प्रिमियरको ठगीधन्दा : 'आइबी'का नाममा कानून उल्लङ्घन, सर्टिफिकेटको कानूनी मान्यता शून्य

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

Aug 16, 2022 | 02:39:53 PM मा प्रकाशित

laxmi sunrise bank

ललितपुरको खुमलटारमा संचालित प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूलले आइबी (इन्टरनेसनल ब्याकलारेट) कार्यक्रमका नाममा विद्यार्थी र अविभावक ठगी गरिरहेको खुलासा भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट कानूनअनुसार अनुमति नै नलिइकन प्रिमियरले आफूलाई नेपालको एकमात्र आइबी स्कूल भएको दाबीसहित विद्यार्थी झुक्याएर विज्ञापन गरिरहेको छ ।

स्विजरल्याण्डको इन्टरनेशनल ब्याकलारेट सम्बन्धन प्राप्त गरेर प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम (पीवाइपी), मध्य वर्ष कार्यक्रम ( एमवाइपी) र  डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी) चलाइरहेको दाबी गर्ने प्रिमियरले गैर-कानूनी धन्दा गरिरहेको खुलासा भएको हो ।

पीवाइपी १ देखि ६ कक्षासम्म संचालन हुन्छ भने एमवाइपी चाहिँ ७ देखि १० सम्म संचालन हुन्छ । डीपी ११ र १२ मा संचालन हुने कार्यक्रम हो । आइबी संसारभर प्रचलित र तुलनात्मक रूपमा राम्रो र महँगो कार्यक्रम हो । तर नेपालको कानूनमा माध्यामिक शिक्षामा विदेशी पाठ्यक्रम लागू गर्नु गैर-कानूनी र दण्डनीय हुने प्रावधान रहेको छ । माध्यामिक तहमा विदेशी शिक्षणसंस्थाबाट पाइने सम्बन्धन रोकिएको उहिल्यै हो ।

नेपालको कानूनले बन्देज गरेको कार्यक्रम लागू गरिएको भन्दै प्रिमियरले गर्वका साथ आफूलाई एकमात्र आइबी स्कूल भनी खुल्लमखुला प्रचार प्रसार गरिरहेको छ । भन्नलाई आइबी कार्यक्रम भनेर एक विद्यार्थीबाट एक महिनाको ७० हजारसम्म असुल्ने र दिनेबेलामा एसईईको प्रमाणपत्र दिने गरेको प्रिमियरले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएको स्रोतको दाबी छ ।

'पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यामिक तहसम्म विदेशी पाठ्यक्रम चलाउन स्वीकृति दिएको छैन,' शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, 'तर प्रिमियरले मन्त्री पौडेललाई पैसा दिएर स्वीकृतिका नाममा मन्त्री पौडेलको हस्ताक्षरसहितको एउटा कागज पाएको छ, जसको कुनै कानूनी मूल्य छैन । प्रिमियरले चलाएको आइबी कार्यक्रम नेपालमा गैर-कानूनी छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आइबी विद्यार्थीको मान्यता हुँदैन ।'

'हुनेखानेहरूले महँगो खर्च गरेर आफ्ना छोराछोरी पढाउने स्कूल र स्कूलले चलाएको कार्यक्रमको कानूनी हैसियत के हो भनेर जान्नुपर्ने होइन ?' मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रश्न गरे ।

शुरूमा नेपालमा कक्षा १० बराबरको ओ लेभल पनि संचालित थियो । नेपालकै प्रख्यात मानिने बुढानीलकण्ठ स्कूलले पनि ओ लेभल पढाउने गरेको थियो । तर नेपालको माध्यामिक शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन खारेज भएपछि बुढानीलकण्ठले नेपालकै पाठ्यक्रमअनुसार एसएलसी दिलाउने गर्यो । त्यतिबेला माध्यामिक शिक्षा भन्नाले १ देखि १० सम्म मात्र थियो ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरियो भने प्लस-टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षाको कुनै पनि तहमा कूटनीतिक नियोगमार्फत सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेक विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय खोल्न तथा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । सोहीअनुसार माध्यामिक तहमा विदेशी सम्बन्धनका पाठ्यक्रम चलाउन नपाउने उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षा नीतिसमेत बनाएको छ ।

११ र १२ लाई माध्यामिक तहकै संरचनाभित्र समेटिएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो । त्यसपछि माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संयुक्त संरचना नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको छ ।

प्रिमियरले दुई तरिकाले विद्यार्थीबाटै मोटो रकम असुलेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ । कानूनले माध्यामिक शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन खारेज गरिसकेको भएपनि आइबीको पीवाइपी र एमवाइपी कार्यक्रम चलाइरहेको छ । जसको कानूनी मान्यता शून्य छ ।

दोस्रो ११ र १२ मा डीपी चलाइरहेको छ । शिक्षा मन्त्री पौडेलमाथि मोटो रकम खर्च गरेर लिइएको सम्बन्धनको पनि कुनै कानूनी अर्थ छैन । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी ११ र १२ मा ए लेभल पढाइरहेका स्कूलहरूले कानूनी अस्पष्टताका बीच आफ्नो कार्यक्रम जारी राखेको भएपनि माध्यामिक शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन खारेज भएपछि नयाँ कार्यक्रमको अनुमति दिइएको छैन ।

