सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि पनि त्यसको मर्म विपरित नेपालका दर्जनबढी विद्यालय स्थानीय तहको नियमनभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेको छ । विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने नाममा दर्जन बढी विद्यालयहरु नेपालको संविधान, स्थानीय सरकारको नीति तथा नियमनभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेका हुन्।
युलेन्स तथा प्रिमियर इन्टरनेशनललगायत दर्जन बढी विद्यालयहरु विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने नाममा स्थानीय तह मातहत पनि नहुने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशन पनि मान्नु नपर्ने छुट लिएर सञ्चालित छन् ।
सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि संविधानमै एकदेखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर यी दर्जन बढी विद्यालय भने स्थानीय तह मातहत पनि छैनन् भने यिनीहरुले पढाउने पाठ्यक्रममा पनि नेपाल सरकारको अधिनभन्दा बाहिर छ ।
जबकी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्य विद्यालयहरु अनिवार्य रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ भने यी विद्यालयको शुःल्क तथा अन्य विषय सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्नेगर्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विभागका अधिकृत मोती खनालकाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको शुःल्क निर्धारण र अन्य नियमन तथा अनुगमन महानगरले नै गर्दै आएको छ। तर नेपालमा विदेशका पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालयहरुको शुःल्क निर्धारण र अन्य नियमन तथा अनुगमन महानगरको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको छ।
एकै महानगरभित्र रहेका र सोही मान्यताको कक्षा चलाउने विद्यालयहरु पनि कोही स्थानीय सरकारको नियमनमा रहनुपर्ने र कोही चाहीँ विदेशी पाठ्यक्रमका नाममा स्थानीय कानून मान्नु नपर्ने हुँदा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउनेहरु 'साँढे शैली'मा चलेको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा विभाग प्रमुख दीपक शर्माकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर चलेका विदेशी शिक्षा पढाउने विद्यालयहरुको शुःल्क निर्धारण तथा पाठ्यक्रमको अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै हात नरहने बताउँछन्।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कुटनीतिज्ञका सन्तानलाई उनीहरुकै देशको पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ पढ्न दिने नियतले शिक्षा ऐनमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर यी विद्यालयहरु सञ्चालन भएको शिक्षा क्षेत्रमा लामॊ समयदेखि काम गरिरहेकाहरु बताउँछन्।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कुटनीतिज्ञका सन्तानलाई नेपालमा उनीहरुकै देशको पाठ्यक्रम पढ्न पाउन् भन्ने असल नियतले दिइएको सुविधाको सही सदुपयोग नहुँदा नेपालमा विदेशी पाठ्यक्रमको नाममा दर्जनौँ विद्यालय खोलिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ छ।
'विदेशी कुटनीतिज्ञका छोराछोरीले उनीहरुकै देशको पाठ्यक्रम पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै विदेशका नागरिकलाई उनीहरुकै देशको पाठ्यक्रम पढाउने गरी नेपालमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनलाई शिक्षा ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो', अर्यालले भने, 'तर नेपाली नागरिकलाई विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने बाटो खोलेको होइन, सही नियतले दिइएको कानूनी छुटको दुरुपयोग भयो।'
शिक्षा ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ८ मा 'कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन कायम गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन' भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। यही उपदफा मै प्रतिवन्धात्मक व्यावस्था राखेर 'तर नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयहरुलाई अनुमति दिन सकिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
नेपालमा काम गर्ने विदेशी कुटनीतिज्ञका छोराछोरीले उनीहरुकै देशले तय गरेको पाठ्यक्रम पढ्नबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले शिक्षा ऐनमा उपदफा थप गरेर गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ।
'नेपाली सिता खाएर विदेशी गीता गाउन सिकाउने’ यस्ता विद्यालय नेपालमा करिब २० वटाको हाराहारीमा छन् । विडम्बनाको कुरा त यस्तो धन्दामा नेपालका सङ्घीय सांसददेखि उच्च घरानाका व्यक्तिहरुकै संलग्नता रहेको पुष्टी हुनुले झनै नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु देउवा राणादेखि चौधरी समूहलगायतको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।
संविधान र सङ्घीय व्यवस्थाभन्दा माथि बसेर निर्धक्क सञ्चालन भइरहेका यी विद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई भारत, बेलायत, अमेरिका, स्विटजरल्याण्डलगायत देशका पाठ्यक्रम पढाउँदै आएका छन् ।
सङ्घीयता आएपछि सरकारले विद्यालयस्तरका शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर ति विद्यालय र तिनका सञ्चालकले न स्थानीय तहलाई चिन्छ, न शिक्षा मन्त्रालयलाई गन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संस्थागत विद्यालयले लिने शुःल्क र अन्य नियम कानून स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि संविधानमै १ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, विदेशी कुटनीतिज्ञका सन्तानलाई नेपालमा नै उनीहरुको देशको शिक्षा पढ्न पाउने सुविधा दिनलाई शिक्षा ऐनमार्फत गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी खुलेका विदेशी विद्यालयले मनोमानी रुपमा शिक्षामाथि व्यापार गरिरहेका छन्। युलेन्स, प्रिमियरलगायत दर्जन बढी रहेका यी विद्यालयको औषत मासिक शुल्क ४० हजारदेखि डेढ लाखसम्म रहेको पाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिजपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी कुटनीतिज्ञका सन्तानलाई पढाउन भन्दै विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका विद्यालयलाई तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी २०७२ साल पुष २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिले निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो ।
त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिको निर्णय र मन्त्रालयको अनुमति अगावैबाट सञ्चालनमा रहेका ति विद्यालयले सम्झौताविपरित शैक्षिक धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यि हुन् विदेशी कोर्स पढाउने विद्यालय
विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिइ पढाउने विद्यालय नेपालमा २० वटा छन् । जसमा आधाभन्दा बढीले भारतीय र अन्यले स्विजरल्याण्ड, बेलायतलगायतका पाठ्यक्रम पढाउँदै आएका छन् । भारतीय पाठ्यक्रम सिबीएसई पढाउने विद्यालयहरुमा डेडराज सिवाली देवी तोदी स्कुल विराटनगर, रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल काठमाडौँ, डिएभी रुक्मिणी बनारसी केडिया स्कुल वीरगञ्ज छन् ।
त्यस्तै दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, दमोदर एकेडेमी महोत्तरी, द चाँदबाग स्कुल काठमाडौँ र राई स्कुल काठमाडौँ, दिल्ली पब्लिक स्कुल पर्सा, मोर्डन इण्डियन स्कुल काठमाडौँ, आलोक विद्याश्रम काठमाडौँले समेत भारतीय कोर्स पढाउँदै आएका छन् । यि सबै विद्यालयलाई सरकारले २०७२ पुष २२ गते अनुमति दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले माघमा सम्झौता गरेको थियो ।
काठमाडौँ इन्टरनेशनल स्टडी सेन्टर ललितपुरले बेलायती र माध्यामिक तहमा अमेरिकन, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल ललितपुरले स्विजरल्याण्डको आइबिओको सम्बन्धनमा आइबीडीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी आइबीडीपीको कार्यक्रम अन्तरगत ए लेभलको कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा यूलेन्स स्कुल ललितपुर पनि छ । यूलेन्सले उच्च शिक्षा शाखाबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका सूचना अधिकारी शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै ब्रिटिस स्कुल ललितपुरले बेलायती पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको छ । यसबाहेक नेपाल भारत मैत्री विद्यालय पोखरा, लिङ्कन विद्यालय काठमाडौँ, पार्ट टाइम डच स्कुल ललितपुर, फ्रेन्च स्कुल काठमाडौँ भने कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालय हुन् ।
