शिक्षा ऐनविपरित
माध्यामिक शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन लिएर आइबी (इन्टरनेसनल ब्याकलारेट) कार्यक्रम
चलाइरहेको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कूल विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने
धन्दामा लागेको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन लिएर नेपालमा उच्चशिक्षा चलाउन सकिने कानून भएपनि माध्यामिक शिक्षामा
विदेशी कार्यक्रम अहिले खारेज भएको छ । कानूनअनुसार खारेज भएको विदेशी कार्यक्रम
लागू गरेको प्रचार गर्ने प्रिमियरले स्विजरल्याण्डको आइबी भन्ने शिक्षण संस्थालाई
हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेको छ ।
कानून मिचेर
आइबी आइबी अन्तर्गत प्रिमियरले प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम (पीवाइपी), मध्यम वर्षीय
कार्यक्रम (एमवाइपी) र डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी) चलाइरहेको छ । प्राथमिक र निम्न
माध्यामिक तहमा पनि विदेशी कार्यक्रम चलाउन पाउने कानून कहीं छैन । कानून मिचेर
चलाएको कार्यक्रमको पैसा कानूनअनुसार स्विजरल्याण्ड पठाउन सम्भव छैन ।
प्रिमियरले
चलाएको कार्यक्रमलाई नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चिन्दैन । राष्ट्रिय
परीक्षा बोर्डले चिन्दैन । कानूनले चिन्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार
राष्ट्रबैंकलाई विदेशी मुद्रा निकासा गर्न सिफारिस गर्नु पनि गैर-कानूनी हुन्छ ।
अब आइबीसँग
एउटै तरिका छ - त्यो हो हुण्डीमार्फत स्विजरल्याण्डमा पैसा पठाउने । विदेशी मुद्रा
अपचलन गर्ने । मन्त्रालय स्रोत भन्छ - 'राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको
सिफारिस लेखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा प्रिमियरले पटक-पटक अनुरोध गर्दै चिठी लेखेको
छ । गैर-कानूनी सम्बन्धन भएकाले त्यसरी सिफारिस लेख्दा आफू फस्ने डर कर्मचारीलाई छ
।'
शिक्षामन्त्री
देवेन्द्र पौडेलले प्रिमियरलाई गैर-कानूनी रूपमा संचालन गर्न अनुमति दिएको चर्चा
पनि मन्त्रालयमा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता शून्य हुँदा हुँदै मोटो रकम लिएर
कानूनले नै नचिन्ने आइबी कार्यक्रम चलाउन दिएको आरोप मन्त्रीमाथि लागेको छ ।
उच्च शिक्षा
ऐन २०७६ ले ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा वा प्रशिक्षण कार्यक्रम
संचालन गरेका वा कुनै वैदेशिक शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई
नेपालभित्र कुनै शिक्षण संस्था वा तालिम कार्यक्रम संचालन गरेका त्यस्तो व्यक्ति
वा संस्थासँग बिगो असूल गरी ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ५६ को
उपदफा ग को (४)मा भनिएको छ - 'यो ऐनमा लेखिएबाहेक यस ऐन विपरित गर्नेलाई ५० हजार
रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।'
गैर-कानूनी
रूपमा विदेशी कार्यक्रम स्वीकृति दिने मन्त्री पौडेल र आइबीका नाममा विद्यार्थीको
शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रिमियर
स्कूलका संचालक कानूनअनुसार सजायको भागीदार हुन् । तर ठूलो रकमको चलखेल गरेर कानून
मिच्ने काम भइरहेको छ ।
स्कूल स्रोतका
अनुसार पीवाइपी कार्यक्रमका लागि स्कूलले प्रतिविद्यार्थी मासिक ६० हजार भन्दा बढी
असूल गरिरहेको छ । एमवाइपीका लागि ८० हजार र डीपी कार्यक्रमका लागि १ लाख भन्दा
माथि असुल्ने गरिन्छ ।
असुलिएको आधा रकम सम्बन्धन दिने संस्थालाई पठाइन्छ । प्रिमियरले स्विजरल्याण्डमा रहेको आइबी नामको संस्थालाई पैसा पठाउने प्रकृया पारदर्शी छैन । यसबारे राजश्व अनुसन्धान विभागमा मुद्दासमेत परेको छ । तर अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
विदेशी सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले पढाउन पाउने विद्यार्थीको संख्या असीमित छ । जति पनि भर्ना गर्न पाउँछन् । अनि भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने, परीक्षा प्रणालीका बारेमा जानकारी दिने जस्ता काम हुँदैनन् ।
भर्ना नै नभएका विद्यार्थीको नाममा पैसा विदेश पठाउने चलन उत्तिकै छ । वैदेशिक मुद्रा संचितीमा ह्रास आएर देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला विद्यार्थीको नाममा ठूलो पैसा विदेश पुग्ने गरेको छ ।
कानूनले नयाँ
सम्बन्धन नै रोकेको अवस्थामा प्रिमियरले कसरी अनुमति पाएको हो त ? यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको माध्यामिक
शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू बोल्न मान्दैनन् । बल्लतल्ल मुख खोल्न तयार भएका एक
कर्मचारीले भने,
'युलेन्सले जसरी
आइबीको मान्यता पायो,
त्यही नजीरलाई हेरेर
यसलाई पनि स्वीकृति दिइएको हो भन्ने सुनेको छु ।'
त्यतिबेलाको
कानून र अहिलेको कानून फरक थियो होला नि ?
भन्ने प्रश्न गरेपछि
उनको ओठतालु सुकेछ क्यारे,
'यो प्रश्न
मन्त्रीज्यूलाई नै गर्नुहोस्'
भन्दै मुख बन्द गरे
।
प्रिमियरले
डेढ महिनाअघि एक विज्ञप्ति निकालेर भनेको थियो, 'केजी
देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर
इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आईबी वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी सन् २०१४ र २०१७ मा स्विटजरल्यान्डमा
अवस्थित इन्टरनेशनल बाक्कालोरिएट (आईबी)बाट मान्यता प्राप्त यो स्कुलमा कक्षा ६
देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाईपी कार्यक्रमहरु प्रदान
हुँदै आएको छ । जुन प्रदान गर्ने प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो ।'
प्रिमियर स्कूलकी
संस्थापक पवित्रा लिम्बु हुन् । लिम्बु तिनै व्यक्ति हुन् जसले २०७५ सालको पुसमा
पत्रकारकै अगाडि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन च्यातेर
फ्याँक्नुपर्छ भन्दै बम्किएकी थिइन् ।
शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले पैसाको भरमा नेपालको शिक्षालाई तहस-नहस बनाइएको बताए । 'कानून नमान्ने, सरकारको निर्देशन नमान्ने, पाठ्यक्रम आफूखुसी चलाउने र पैसा आफूखुसी उठाउने चलनले नेपालको शिक्षाक्षेत्र नै ध्वस्त भएको छ,' उनले भने, 'आइबी लगायत विदेशी कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै सेटिङ र चलखेल देखिएको छ । प्रिमियर पनि यस्तै एक उदाहरण हो ।'
यसअघि -
प्रिमियरको ठगीधन्दा : 'आइबी'का नाममा कानून उल्लङ्घन, सर्टिफिकेटको कानूनी मान्यता शून्य
