नेपालका ३ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी अवैध रुपमा चलेको खुलासा

यसोदा चौलागाईं

यसोदा चौलागाईं

Jun 14, 2024 | 06:17:13 PM मा प्रकाशित

नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी  शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

सरकारी तथ्यांकमा करिब २ हजार मात्र दर्ता भएका भएपनि मुलुकका विभिन्न भागमा करिब ३ हजार बढी कन्सल्टेन्सी अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पुष्टि भएको हो। संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार १ हजार ४७५ कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता छन् भने बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय माताहत जम्मा ३८८ कन्सल्टेन्सी दर्ता छन्।

दर्ता भएका यी कन्सल्टेन्सी पनि विसं २०७५ साल यता बिना नवीकरण सञ्चालन भइरहेको अवस्था  छ।कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ भने प्रदेशमा प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट। अहिलेसम्म बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेक अरु कुनै पनि प्रदेशले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको अनुमति भने दिएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशले पनि आफू मातहत कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नरहेको र कसैलाई अनुमति निदएको बताएको छ। 

कानूनत :  कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्था कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर हुँदैन पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त हुनुपर्छ। नेपालमा कन्सल्टेन्सी कानूनीरुपमा सञ्चालन हुनलाई संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले, संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी स्वत: अवैध ठहरिन्छन्। 

दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी पनि ६ वर्षदेखि नवीकरण बिहिन 

संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा तथा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भएर अनुमति लिएका १ हजार ८०० वटा कन्सल्टेन्सी पनि विसं २०७५ साल यता नवीकरण विनै सञ्चालनमा छन्। अनुमति लिए पनि संस्था नविकरण नहुँदा संस्थाका काम कारबाही माथि प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक नै हो।  

तर  तर शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा स्वयम् नै दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीलाई अवैध भन्न नमिल्ने दावी गर्छ । नविकरण नै गरेर  सञ्चालनमा आएका संस्थाहरुलाई अवैध भन्न नमिल्ने शाखाको तर्क छ ।  समिति नै बनाएर नविकरणको लागि बाटो खुला गरेको बताउँदै तोकिएको समयवधिमा नविकरण नगरे संस्था स्वतः खारेज हुने शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले बताए। 

के भन्छ इक्यान ? 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले पनि ३ हजारभन्दा बढि कन्सल्टेन्सीहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गरेको छ। गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरुकै कारण ठगी बढेको उसको भनाइ छ । 

“दर्ता भएर भन्दा पनि दर्ता विना नै सञ्चालनमा आएका परामर्श सस्थाहरु धेरै छन् । दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरुको कारण ठगी तथा मानव तस्करीका साथै अपराधिक क्रियाकलाप मात्र भएको छैन, राज्यले उचित राजस्व पनि पाउन नसकेकोले यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ” इक्यानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र बरालले बिजपाटीसँग भने।

 कानूनी दायराभन्दा बाहिर हुँदा राजस्व छली 

ऐन अनुसार स्वीकृति पत्रको अवधि एक वर्षको मात्र हुन्छ । स्विकृती पत्र  पाएको संस्था पुन : स्विकृती पत्र बमोजिम काम कारवाही जारी राख्ने भएमा पूर्व स्विकृती अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि कागजातहरुको साथ सम्बन्धित निकायमा नविकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्ने हुन्छ।

यस अर्थमा २०७५ सालदेखि कुनै पनि कन्सल्टेन्सीहरु नविकरण नभएकाले उनीहरु पनि अवैध ठहरिने देखिन्छ। यस अर्थमा दर्ता नभएका मात्रै नभई दर्ता भएरै ६ वर्षदेखि नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीहरु पनि राज्यको राजस्व तथा अन्य कानूनी दायराभन्दा बाहिर छन्।  कर ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर बुझाउनुपर्छ। 

गत साउनदेखि बैशाखसम्ममा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved