शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तह मार्फत संचालन हुदाँ केही स्थानीय तहमा सुधारोन्मुख रहेपनि केहीमा भने झनै खस्कँदै गएको छ । स्थानीय तहहरुले आफनो क्षेत्र भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी करोडौं बजेट खर्चिँदा उपलब्धी भने शून्यजस्तै बनेको छ ।
यस वर्षको कक्षा ८ को परीक्षामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीका केही सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धी शुन्य जस्तै छ । धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तरगतको सामुदायिक विद्यालय मध्येमा १७ बढी विद्यालयबाट सबै विद्यार्थी फेल अर्थात् नन ग्रेड भएका छन्। आइतवार तयार भएको परीक्षा नतिजामा धनगढीका विभिन्न १७ बढी सामुदायिक विद्यालयबाट कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा ९ मा भर्ना हुने योग्यता हासिल नगरेको परीक्षा नतिजाले देखाएको छ।
उपमहानगरको शिक्षा ,युवा तथा खेलकुद महाशाखाले नतिजा तयार गरेर प्रकाशित गर्न सम्बन्धित विद्यालयमा पठाइएकाले कुन कुन विद्यालयमा नतिजा शून्य आयो त्यो भन्न नमिल्ने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए । तर, १७ वटा विद्यालयको हाराहारीमा कुनै पनि विद्यार्थीले पास हुन आवस्यक ग्रेड प्राप्त नगरेको बताइएको छ।
उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतमा ६३ सामुदायिक विद्यालय पर्छन् । अहिलेसम्म पन्चोदय माध्यमिक विद्यालयको नतिजा अरुको भन्दा सकारात्मक आएको पाइएको छ । २३५ जनाले दिएको परीक्षामा १ सय २१ जना उत्तीर्ण भएका छन् । त्यस्तै फूलबारीबाट १६ वटा विद्यालयबाट जम्मा १० जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । जन जागृति माध्यमिक विद्यालयबाट १ जना, सर्वोदय माविबाट ३ जना र इन्द्रोदय , फूलवारी माबि लगायतबाट जम्मा गरि १० जना पास भएका जन जागृति माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य टेक बहादुर क्षेत्रीले बताए ।
कुनै पनि विषयमा नन ग्रेड नआउने संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै देखिएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खातीले बताए । उनका अनुसार निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट ३० देखि ४० प्रतिशतले मात्र कक्षा ९ मा भर्ना हुनसक्ने भएका छन् । आधारभूत तहको परीक्षा नतिजा हेर्दा कम्तिमा कुनै एक विषयमा नन ग्रेड पाउनेको संख्या निकै उच्च देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयको नतिजा खस्किएको भएपनि धेरै अन्तर नभएको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गर्दा आमा मानिसले त्यसको कारण खोज्न थालेका छन् । कतिपयले गुणस्तरहिन शिक्षकका कारण गुणस्तर खस्किएको बताएका छन् भने कतिले विद्यार्थी कै लापरवाहीले भएको तर्क गरेका छन् ।
फूल टाइम नेता पार्ट टाइम टिचर
एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणालीभित्र देखिएको नतिजाको यो अन्तरले सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ । शिक्षाविदहरूका अनुसार कम पढाउने र बढी राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिक तर्फ नतिजा राम्रो नआएको हो । शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमतावानलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्दा पनि यस्तो भएको विज्ञहरूको धारणा छ । उनीहरुका अनुसार पठनपाठनमा भन्दा शिक्षक पेशागत र दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा नतिजा खस्कँदै गएको हो । युवा अगुवा खेम खतिवडाका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक फूल टाइम नेताको पछि कार्यकर्ता बनेर हिड्ने र बाँकी रहेको पार्ट टाइम मात्र बिद्यालयमा जाने भएकाले नतिजा खस्किएको बताए । त्यस्तै धनगढी,३ बस्ने राजु कटुवालले आधारभूत तहको नतिजाले धनगढीका सामुदायिक विद्यालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको बताए । न्यून नतिजा आउनुमा विद्यार्थीले सामाजिक संजालको प्रयोग उच्च र नर्सरी कक्षा देखि नै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई हातहातमा फोन दिएर पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बन्चित गराएकाले नै भएको बताए ।
'नतिजा कम आयो भनेर शिक्षकलाई दोष दिएर हुन्छ र ? सरकारी बिद्यालयमा शिक्षक गाउँका ठुला पार्टीका अध्यक्ष वा पदाधिकारी, त्यहाँका सामुदायिक वनका पदाधिकारी, विकाश निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, खानेपानी, पुलपुलेसा निर्माण गर्ने काम शिक्षककै हुन्छ ।' उनले भने ,' चुनाव लाग्दा सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई लाग्नु स्वभाविक हो । अनि बिद्यालय जान छोडेर शिक्षा कार्यालयका हाकिमको वरिपरी घुमेर ठुला गफ पनि लगाउनै पर्यो । बिहान बेलुका टोल नजिकैका चिया पसलमा बसेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार परिवर्तन कहिले गर्ने, किन गर्ने, संबिधान निर्माण कहिले गर्ने भन्ने कुराको पनि तिनै शिक्षकले भाषण दिनैपर्छ, अरु श्रोताहरू मात्र हुन्छन् । यतीका ठुला जिम्मेवारी लिएका शिक्षकलाई कम बिद्यार्थी पास गराए भनेर सानो कुरामा अरुले कराएर हुन्छ र ? '
हात हातमा फोन : अनलाइन शिक्षाको गफ !
कोरोना महामारीपछि देशव्यापी रुपमा फैलिएको शिक्षा प्रणाली हो – अनलाइन शिक्षा । बिद्यालयमा इन्टरनेटको प्रयोगले स्मार्ट फोनबाट खोज र अध्ययन गरेर सिकाइमा थप प्रभावकारिता बढ्ने बिश्वास थियो, अनलाइन शिक्षाको । तर, सिकाइमा विद्यार्थीलाई स्मार्टफोन अभिशाप बनेको अभिभावकहरु बताउछन् । विद्यार्थीले स्मार्ट फोनको प्रयोग अध्ययन अनुसन्धान भन्दा पनि मनोरञ्जनको साधनको रूपमा बढी प्रयोग गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का सन्तोष खड्का बताउछन् । 'छोरा छोरी पढ्दै छु भनेर मोबाइल फोनमा लिप्त हुन्छन् ,अभिभावकलाई टिकटकमा भ्याइनभ्याई छ । आफ्नो परिवारलाई दिने समय छैन ,बच्चाका आमाहरूलाई बच्चाको हेरविचार गर्ने फुर्सद छैन । उनीहरुलाई लाग्छ जाँड रक्सि खानु मात्र कुलत हो । यस्तै अभिभावकका कारण छोराछोरी मोबाइल फोनको कुलतमा फसे ।' उनले भने ,घरमा अनलाइन पढाइ हुन्छ भनेर मोबाईल किन्न लगायो , स्कुलमा गएर बुझ्न अभिभावकलाई फुर्सद छैन ।' बालबालिकालाई हातहातमा किताब कापीको सट्टा मोबाइल फोन थमाएर पढ्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा असर परेको उनि बताउछन् ।
लगानी उच्च, नतिजा शुन्य
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शंकर अधिकारीका अनुसार एकजना विद्यार्थी बराबर बार्षिक १२ देखि १५ हजार खर्च हुन्छ । मुलुकभर झण्डै २५ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । आधारभूत तहलाइ पनि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि मापन गर्ने आधार को रुपमा लिइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सामुदायिक बिद्यालयमा शिक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न देखि भौतिक पूर्वाधारको बिकास गर्न धेरै बजेट लगानी गरेको छ । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खातीका अनुसार प्रति विद्यार्थी १७ देखि १९ हजार लगानी गरेको छ । उनले स्थानीय तह र संघीय सरकारले गरेको लगानी अनुसार नतिजा नआएको बताएका छन् । उनले सामुदायिक बिद्यालयको न्यून संख्यामा नतिजा आउनुको कारण अभिभावकको लापरवाही भएको बताएका छन् । उनले शिक्षकले पनि पढाईमा चासो नदिएको कारणले नतिजा नकारात्मक आएको बताएका छन् । उनले आगामी शैक्षिक सत्रलाई कुन तरिकाले लैजाने भन्ने बारे निर्णय भई नसकेको बताए ।
यस शैक्षिक सत्रमा ९ कक्षा खालि छाड्नुपर्ने बाध्यता आउने गरी आएको नतिजाप्रति स्थानीय तहले अब सुधार कसरी गर्ने भन्ने बारे खासै चासो दिएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल, संघीय सांसद डिल्लीराज पन्त, सांसद प्रकाश देउवा सबैको गृह क्षेत्र रहेको यहाँको अवस्थाबारे सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