११ र १२ ले उच्च शिक्षाको मान्यता पाउँदा अन्य शिक्षण संस्थाहरूले ए लेभलको कार्यक्रमले स्वीकृति लिए पनि प्रिमियरले ए लेभल जस्तै मानिने आइबी कार्यक्रम स्वीकृति लिएको थिएन । कानूनले नै ११ र १२ लाई माध्यामिक शिक्षा घोषणा गरेपछि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट नयाँ सम्बन्धन लिन पाउने व्यवस्था खारेज भयो । यतिबेला प्रिमियरले भने स्विजरल्याण्डको आइबी कार्यक्रमको अनुमति पाएको दाबीसहित विद्यार्थीसामु झुट बोलको हो ।

नेपालमा विदेशी कुटनीतिज्ञका बालबच्चा पढाउने हकमा भने एडभान्स प्लेसमेन्टका आधारमा नयाँ विदेशी स्कूल खुल्न सक्ने कानूनी आधार छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गैर-कानूनी रूपमा चलिरहेका कतिपय विदेशी स्कूलहरूलाई कानूनी मान्यता दिलाइदिएका थिए ।

नेपालमा आइबी कार्यक्रमको पहिलो मान्यता सन् २००९ मा युलेन्स स्कूलले लिएको थियो । युलेन्सले त्यतिबेला उच्च माध्यामिक (११ र १२ )मा विदेशी सम्बन्धन लिन पाइने कानूनलाई प्रयोग गर्दै ११ र १२ मा आइबी कार्यक्रम चलाएको थियो । अहिले ए लेभलजस्तै उक्त कार्यक्रम जारी छ तर नयाँ सम्बन्धन भने रोकिएको छ ।

कानूनले नयाँ सम्बन्धन नै रोकेको अवस्थामा प्रिमियरले कसरी अनुमति पाएको हो त ? यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको माध्यामिक शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू बोल्न मान्दैनन् । बल्लतल्ल मुख खोल्न तयार भएका एक कर्मचारीले भने, 'युलेन्सले जसरी आइबीको मान्यता पायो, त्यही नजीरलाई हेरेर यसलाई पनि स्वीकृति दिइएको हो भन्ने सुनेको छु ।'

त्यतिबेलाको कानून र अहिलेको कानून फरक थियो होला नि ? भन्ने प्रश्न गरेपछि उनको ओठतालु सुकेछ क्यारे, 'यो प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई नै गर्नुहोस्' भन्दै मुख बन्द गरे ।

प्रिमियरले डेढ महिनाअघि एक विज्ञप्ति निकालेर भनेको थियो, 'केजी देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आईबी  वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी सन् २०१४ र २०१७ मा स्विटजरल्यान्डमा अवस्थित इन्टरनेशनल बाक्कालोरिएट (आईबी)बाट मान्यता प्राप्त यो स्कुलमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाईपी कार्यक्रमहरु प्रदान हुँदै आएको छ । जुन प्रदान गर्ने प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो ।'

अब कानून नै नमानेर कार्यक्रम चलाउने भएपछि त नेपालको पहिलो र एकमात्र भइहालिन्छ नि । यही प्रश्न हामीले प्रिमियरका सीईओ दिपेन महर्जनलाई सोधेका थियौं । उनले विज्ञप्तिले दाबी गरेजस्तो आफूहरू नेपालको पहिलो र एकमात्र आइबी कार्यक्रम चलाउने स्कूल रहेको स्वीकार गरे ।

कहिले कसरी स्वीकृति पाउनु भयो भनेर सोध्दा उनले प्रविना थापा (एकेडेमिक डिरेक्टर) म्यामले सबै बताउन सक्ने भन्दै फोन नम्बरसमेत दिए । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म प्रबिना म्यामको फोन उठेको छैन । आइबी कार्यक्रमका बारे जान्नु थियो भनेर म्यासेज गर्दा पनि ती म्यामले अहिलेसम्म रिप्लाई गरेकी छैनन् ।

स्कूलकी संस्थापक भने पवित्रा लिम्बु हुन् । लिम्बु तिनै व्यक्ति हुन् जसले २०७५ सालको पुसमा पत्रकारकै अगाडि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन च्यातेर फ्याँक्नुपर्छ भन्दै बम्किएकी थिइन् । 

शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले पैसाको भरमा नेपालको शिक्षालाई तहस-नहस बनाइएको बताए । 'कानून नमान्ने, सरकारको निर्देशन नमान्ने, पाठ्यक्रम आफूखुसी चलाउने र पैसा आफूखुसी उठाउने चलनले नेपालको शिक्षाक्षेत्र नै ध्वस्त भएको छ,' उनले भने, 'आइबी लगायत विदेशी कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै सेटिङ र चलखेल देखिएको छ । प्रिमियर पनि यस्तै एक उदाहरण हो ।'

कोइरालाले जनप्रतिनिधि र राज्यको उपल्लो तहका नीति निर्माता सबैको निजी विद्यालय सञ्चालकसँग साँठगाँठ रहेको दाबी गरे । 'उच्च पदस्थहरूले यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न खोजेका छैनन्, कारण सबैलाई थाहा छ,' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षामा नीति निर्माता तहका व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी छ । अनि कसले यसमा नियन्त्रण गर्ने ?'

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved