सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु)मा कानुन पढेका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाईसेन्स परीक्षामा किन सामेल नगराएको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद सहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एलएलबि पढेकालाई अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेपछि असोज ६ गते विश्वविद्यालयले परिषद विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आज उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की , ईश्वरप्रसाद खतिवडा , डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा विपक्षी बनाईएका नेपाल कानून व्यवसायी परिषद, परिषद अन्तर्गतको कानून शिक्षा समिति, र परिषद अन्तर्गतको परिक्षा समितिलाई अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
परिषदले शैक्षिक मापदण्ड नपुगेको भन्दै खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकाहरुलाई अधिवक्ता तहको परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएपनि पाटन उच्च अदालतले परिषद कै पक्षमा फैसला गरेको थियो । पाटनमा पीडित विद्यार्थीले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चमा भने विश्वविद्यालय आफैले मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०७७ साल चैत १ गते परिषदले नियमावली संशोधन गरेर नयाँ नियम ल्याएपछि खुला विश्वविद्यालयमा पढेकाहरुको अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका हुन् । तरनियम संशोधन हुनु भन्दा अगाडी अर्थात् २०७५ साल, २०७६ साल र २०७७ सालमा भर्ना भएकाले भने पुरानै ब्यबस्था अनुसार अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयमा एलएलबि पढेकालाई पनि परिषदको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गरेको छ । अब परिषदले कारण पेश गरेपछि यस मुद्दामा पुन: सुनुवाई हुने छ ।
