.gif)
सोमबार करिब ३ बजेको समय हुनुपर्छ बागबजार आसपासमा हामीसँग रोहन यादव भेटिए । कुराकानीको क्रममा यो थाहा भयो कि, उनी करिब एक वर्षदेखि विदेशिने कोसिसमा थिए । बागबजार क्षेत्रकै एक कन्सल्टेन्सीमार्फत उनी विदेशिने कोसिसमा थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र, नगद, आवश्यक कागजहरु सबै बुझाएता पनि विदेशीने उनको प्रयास सफल भने सफल हुन सकेन । उक्त कन्सल्टेन्सीबाट विदेशिने प्रयास गरेको एक वर्षसम्म केहि काम नभएपछि उनले नगद र आफ्नो शैक्षिक प्रमाण पत्र फिर्ता मागे । तर कन्सल्टेन्सीले उनलाई नगद र प्रमाण पत्र फिर्ता दिनु त परको कुरा उल्टो काम चाहिं हुन्छ भने आश्वासन मात्र दिइरह्यो । “प्रहरीमा उजुरी गर्ने धम्की दिएपछि बल्ल आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही नगद पाएँ तर पुरै नगद लिन अझै बाँकी छ”, उनले भने ।
अर्का व्यक्ति हरिस गिरीको पनि समस्या उनको जस्तै उस्तै उस्तै छ । उनी जापान जान प्रयास गर्दै छन् । कन्सल्टेन्सीको लापरवाही हो या स्वयम गिरीको जापान उड्ने उनको इच्छा भने अधुरै रहेछ । “कहिले के पुगेन, कहिले के भएन भनेर कन्सल्टेन्सीले झुलाइरहेको छ, हुन्छ- हुन्छ भन्या छ तर काम हुने छाँटकाँट नै छैन”, उनले भने ।
माथिका यी दुई वास्ताविक तर प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन् । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि होस या चाहे अन्य अवसर नदेखेर वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनेलाई कन्सल्टेन्सीहरुले कसरी झुलाउँछन् भन्ने कुराको यो नै प्रतिनिधिमुलक यथार्थ घटना पनि हुन्। नेपालमा खुलेका शैक्षिक परामर्श सँस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई दु : ख दिंदै आइरहेको गुनासो नौलो विषय भने होइन । विदेश पठाइदिने बाहनामा विभिन्न बाहना बनाएर कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई दु : ख दिने गरेको पटक पटक सुनिन्छ ।
हुन त नेपालमा सञ्चालित एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले अष्ट्रेलिया, जपान, यूके,बंगलादेश, डेनमार्क, फिलिपिन्सलगायतका देशमा विद्यार्थीलाई राम्रो रोजगारीको आश्वासन दिएर विदेश पठाउने क्रममा विद्यार्थीले झेल्ने हैरानी हामीले सोचे भन्दा पनि फरक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङक अनुसार मुलुकमा हालसम्म १ हजार ४७५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु दर्ता छन् । त्यसमा पनि बाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब ४०० को हाराहारीमा मात्र कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता छन् । यस अर्थमा जम्मा १ हजार ७०० कन्सल्टेन्सीहरुले आधिकारिक रुपमा सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र पाएका छन् ।
विद्यार्थी सधैं मर्कामा तर राज्य भने मौन
कन्सल्टेन्सीहरुले गर्ने कामको प्रक्रियाको बारेमा हालसम्म कसैले अनुगमन गरेको पाइदैन । नियमित अनुगमनसमेत नहुँदा कन्सल्टेन्सीहरुले गर्ने कामबाट विद्यार्थीहरुले भने अत्यासलाग्दो समस्या खेप्नु परिरहेको छ ।
यस विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी रुप दिने मात्र हो भने पनि विद्यार्थीलाई दु : ख दिने यस्तो गलत कार्यमा कमि भने पक्कै आउँन सक्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस :
