाघेर शिक्षा
मन्त्रालयले काम गरिरह्यो । मैले त्यसरी हेर्छु ।
तपाईंले यी
विषयमा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव
दिनुभएको छैन ? दिएको भए उनीहरूले कसरी लिए ?
मैले शिक्षामन्त्री
देवेन्द्र पौडेलसँग भेट गर्दा भनेको थिएँ - मन्त्रीज्यू, हाम्रा विद्यार्थीहरूको
पढाइ जनमुखी भएन, बुर्जुवा भयो, व्यावहारिक भएन, उत्पादनसँग जोडिएन भनेर तपाईंले
भनेको हो कि होइन ? उहाँले हो भन्नुभयो । त्यसको भए यो सबै गर्नुपर्ने कसले हो त ?
भनेर मैले प्रश्न गरें ।
उहाँले गर्न
सकिँदैन भन्नुभयो । म कम्युनिस्ट होइन, मलाई कम्युनिस्ट आइडियोलोजी मन पनि पर्दैन
। तर तपाईंले भनेका कुराहरू जस्तै, पढाइ व्यावहारिक बनाउने, गैर-बुर्जुवा बनाउने
काममा लागिरहन्छु । त्यो गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त पनि छु । लागौं न त भन्दा
उहाँले खासै चासो नदेखाएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
पछि शिक्षा
पत्रकारहरूको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो - 'विद्याजीले एकदमै चोटिलो ढंगले
साह्रै गहन कुरा भन्नुभएको छ । त्योबारे म सिरियस छु ।'
अर्को उदाहरण
पनि भनौं, जस्तै विदेशी स्कूलहरू छन् । भारतले खोलेका स्कूल मात्र २१ वटा छन् ।
त्यति चाहिने हो कि नाईं ? चीनले पनि त्यति नै स्कूल खोल्न खोज्यो भने के गर्ने ?
भोलि अर्को देशले यहाँ आफ्ना स्कूलहरू खोल्न थाल्यो भने के गर्ने हो ? दूतावासका
कर्मचारीलाई पढाउन खोल्ने हो कि नेपाली बच्चाबच्ची पनि पढ्ने हो ?
उनीहरूले
आफ्ना कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने हो भने ठीक छ, पढाउ । तर नेपाली विद्यार्थी
पनि पढाउने हो भने त यहाँ पनि कर तिर्नुपर्यो । यहाँको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्यो
। मैले यी विषयमा लेखें पनि । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक कदम
चाल्नुपर्छ भनेर छलफल पनि गर्यो तर निर्णय भएन ।
मैले भनेर,
सल्लाह दिएर हुने भन्दा पनि सरकारको टाउकोमा यी सबै विषय पस्यो भने हुने कुरा हो ।
पस्यो भने पनि, यी कामहरू गर्न रहर हुनुपर्यो । अथवा व्याक्तिगत स्वार्थ कसैले
राख्नुभएन ।
शिक्षामा
विविधिकरण त ठीक होला तर नेपालमा पढाइने नेपाली र विदेशी शिक्षाबीच प्रकृया, प्रणाली
र विषयवस्तुमा अहिले ठूलो फरक देखिएको छ । यसले हाम्रा अहिलेका विद्यार्थी (भविष्यका
नीतिनिर्माता)हरूबीच बुझाइमा फरकपन, समन्वयको अभाव, फरक चिन्तन जस्ता समस्या देखिन
सक्छन् नि, होइन र ?
स्वाभाविक हो,
सोचाइमा फरकपन बढ्छ भन्ने विषयलाई त्यति ठूलो हिसाबले लिनुपर्दैन । बहुलता भएको
देशमा यी कुराहरू नौलो होइनन् ।
तर तिनीहरूबीचको
खाडल काट्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको
कोर्स एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन तर त्यहींनेर विदेशी विश्वविद्यालयले पढाउने
पुलेसो कोर्स कस्तो हुने भन्ने चिन्ता हो ।
तपाईं यहाँ
पढेर आउनुभयो, यति कुरा थाहा छ । तपाईंले थप यो पढ्नुभयो भने बराबर भयो भन्ने
खालको कोर्स हुनुपर्छ । अर्को कुरा जसरी केही पुस्तापछि चिन्तननै फरक हुन्छ भनेर तपाईंले
भन्नुभयो त्यसलाई कसरी फर्काउने भन्ने प्रश्न रहन्छ । त्यो पढाउने कलाको विषय हो ।
क्यानाडामा
पढ्दा मेरो अनुभव के हो भने उनीहरूले हाम्रो देशको बारेमा बढी जान्न खोज्थे । म शिक्षा
विषय नै पढेर गएको मान्छे, केके न जानेको छु भनेर फूर्ति लगाएँ । उनीहरूले
एन्थ्रोपोलोजीको क्लासमा जाऊ न त भने । मलाई यो के काम भनेर सोचेको थिएँ तर गएँ । त्यसपछि
क्लासका शिक्षकले 'म पुरानो शिक्षक हो । म १५ मिनेट जति सिनेमा देखाउँछु । त्यसपछि
त्यसविषयमा कुरा गरौँ' भने । अफ्रिकाको एउटा ट्राइबलको फिल्म थियो त्यो । एकातिर त्यो
जातिका मान्छे नांगै बसेका छन् । त्यही ठाउँमा अंग्रेजहरू आएर पैसा कमाउन सकिनसकी
अनेक उपाय लगाएर काम गरिरहेका छन् । एकाथरी मान्छे नांगै बसेका छन्, अर्काथरीले
कहाँबाट आएको छ, अनि पैसा कमाउन लागिपरेको छ ।
पैसा कमाउन
मरिहत्ते गर्ने जुन मान्छेहरू र त्यहाँ कुनै कुरासँग सरोकार नराखी बसेका जातिका मान्छेहरूलाई
तिमीहरूले कसरी जोड्छौ भनेर शिक्षकले हामीलाई प्रश्न गरे । यसरी पठन-पाठन गर्ने
कला हामीले सिक्यौं भने हामीले अघि कुरा गरेको विषयवस्तुको खाडल कम गर्न सक्छौं ।
जुन सुकै
विषय पढे पनि विद्यार्थीहरूलाई समुदायसँग जोड्न सकियो भने त्यही नै हो शिक्षाको
उद्देश्य । त्यसैले अहिले कम्युनिटी भर्सिटी भन्ने टर्म प्रयोग हुन थालेको छ ।
युनिभर्सिटीले पुग्दैन, अब त्यसलाई कम्युनिटीसँग जोड्नै पर्छ भन्ने छ । त्यो नभए
पनि कम्युनिटाइजेसन अफ द युनिभर्सिटी भन्ने चलन छ । यी दुईवटा तरिका गर्यो भने
खाडल पुरिन्छ, गरिएन भने खाडल गहिरिँदै जान्छ ।
समग्र शिक्षा
क्षेत्रकै कुरा गरौँ, सरकारले अहिले शिक्षामा ११ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट राखेको छ
। भ्रष्टाचार पनि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक छ । शिक्षा क्षेत्रले नै राजनीतिक
नेतृत्वमा रहेकाहरूको नाम संरक्षण पनि गरिदिनुपर्ने छ । उनीहरूलाई काम भन्दा पनि
बढी नाम चाहिएको छ । यति थोरै बजेट, यति धेरै राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार,
विदेशी स्वार्थ कसरी हुन सक्छन् ? हामी कुहिरोको काग बनेर उडिरहेका त छैनौं ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो
। किनभने युरोप अमेरिकालगायत देशहरूमा पढ्ने संस्कृति घट्यो । उच्च शिक्षा पढ्न
उनीहरू जाँदैनन् । विदेशीहरूका निम्ति अरू देशका मान्छेहरू भर्ना गर्यो भने फी बढी
लिन पाइन्छ भन्ने छ । अमेरिकामै हेर्नुस्, त्यहींको नागरिकले १ सय डलर तिरेर कुनै
विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन्छ भने नेपाली भर्ना हुँदा थप २ सय डलर तिर्नुपर्ने
हुन्छ । डेनमार्कमा त्यहाँका नागरिकले एक रुपैयाँ पनि तिर्दैनन्, हामी भर्ना भए
तिर्नुपर्छ ।
पहिलो
उनीहरूले शिक्षालाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हिसाबले लिए । दोस्रो उनीहरूसँग नयाँ
ज्ञान छैन । उनीहरूसँग भएको ज्ञान बेच्ने मात्र हो, नयाँ छैन । तर नयाँ ज्ञान हामी
पूर्वीय मान्छेहरूसँग हुने रहेछ । उनीहरू त्यसैले हामीसँग, अफ्रिकाका मान्छेहरूसँग
जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्छन् ।
हामीले
हाम्रो शिक्षा यहाँ कमजोर भयो भन्ने निष्कर्षका साथ उतातिरको शिक्षा आर्जन गर्न
खोजिरहेका छौं । हामीले उताको स्टाइललाई कपी गर्न खोजेका छौं । उता
विद्यार्थीहरूको क्यालेन्डर कुनै हिसाबले रोकिन्न भने यता विश्वविद्यालयहरूमा
महिनौंसम्म ताला ठोकिन्छ ।
त्यसले गर्दा
हाम्रो निम्ति नेतृत्वले एउटा तरिका गरिदियो भने हुन्छ । त्यो के भने क्यालेन्डर
बदल्न नपाइने नियम लागू गर्नुपर्छ । जे सुकै आइपरोस्, क्यालेन्डरलाई कुनै हालतमा
फलो गर्ने । हड्ताल भयो, पानी पर्यो, कोरोना आयो जस्ता बहानाहरू नगर्ने र यदि अप्ठेरो
नै परिहाल्यो भने पनि वैकल्पिक तरिका राखिरहने गरियो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र
पनि माथि आउँछ ।
हाम्रो मुख्य
समस्या के हो भने दलको भर्याङ चढ्यो, नेतृत्वमा गयो, त्यसपछि काम विश्वविद्यालयको
गरेन फेरि दलकै कुरा गर्यो । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गएपछि त विश्वविद्यालयकै
काम गर्नुपर्ने हो नि । त्यो नभएपछि बन्द, हड्ताल, उस्तै समस्या आइलाग्यो । विदेशी
स्कूल कलेजहरूमा त्यो छैन ।
विदेशी सम्बन्धनप्राप्त
कलेज र तिनीहरूले दिएको शिक्षा विषयमै कुरा गरौँ । यिनीहरूले पैसा कमाउने प्रयोजनकै
लागि नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अप्ठेरोमै पर्ने गरी व्यवसाय गरिरहेका मात्र छन्
कि यहाँभित्र अन्य स्वार्थ पनि देख्नुहुन्छ ?
उनीहरूले त
पैसा पनि कमाउने र यहाँको शिक्षा प्रणाली पनि परिवर्तन गर्ने आफ्नो स्वार्थसहित
काम गरिरहेका छन् । यो गहिराईमा यहाँ कसैले बुझेका छैनन् । यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा
लगानी गर्नेहरूले विदेशी शिक्षाले दीर्घकालमा के प्रभाव पार्छ भनेर कुनै अध्ययन नै
गरेका छैनन् । पैसा आउँछ क्यारे, कहिले कहिले विदेश घुम्न जान पनि पाइन्छ भनेर
सोचेका छन् ।
कर्मचारीहरूले पनि स्वीकृति दिँदा अलिअलि पैसा आउँछ त्यसैले दिए के भो त भन्ने सोच पालेर राखेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसबारेमा कुनै चासो दिएको छैन । थाहा पनि छैन । त्यही कारणले बीचका मान्छेहरूले यहाँ फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता कलेजहरू छाडा बनेर चलिरहेका छन् ।
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जबरजस्ती गैरकानूनी 'धन्दा' चलाउँछ ब्रिटिश कलेज
- ब्रिटिश कलेज : शक्तिका आडमा दुई नम्बरी धन्दा, बेलायत घुम्न पाएपछि शिक्षामन्त्री दङ्ग !
- इस्लिङ्टनसहित ५ ‘अवैध’ कलेजमाथि कारवाहीको सिफारिस, यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन
- ब्रिटिश कलेजको ठगीकाण्ड : ३ वर्षे कोर्षलाई अवैध रूपमा ४ वर्षे बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असूल !
-सम्पादकीयः विदेशी सम्बन्धनका नाममा चलेका ‘छाडा’ शिक्षण संस्था सुधार्न तत्काल पहलकदमी आवश्यक
-इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर–कानूनी आर्थिक कारोबार
-विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
-किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका ‘अवैध’ कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
-मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
